काठमाडौं, २५ वैशाख– वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न बनेको ‘जाँचबुझ निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो निर्देशिका तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । 

यो निर्देशिक पारित भएसँगै अब नेपाली नियोगबाट प्रमाणित भएका मागमा मात्रै श्रमिक पठाउने सकिन भएको छ । निर्देशिकाले ठगीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । 

‘मन्त्रालयले समन्वयात्मकरुपमा सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावास र सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्छ’ घिमिरेले भन्नुभयो,‘रोजगारीका लागि नेपाली युवालाई कुण्ठित गर्न भने सरकारले खोजेको होइन ।’ अव वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र हुने भएको छ ।

पूर्व राजदूतहरुसँगको छलफलबाट सरकारले जाँचबुझ निर्देशिकाको निचोड निकालेको हो । यसअघि सम्म मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो । 

नेपाली दुतावासहरुबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने र अनुगमन गर्न पनि समस्या थियो ।  संसदको तत्कालीन अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूतावासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिएको थियो । यो व्यवस्थासँगै कामदारको बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा दूतावासले नै रोजगारदातसँग ग्यारेन्टी माग्नेछ ।