काठमाडौं, १ फागुन– एमाले–माओवादी एकता प्रयास अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले बुधवार राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सुरु हुने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने दुई दल सम्मिलित सरकारको रुपमा नै हुने देखिएको छ । 

दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कानुनी रुप दिन कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा ७६ (२) अनुरुप हुनेछ । संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढि दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था धारा ७६ (२) ले गरेको छ । 

एमाले–माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत हासिल गरे पनि उनीहरु अलग दलका रुपमा छन् । दुई दलको एकता गर्ने राजनीतिक निर्णय मात्रैले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (१) अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । भोलि नै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि एमाले र माओवादीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धी पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउन सक्छन् । दुई दलको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि दुई दल सम्मिलित सरकार बनेपछि मात्रै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी एमाले माओवादी एकता हुने देखिएको छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ का प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै दुई पार्टी कानुनी रुपमा एउटै हुनेछन् ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा  दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक–आपसमा  एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  दफा १० अनुसार पार्टी एकता गर्ने सम्झौता भएको ४५ दिनभित्रमा एकीकृत  पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित  आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा अर्को बाटोबाट पनि पार्टी एकीकरण गर्न  सकिने उल्लेख गरिएको छ । जुन व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिबाट  अख्तियार पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयको  आधारमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । यसरी निवेदन दिँदा कुन राजनैतिक दल कुन  दलमा गाभिने र एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको  हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एमाले र माओवादीले एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने अनौपचारिक समझदारी गरेका छन् । तर, त्यसको औपचारिक निर्णय र केन्द्रीय निकाय वा तदर्थ समिति गठन गरिसकेका छैनन् ।  
त्यसरी आयोगमा बुझाएको निवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा  गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना  प्रकाशित भएपछि कानुनि रुपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको  हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले  ‘फास्ट ट्रयाक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय दिन सक्छ । तर, यो निर्वाचन आयोगको तजविजमा हुने भएकाले पार्टी एकता टुंग्याएर एकल दलको सरकार गठन गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो ।