सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यसबर्षको बजेटमा जनतालाई तत्काल आवश्यक र राहत हुने बिषयलाई समावेश गरेको पाईन्छ । जनमुखी र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावपार्ने खालका बिषयलाई बजेटमा समावेश गरिनु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । बृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब बृद्धि, उर्जा, युवालाई सिप मुलक तालिम र आफनो गाऊ आफै बनाऊ भन्ने अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने, कृषकलाई खुसी राख्ने, युवालाई आफनै गाउँमा काममा लगाउन उत्साहीत बनाउन बजेटले खोजिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य विमा, शिक्षा,उर्जामा पनि राज्यले ठुलो लगानी गरेर जनताप्रति जन–उत्तरदायी बनेको देखिन्छ । यी सबै कोणबाट हेर्दा यसपटकको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

यसपटकको बजेट नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम तयार भएको चौथो बजेट हो भने दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट हो । गतसाल बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले निर्वाचनको समयमा गरिएको बाँचा पुरा नगरेको भनी एक खालको आलोचना समेत खेप्नु परेको थियो । यसबर्ष लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समावेश नगरिएको भन्ने असन्तुष्टिलाई हटाउन र बृद्धबृद्धाको सम्मानका लागि पनि दिईदै आएको दुइहजार बृद्धभक्ता बढाएर तीन हजार पुर¥याउनु सकारात्मक पहलका रुपमा लिन सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई १ हजार थप गरी ३ हजार मासिक भत्ता दिँदा १३ लाख ज्येष्ठनागरिक सन्तुष्ट भएक छन् भने तलव बृद्दिले ८ लाख ५० हजार कर्मचारीले सहजता महशुस गरेका छन् ।

हाल ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका एकल (विधवा) महिलालाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ, आंशिक अपाङ्गता भएकालाई ६०० रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दुई हजार र बालबालिकालाई मासिक ४०० रुपैया दिँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रम अन्र्तगत बृद्धभत्ता बढ्दै जाने हो भने बहुमत प्राप्त सरकारले चुनावमा प्रतिवद्घता गरेअनुरुप  पाँचबर्षे अवधिभित्रै बृद्धभक्ता बढेर पाँचहजार पुग्ने निश्चित प्राय छ । 

सरकारले साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब (६२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब नौ अर्ब (२७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब (११ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । नौ खर्ब ८१ अर्ब राजश्वबाट आउने अनुमान गरिएको छ । 

मौलिक हक कार्यान्वयन, मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति र गरिबी निवारण जस्ता उद्देश्य रहेको यो बजेटले पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई र सडक यातायातमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । राजश्वका दरमा ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, बैङ्क ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान, कृषिजन्य उत्पादनलगायत चिनी आयातमा भन्सार वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको रकम पनि वृद्धि भएको छ । बजेटले स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न विभिन्न सुविधा दिनुका साथै सीप विकास कार्यक्रमलाई महत्व दिएको छ । बजेटमा तमोर जलविद्युत आयोजना र अर्को सुनकोशी बहुउदेश्यीय आयोजनालाई अगाडी बढाउने दिर्घकालिन योजनालाई ल्याएको छ ।

यसबर्षको बजेटमा सरकारले अगाडी बढाएका पुर्वाधार निमार्णको काम सकाउने मनसाय रहेको देखिन्छ । नयाँ नयाँ योजना ल्याउने भन्दा पनि निमार्ण कार्य सुचारु भएका योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गराउने गतिमा बर्तमान सरकारको बजेट केन्द्रीत छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित आपुर्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण समेत आर्थिक वृद्धिको मार्गमा सरकार अगाडि बढेको आभास हुन्छ । यसले थप उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार भएको मान्न सकिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानीले यो आर्थिक वर्षमा गरिबीको दर घटेको छ ।   पर्यटक आगमनको दर पनि बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यो लगातार तेस्रो वर्ष हो । अब दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । 

बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । बजेटमा सभावेश गरिएका कार्यक्तमहरुबाट अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको आभास हुन्छ । तर बजेट जत्ति नै राम्रो भएपनि कार्यन्वयनमा केही जटिलता र चुनौती भने अझै छन् । हरेक बर्ष बजेट आउछन्, जान्छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनका पक्ष मुख्य समस्याका रुपमा देखिन्छ । सरकारले रकम कसरी परिचालन गर्छ ? कसरी खर्च गर्छ ? छुट्याईएका स्थानमा बजेट पुग्छ की पुग्दैन ?  भन्ने प्रश्न अहंम प्रश्न हुन् । कुनैपनि बहानामा गर्छु भनेका कार्ययोजनालाई समयमै सकाउन सकिएन र योजनाको सही अनुगमन गरेर तिव्रतर विकास गर्न सकिएन भने बजेट हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन बेर लाग्ने छैन ।  सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनमा लान सक्यो भने मात्र यसको महत्व रहन्छ ।

अत बजेट सँगसँगै यसको सफल कार्यन्वयनका लागि समयमै जोड दिन आश्यक छ । भोली बजेट कार्यन्वयनको बारेमा कुनै संयन्त्रलाई दोष दिएर उम्कनुभन्दा पनि सरकारले सही ढंग र समयमै काममा आक्रमक ढंगले अगाडी बढन आवश्यक छ । पक्कैपनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा अहिलेको बजेट लक्षित छ । अझ अर्को भाषामा भन्ने हो भने यसपटकको बजेटले सर्वसाधरणलाई ऋणको भारी बोक्नबाट मुक्ति दिलाएको छ । बजेटले राष्ट्रिय उत्पादनलाई महत्व दिएर सकारात्मक पहल अवश्य भएको छ । बजेट बिनियोजनको कार्यान्वयन पक्ष नै हाम्रो सधैँको चुनौती हो । यसमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ ।