प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेश लिन जनताकै बीचमा जाने निर्णय गर्नु भएको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरेको हरकत हेर्दा ठीकै गर्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ । उहाँले प्रष्टै शब्दमा भन्नुभयो, ‘मुलुक निर्माणका हरेक पाइलामा अवरोध खडा गरेपछि ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेँ ।’ प्रधानमन्त्रीको कुरामा सत्यता रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न जनताको विकासको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, आफनै पार्टीका कार्यकारी भूमिकाको जिम्मेवारी पाएका र बरिष्ठहरुबाट लगातार खेद्ने काम भयो । संसदीय प्रणालीमा जनतासँग जाने कुरा सामान्य हो । तर, अहिले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेस संसदवादी चरित्र त्याग गर्दै मुठभेटको राजनीतितिर अघि बढ्दैछ । नेपाली कांग्रेसभित्रको वैचारिक सुस्पष्टता नदेखिएको वा अवसरमुखी राजनीतिमा केन्द्रित भएको द्विविधा खडा भएको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएकाले लोकतन्त्रको मर्म निर्वाचन नै भएको र निर्वाचनबाट कांग्रेस भाग्नु नहुने भनिरहनु भएको छ । अझ देउवाले लोकतन्त्रवादीहरु कानुनी राजको वर्खिलाप जान नहुने भन्नुहुँदै अदालतको फैसला बाहिर नआउन्जेल निर्णयलाई प्रभाव पार्ने काम गर्नु नहुने भनाई रहेको देखिन्छ । तर, सभापतिको विरोध नै उच्चतम अधिकार ठान्ने नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाडेलले लोकतान्त्रिक मान्यताको विपक्षमा उभिएर सडक संघर्ष रोज्नु भएको छ । रामचन्द्रको यो कदम पार्टीलाई नै धरासयी बनाउने शैलीको देखिन्छ ।

यस्तो छ आन्दोलनको उद्देश्य  
अहिले सडक संघर्षमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरु आ आफ्नै उद्देश्य बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपति तत्कालमा (नगदमा) हातलागी हुनु पर्ने एकसुत्रीय एजेण्डा बोकेर पार्टीभित्रै असहयोग गर्ने आन्दोलनमा उत्रिएको दाहाल–नेपाल समूह पनि ताजा जनादेश लिन तयार देखिदैन । शैन्य बलमा हिंसाको राजनीतिबाट असफल भई शान्तिपूर्ण संघर्षको राजनीतिमा आएको दाहाल–नेपाल समूह पार्टी र सत्ता दुवै कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ । दाहाल–नेपाल समूह राजनीतिको लामो यात्रामा कहिले कुन मोड कहिले कुन मोडमा हुनु स्वभाविक हो ।

तर, दाहाल–नेपाल समूह अहिले पार्टी ध्वस्त भए होस् आफ्नो स्वार्थ जसरी पनि पूरा गर्छु भनी लाग्नुलाई राजनीतिक कदम मान्न सकिन्न । यो कुनै डिजाइनबाट सञ्चालित रहेको सहज बुझ्न सकिन्छ । भित्र अर्कै स्वार्थ राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो तय गर्दै अघि बढेको देखाएर देश र जनताको कुनै वास्तै नगरी अघि बढेको दाहाल–नेपाल समूह जनतासँग भोट माग्न डराएर सडक संघर्षबाटै सत्ता र पार्टी कब्जा गर्छु भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।

नेकपा भने जनतासँग गएर दाहाल–नेपाल समूहले जनताको आकांक्षामाथि तुसारापात गरेको भण्डाफोर गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ । संसदीय अभ्यासमा रहेको दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभाव पारेको ब्याख्या गर्दै संसद पुस्थापना गर्ने नाममा सर्वोच्च अदालतलाई शक्तिको भाषामा प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेस 
नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचन छल्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । कांग्रेसले छुट्टै ढंङ्गले आन्दोलन गरिरहेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेस पनि सर्वाेच्च अदालतमा भएको मुद्दा किनारा लाग्नु अगावै आन्दोलनमा जानु भनेको अदालतलाई प्रभाव पार्ने नै देखिएको छ । प्रजातन्त्रको मर्म भनेकै कानुनी राज र निर्वाचन हो । अहिलेको बस्तुगत राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको विश्लेषण गरी कांग्रेस संसद पुनस्थापनाको माग गर्नु पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न देखिन्छ ।

यही अवस्थामा संसद पुनस्थापना हुने होभने के हुने ? त्यसले कस्तो असर गर्ने छ । स्थिर र संलिदै गरेको राजनीति फेरि पनि धमिलो पानीको माछा हुने स्थिति देखिन्छ । अब पनि दाहाल–नेपाल समूहले भनेजस्तै ढंगले सांसद खरिद विक्रीको अनावश्यक दाउपेचको राजनीति तर्फ देश धकेलिने छ । यो अवस्थामा संसद पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि दुबै हातमा लड्डु भन्ने कांग्रेसले सोचेको भए हिजो नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेको अवस्थामा कांग्रेस पुग्ने देखिन्छ । यस्तै बेलामा नेतृत्वले आफ्नो खुवी देखाउने हो । शेरबहादुर देउवा दाहाल–नेपाल समूहको चंगुलमा परेको देखिन्छ । चंगुलमा पर्नु कांग्रेसको लागि दुर्भाग्य बन्न सक्छ ।    

दाहाल–नेपाल समूह
दाहाल–नेपाल समूहका केही मन्त्रीहरुले किन राजीनामा दिए ? योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाललगायतका मन्त्रीहरुले आफूले मन्त्री पद त्याग्नुको कारण खोज्न जरुरी छ । एउटा पनि आम निर्वाचन पर्खिन नसक्ने प्रचण्डलाई  प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरुले राजीनामा दिनु भएको हो ? कि पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएका माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु भएको हो ? उहाँहरुको राजीनामाले न दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभयो न नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्नुभयो । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई फालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु हुने दाहालले कुन माक्र्सवादबाट सिक्नु भएको हो ? पार्टीको महाधिवेशन मै पराजित हुनु भएका नेपालले निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुन पाउने नेकपाको कुन विधानमा छ ।

कार्यकर्ता र जनताको म्याण्डेट पाएका पार्टीका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर जबरजस्ती अस्थिरता ल्याउन खोज्ने दाहाल नेपाल कसको इसारामा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? यो खोज्न जरुरी छ । पार्टीका सर्वोच्च नेता केपी शर्मा ओलीले यो कार्यकाल पूरा गरेपछि दुबै ठाउँ अब आउने छैन, अस्थिरता ननिम्त्याउँ भनिरहँदा उहाँले गरेको काम पनि हालसम्मकै उत्कृष्ट नै रहेको अवस्थामा उहाँको बेइजत किन ? किन हातो हात चाहिएको कसको स्वार्थमा कम्युनिष्ट पार्टी तहस नहस गर्न खोजेको हो प्रचण्ड दाहाल समूहले ? ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल र नेपालले जसरी ओलीको विरोध गर्नु भएको थियो त्यही शैलैमा अहिले पनि विरुद्धमा उभिनु कतै छिमेकीको प्रभाव परेको त होइन उहाँहरुलाई ? यो गम्भीर प्रश्नको पनि जनताले जवाफ खोज्लान । दाहाल नेपाल समूहले सडकमा प्रदर्शन भएको ¥याली देखाएर अदालतलाई ठाडो प्रश्न गरिरहेका छन् यी जनताले संसद पुनस्र्थापना भनिरहेका छन् अदालतले जनभावना अनुसार बुझेर काम गर्न भनिरहेका छन् । यतिले पुगेन भने हामी अरु प्रदर्शन गर्छौ भनी अदालतलाई दवाव दिइरहेका छन् । यसले स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभाव पारेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

भारत र राजावादी मौकामा चौका हान्ने दाउमा
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृष्यलाई राजावादीहरुले पनि आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरिरहेका छन् । व्याख्या गर्न त सबैले पाउने नै भए । तर, अहिलेको राजनीतिलाई धमिलो बनाउने अनि त्यही परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने भारत, राजावादी (राप्रपा संयुक्त) पनि बदलिएको परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।

योसँगै मधेश केन्द्रित दलहरु पनि ओली विरोधी अभियानमा देखिन्छ जसलाई भारतले निर्देशित गरिरहेको छ । अहिले सबै पक्ष लागेर संसद पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको देखिन्छ । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरणले वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर कुनै स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेका छन् हेरौं नेपालका कुन भारतीय मन भएका नेताले पहिला त्यो प्रस्ताव लिएर आउँछन् । यसअघि पनि यस्ता हल्ला भने नचलाइएका होइनन् ।

सरकारले के गर्ने ? 
सरकारले अहिले दिने सेवामा कुनै मोलाइजा नराखी काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो बेला विजुली, पानी, टेलीफोन सेवा प्रवाहमा मसिनो गरी चेकजाँच गर्नु पर्दछ । अहिले लोडसेडिङको आभास दिने गरी प्रधिकरणले विद्युत काटी रहेको छ । यस्ता कार्य बन्द गर्दै कारण सहित सूचना प्रवाह गरेर मात्रै विद्युत काट्नु पर्दछ । कार्यालयमा आनासुकीको कुरा बन्द गर्ने र ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरुमा कार्वाही अघि बढाउनुपर्दछ । ठूलाखाले भ्रष्टाचारीलाई पक्रउ गरी जेल हाल्ने काममा कुनै कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । मिडियाले उठाएको मानवीय समवेदनाको कार्यमा सरकारी तदारुकता देखिनुपर्दछ । विकास निर्माणको कार्यमा भएको ढिला सुस्तीलाई हटाई तत्काल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनुपर्दछ । लोककल्याणकारी कामलाई कुनै अवरोध हुन नदिई सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बजार अनुगमनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै काला बजारिया शैलीको अन्त्य गर्नु पर्दछ । सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइनुपर्दछ ।

अहिले भारतीय नोटहरु सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिदैछ । कतै त्यो नियति नबनोस । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, कृषि उपजको मूल्य जनताले तत्काल पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मलको व्यवस्था चुस्त बनाउने ताकि किसानले सहज मल पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कुनै पनि समय मल अभाव हुन दिनु हुदैन । सरकारले आफ्नै वरिपरिका मानिसबाट पनि असामाजिक काम हुन्छन् कि भनी चनाखो हुन जरुरी छ । खानेपानी, विजुली र टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्था वा प्राधिकरणहरुले लिईररहेको सेवा शुल्कको कारण खोज्नु र त्यो कारण जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।  

सूचनाको संयन्त्रय खडा गर्ने 
सरकारले गरेका राम्रा र दीर्घकालिन महत्व राख्ने मात्र नभई सबै कामहरु कुनै अनलाईन पोर्टलबाट सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । सञ्चार मन्त्रालयले सरकारले गरेका विकास निर्माणको सूचनालाई जनताले थाहा पाउने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएका धेरै कामहरु जनताले थाहै पाएका छैनन् । सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले विकास निर्माणका विभिन्न साइटहरुमा पत्रकारहरुको टोलीको भ्रमण गराउने राष्ट्रिय समाचार समितिको सूचना व्यवस्था स्थानीय तहबाट प्रकाशन प्रशारण, छापा, अनलाईन, रेडियो, टेलिभिजन, सबैलाई चाहिने सामग्री निशुल्क वितरण गर्ने योजना मिलाउनुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यलाई सञ्चारकर्मीहरुले पनि सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनि विभिन्न सुझाव र कार्य योजना प्रधानमन्त्रीले पाउने गरी पठाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीसम्म ती कुराहरु पुग्न नसकेर हो या सहयोगी नभएर हो केही देशी विदेशी पैसामा सञ्चालन भएका मिडियाहरुको दवदवा प्रधानमन्त्रीले टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही हुन सकिरहेको छैन । अति भएपछि प्रधानमन्त्री आफैले खण्डन गर्नु परेको धेरै दृष्यहरु देखिएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफैले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री सबै कुरामा अफेन्सिप हुनुहुन्छ तर, उहाँ मिडिया संयोजनमा डिफेन्सिप हुनु भएको छ । किन ? 

नेकपा नेता ओलीप्रतिको विश्वास
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीका कार्यकर्ता र जनताले निक्कै विश्वास गरेका छन् । नेतृत्वप्रतिको कार्यकर्ता र जनताको विश्वास महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले जति सडकमा आएका छन् । त्यो संख्या केही होइन । यदि प्रधानमन्त्रीले आव्हान मात्रै गर्नुभयो भने लाखौं मानिस सडकमा उत्रिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले एजेण्डाको हिसावले राजनीतिक हिसावले बलियो हुनुहुन्छ । मलाई सम्झना छ जतिखेर नेकपा एमाले चोइटिएको थियो ।

बामदेव, सीपीले नेतृत्व गरेको मालेमा केपीलाई राष्ट्रघात गरेको टनकपुर बेचेको जस्ता थुप्रै एजेण्डाहरु चुनावी मसला बनेको थियो । मालेसँग थुप्रै एजेण्डा भएर पनि चुनाव हा¥यो । हा¥यो मात्रै होइन सर्वनाक पराजय भयो । त्यतिखेरको पार्टीका शीर्ष नेताहरु धेरैजसो मालेमा थिए । तर, निर्वाचन परिणाम मालेमा आएन किन ? किनभने मालेका नेताहरुमा सिपी स्वयम बाहेक कोही इमान्दार थिएनन् । कार्यकर्ताले बामदेवहरुलाई विश्वास गरेनन् । त्यो अवस्थामा पनि केपी ओलीले एमालेलाई विजय गराउनु भयो । त्यसको कारण अरु थिएन नेतृत्वप्रतिको विश्वास । अहिले हिजोको मालेको एजेण्डाभन्दा बढी एजेण्डा केपी शर्मा ओलीसँग छ । हिजो केपी ओली डिफेन्सिप हुनुहुन्थ्यो । अहिले केपी अफेन्सिप हुनुहुन्छ ।

त्यसकारण केपी ओली कार्य क्षमताको हिसावले, दृष्टिकोणको हिसाबले, पार्टीको दस्तावेज जनताको बहुदलीय जनवाद भएको हिसाबले, ओली जनताको मात्रै होइन कार्यकर्ता र मिडियाको भावना बुझेर भाषण गर्न सक्ने क्षमता भएको प्रभावशाली नेता भएको हिसाबले पनि अहिले सबैजसो शक्तिकेन्द्र ओलीको विरुद्धमा लागेको हो भन्नेकुरा ओलीले पनि बुझ्नु भएको छ । ओली इमान्दार, दृढ अडान, प्रष्ट वक्ता, निडर, साहसिक नेता भएको पनि ओलीप्रति जनता र कार्यकताको विश्वास बढेको हो । ती सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि ओली कमजोर हुनुको कारण मिडिया संयोजन गर्ने कलामा कमी भएकोले हो । अब ओलीले मिडिया संयोजन गर्नुको विकल्प छैन ।