काठमाडौं–चीन भ्रमणवारे संसदलाई मंगलबार ब्रिफिङ गर्दा प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच भएका सहमति\सम्झौता उल्लेख गर्नुभयो, संगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँगको भेटवार्ता र त्यहाँ भएका वार्ताका केही प्रसंग पनि राख्नुभयो ।

चीन भ्रमणवारे जानकारी गराइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्नुभयो । निर्वाचनमा पाएको सफलतासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट आएको बधाई र त्यसपछि भएका भ्रमणका आदानप्रदानले द्धिपक्षीय सम्वन्धमा समझदारी कायम भएको देखियो, यद्धपी मोदी लचकता भारतीय रणनीतिक चाल भएको ठान्नेको मत कम थिएन । 

तर जव मोदीले नेपालको घरेलु मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको विगत गलत भएको महसुस गर्दै आश्चर्यजनक ढंगमा संविधान संसोधनलाई दिल्लीको एजेण्डाबाट हटाइदिए, त्यसले काठमाडौंको शंका हट्यो । मोदीको यही ‘सिफ्ट’ लाई नेपाल–भारत सम्वन्धमा नयाँ सकारात्मक अवस्था विकसित भएको रुपमा बिश्लेषण गरियो÷गरिएको छ ।     

प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई भनेजस्तै यसअघि द्धिपक्षीय सम्वन्धका मुख्य अवरोधका रुपमा रहेका केही मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास भारतले थाल्यो । जस्तो ः बिराटनगरको भारतीय अस्थायी क्याम्प अफिस हटायो । कुनैबेला भारतले यो अस्थायी कार्यालयलाई वाणिज्य दुतावासको रुपमा विकास गर्न खोजेको भन्नेसम्मका रिर्पोट आएका थिए । विवादको एउटा यो मुद्दाको समाधान अहिले भयो, मोदीले दिएको बचन कार्यान्वयन गरे । 

त्यसबाहेक भारतले बनाएका एकतर्फी बाँधका कारण भएको नेपाली भूभागको डुवानबारे दुबैपक्षका टोलीहरुको संयुक्त अनुमगन सुरुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा यसलाई समेत समाधान गरिनेछ । भारत सरकारले नै अगामी संविधान दिवसका दिन पेण्डिङ काम÷परियोजना टुंगो लगाउने भनेपछि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै कार्यान्वयनमा जाने विश्वास नेपाली पक्षको छ । 

जसरी भारतसँग भएका सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन्, त्यसरी नै चीनसँग भएका सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । यसअघि सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेकोले यस्ता प्रश्नहरु उठ्छन् । तर अव त्यस्तो नहुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको बिफ्रिङको भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मुद्दाहरुमा  सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिंदै सीमा समस्या समाधान गरिने र डुवान रोक्ने काम संयन्त्रको तहमा भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चीन र भारतसँग भएका सहमति राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको र ती कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले जसरी राष्ट्रिय स्वभिमान र स्वतन्त्रताको नेतृत्व गर्दै चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता÷सहमति गर्नुभयो, दोश्रोपटक ती सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयनको सहमति गर्नुभयो, अव क्रमश कार्यान्वयन हुनेछन् । राष्ट्र र नागरिकलाई सर्वोच्च ठान्ने नेतृत्व देशले पाउँदा राष्ट्रिय सामथ्र्य विकास हुँदोरहेछ । ओलीले त्यो प्रमाणित गर्नुभयो ।

ओलीको राष्ट्रवादलाई भारतको विरोधसँग जोडेर हेर्ने वा चीनसँगको निकटताका आधारमा मुल्याकंन गर्नेहरु दुवै देशको सफल भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्छन् यो रोचक हुनेछ । भ्रमण र त्यहाँ भएका सहमति÷सम्झौताबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ नपाएपछि रेल, पानीजहाज जस्ता मुद्दा नेपालको प्राथमिकतामा नभएको भन्दै उही थोत्रे वहस निम्त्याउन खोज्दैछन्, जसको विरोध जनताले नै गरिररहेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वालुवाटारमा राजदुतहरुलाई लन्च बैठकमा बोलाएर सार्वजनिक गरेको आफ्नो विदेश नीति प्राथमिकता अनुसारनै छिमेकी देशको औपचारिक भ्रमण पुरा गर्नुभएको छ । दुबै छिमेकीसँग समानताका आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी डिल गर्नुभएको छ । अर्थात प्रधानमन्त्री ओली छिमेक नीति र व्यवहार दुबैमा सफल हुनुभएको छ । नेपालका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो । अव प्रधानमन्त्रीले यही सही नीति र उपयुक्त व्यवहारलाई निरन्तरता दिंदै छिमेकीलाई नेपालको विकास र समृद्धिको साझेदार बनाउनुपर्छ, जसको बाटो समेत उहाँले यसपटक बेइजिङबाट खोल्नुभएको छ । बिमस्टेकको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा दिल्लीसँग समेत ओलीले त्यो बाटो खोल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।