प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलवार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतको गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीको यो दोश्रो विदेश भ्रमण हो ।

पहिलोपटक २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिंदै चीनसँग केही ऐतिहासिक सहमति र सम्झौता गर्नुभयो । २०७२ चैतमा भएको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच १० बुँदे सहमति भयो भने १५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी भयो । त्यसमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौता, क्रमबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, रेल्वे लगायतका महत्वपूर्ण छन् ।

भूजडित राष्ट्र नेपालले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनका लागि चीनसँग पनि बाटो खोल्नुपर्छ भनेर ती महत्वपूर्ण सम्झौता भएका हुन् । अहिलेसम्म नेपालले भारतको कोलकता बन्दरगाहबाट तेश्रो देशसँगको व्यापार गरिरहेको अवस्थामा चीनसँग पनि त्यस्तो पारवहनसहितको सम्झौता भएको हो । तर सम्झौता भएपनि तीनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा ती ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रमुखकासाथ उठाउने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि प्रोटोकलहरु तयार भएका छैनन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना कम रहेको बताइएपनि तत्काल तीनलाई अघि बढाइनुपर्छ । अन्यथा चीनसँग भएको यो युगान्तकारी सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसबाहेक यसपटकको भ्रमणका केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलवेको डीपीआरसम्वन्धि समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ, जुन सकारात्मक विकास हो । 

विश्व कूटनीतिक व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएका छन् । अव हिमालय कसैको विकासका लागि अवरोध होइन । त्यसलाई चीनले प्रमाणित पनि गरेको छ । फेरी भारत र चीनबीच नै अव विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारिता विकास भइसकेको अवस्थामा नेपालले चीनसँग गर्ने सम्झौता÷सहमतिमा भारतबाट तर्सनुपर्ने छैन । त्यस्तै, भारतसँगको विकास र समृद्धिको साझेदारितामा चीनबाट आंतकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । महाशक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैं ‘अमेरिका पहिला’ नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने नेपाल जस्ता विकासका प्रशस्त सम्भावना भएका तर गरिव मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै हेर्ने हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदलाई जानकारी गराउँदा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा चीनसँग विकासमा सहयोगवारे छलफल हुने बताउनुभएको छ ।  चीनका राष्ट्रपति सीसँग पनि विकासको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालले खुलेर वार्ता गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो ‘स्पिरिट’ ठिक छ । चीन नेपालको छिमेकीमात्र होइन, विश्वको महाशक्तिउन्मुख राष्ट्रपनि हुन् । चीनको सीमा नै १४ देशसँग जोडिएको छ, जसका लागि पनि उसका निश्चित दायित्व छन् । त्यतिमात्र होइन, चीनले एसियादेखि अफ्रिका, युरोपदेखि दक्षिण र ल्याटिन अमेरिकासँग आर्थिक साझेदारिता विकास गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनको विकासबाट नेपालले लाभलिने बाहेक अर्को बिकल्प छैन । त्यसमा मुख्य भनेको कनेक्टिभिटी नै हो, सबैतिरबाट नेपाल–चीन जोडिनुपर्छ । त्यसले बजार बिस्तार गर्छ, पारवहन खोल्छ र नेपालबाट भारतहुँदै युरोपसमेतलाई जोड्छ ।

संविधानमा असन्तुष्टी जनाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएको झोकमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सम्झौता÷सहमति गरेका भन्नेजस्ता टिप्पणी अहिले पनि आइरहेका छन् । त्यस्ता टिप्पणीमा राजनीतिक आग्रह छ । तर त्यस्ता टिप्पणीसमेतलाई गलत सावित गरिदिन ती सबै सम्झौताको शिघ्र र तिव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो भ्रमण त्यसमा सफल हुनुपर्छ ।