काठमाडौँ, २४ मङ्सिर - आज भन्दा ७१ वर्ष अगाडि अर्थात् १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

सोही दिनको  सम्झनामा प्रत्येक वर्ष उच्च महत्वका साथ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउँदै आएका छौँ । यस घोषणापत्रलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायहरुको साझा उपलब्धि र न्यूनतम मापदण्डको रुपमा लिइन्छ । यस घोषणापत्र जारी हुँदाका बखत नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघमा आवद्ध रहेको नभए पनि यसलाई नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा लिई संविधानमा नै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका मानव अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै छ । मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको प्रत्याभूति र उपभोगको दृष्टिकोणले हाम्रो अवस्था निकै समुन्नत रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको क्षेत्र र खासगरी राज्यले  विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून लागू गरिएको छ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानून, रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न तथा वेरोजगार सहायता सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने रोजगारीको हक सम्बन्धी कानून, आवास विहिन नागरिक तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, भूमिहिन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने, आधारभूत सम्मको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु एवं संविधान बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनहरुको संशोधन गर्ने काम भइसकेको छ ।

संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित मानव अधिकारहरुलाई जनताले दैनिक जीवनमा वास्तविक रुपमा महसुश गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवधिक योजना, बजेट, कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु, राज्यका अन्य अंगहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सहकार्य गरिरहेको छ ।  

मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र उल्लंघन भएमा सोको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय छ । मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको मात्र विषय होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय हो । यस अवसरमा म सहजताका साथ यति भन्न सक्छु– राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म मैले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका, पृष्ठपोषण गरेका मान्यताहरु संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा आधारित छन् । र, म ती लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न क्रियाशील छु, रहनेछु । 

मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय प्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुरुप द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराइनेछ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा युवा वर्ग सचेत रहनु पर्ने र युवा वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सन्देश सहित संयुक्त राष्ट्र संघले "Youth Stand Up for Human Rights" को आह्वान सहित यस दिवस मनाइरहेको कुरा स्मरण गराउँछु । मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, यतिले मात्र मानव अधिकारमैत्री संस्कृतिको निर्माण गरी संस्थागत गर्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गहरुको योगदान आवश्यक छ । त्यसैले नेपाल सरकारले मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग अझ बढी सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

अन्त्यमा, ७१ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।