चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तराष्ट्रिय बिभागका उपमन्त्री गुओ येचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली काठमाडौंमा रहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले नेपालमा विकसित राजनीतिबारे बेइजिङ बुझाइ राख्नुभयो । पुष ११ को नियमित संवाददाता सम्मेलनमा उहाँले नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई  प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने विश्वास राख्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय विकासलाई ध्यानमा राखेर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने चीनको धारण रहेको उहाँले बताउनुभयो । यो शायद प्रतिनिधिसभा बिघटन र निर्वाचनसँग जोडिएको बिषयमा थियो ।    

त्यसपछि उहाँले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिभाजनबारे धारणा राख्नुभयो । भन्नुभयो, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त अपनाउँदैन ।’ ठिकै हो, चीनले आन्तरिक मामिलामा त्यति हस्तक्षेप गरेको देखिदैंन । काठमाडौं रहेको चिनियाँ टोलीको उदेश्य हस्तक्षेपको लागि नभएर कोभिड महामारीमा आवश्यक पर्ने र अन्य सहयोगका बिषयमा केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क थियो ।  

चीनभन्दा दुई दिनअघि पुष ९ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासलाई भारतले ‘नोट’ गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ छिमेकीका रुपमा नेपालको शान्ति, विकास र समृद्धितर्फको यात्रालाई भारतले निरन्तर सहयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । नक्सायुद्ध पछि नेपालले वार्तामार्फत समाधानका लागि गरेको आग्रहमा भारत सकारात्मक देखिन्छ भने भेटवार्ता बाक्लै भइरहेका छन् । वार्ताको आरम्भ भने ‘रअ’का प्रमुुख सामन्त गोयलबाट शुरुभएर भाजपाका विदेश बिभाग प्रमुख बिजय चौथाइवालेसम्म आयो । अव परराष्ट्रमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहमा भेटवार्ता हुँदैछ ।   

गोपाल खनाल  

अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता आना रिची–एलेनको टिप्पणी पनि भारतसँग मिल्दोजुल्दो आयो । उहाँले भन्नुभयो–यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालका दलले लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासन अनुरुप समाधान गर्ने आन्तरिक मामिला हो ।’ नेपालका राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथी र अझ बिशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्थावारे अमेरिका परिचितनै छ । किनकी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ, अधिनायकवादमा हुँदैन ।   

नेपालमा प्रतिनिधिसभा बिघटन र बैशाखमा निर्वाचनको घोषणालगत्तै यी तीन देशले बक्तब्यमार्फत् यी धारणा सार्वजनिक गरेका होइनन् । यी धारणा पत्रकारका जिज्ञाशापछि आएका हुन् । यसमा चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का उपमन्त्री नेतृत्वको थप एउटा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल आयो । तर उक्त प्रमण्डलले प्रतिनिधिसभाको बिघटन र निर्वाचनबारे काठमाडौंमा केही बोलेन । उसले खाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भविश्यप्रति चिन्ता जनायो । बैचारिक निकटताका कारण मात्र होइन, चिनियाँ पूर्व नीति हेर्दापनि सीपीसीले नेकपा एक हुनुुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो । खाली उक्त टोलीको भ्रमणको समय उपयुक्त नभएको हो । नेकपाको बिभाजन रोक्न चाहेको भए पहिले नै आउनुपथ्र्यो ।  झट्टहेर्दा, सीपीसी र नेकपाको बीचको सम्वन्ध यहाँ देखिन्छ तर राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित गर्ने भएकाले यो द्धिपक्षीय मामिला बन्छ । भारतलगायतका पश्चिमा मिडियाले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्द्रै त्यसको पछिल्लो उदारण यही प्रमण्डल भएको दाबी गरेका छन् ।   
 
नेपालका छिमेकी भारत, चीन र महाशक्ति अमेरिकाका यी धारणामा एउटा समानता पनि छ । सबैले प्रतिनिधिसभा बिघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसमा पक्षविपक्षमा बोल्न अस्विकार गरेका छन् । यसो भनेपछि योसँगै विकसित घटनाक्रमको समाधान पनि नेपाल आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाविक आउँछ । र, समाधान वल प्रयोगबाट हुँदैन भनेपछि विधि र प्रक्रियाबाटै हुन्छ भन्ने पनि प्रष्ट छ ।  भारत र अमेरिकाले समाधान लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन्, जुन स्वभाविक हो । चीनले समाधानको बाटोको प्रक्रियाबारे बोलेको छैन । तर नेकपा नफुटोस्, मिलोस भन्ने चाहना हुँदा त्यसको अर्थ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाउनु भन्ने लाग्दैन । फेरी चीनले सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी सबै दलसँग सम्वन्ध राख्ने प्रयास गर्छ । यो प्रमण्डलले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराइ, उपेन्द्र यादवसम्म भेटवार्ता गरेको हो । 

पूर्व भारतीय राजदूत तथा भारतका पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणले एक आलेख मार्फत्  नेपालमा विवादरहित व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानेवारे सोचिएको बताउनु चाँही व्यक्तिगत धारणा हो । नेपाल मामिला बुझ्ने पूर्वकूटनीतिज्ञका रुपमा श्यामशरणले राखेको बिचारलाई साउथब्लकको बिचारको रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।  

यी तीन देशका धारणालाई प्रतिनिधिमूलक धारणाका रुपमा बुझ्दा नेपाल कसैको खेलमैदान भएको अर्थ लाग्छ ? लाग्दैन । नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालको नियन्त्रणमा छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ? सकिदैंन । हो, चिनियाँ भ्रमण गलत समयमै भएको हो । श्यामशरणले भारतीय सरकारको निर्देशनमा यो धारणा राखेका हुन भने त्यो फरक हो । तर फेरी पनि निर्णयको अधिकार नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग मात्र छ ।  

सतहमा विकसित छिमेकी र वाह्य धारणा यी हुन । भूमिगत षड्यन्त्र, घरेलु शक्तिहरुसँगको अमैत्री गठवन्धन भएका हुनभने ती पनि समयक्रममा बाहिर आउँछन्नै । षड्यन्त्रका सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर घरेलु शक्तिप्रति चरम अविश्वास राख्दा असन्तुष्टीमात्र प्राप्त हुन्छ । सत्तारुढ नेकपालाई बिभाजन गर्न, नेकपाको सत्ता बिघटन गर्न र अमुक राजनीतिक शक्तिलाई सत्तारोहण गराउनु कुनै शक्तिले भूमिगत षड्यन्त्र गर्यो ? त्यस्ता प्रमाण अहिले सम्म सार्वजनिक भएका छैनन् तर त्यस्ता सोच कसैका हुनसक्छन् । 

भारत, चीन र अमेरिकाका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ किनकी उनीहरुका रणनीतिक लक्ष्य र उदेश्य प्राप्त गर्न नेपाललाई अनुकूल बनाउनैपर्छ । भारतले आफ्नो परम्परागत प्रभावक्षेत्र मान्छ भने त्यसलाई कायम राख्न खोज्छ । चीनले भारतीय परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ, त्यो नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाका अन्य देशमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । त्यसको एउटा पछिल्लो माध्यम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हो । नेपाल बीआरआइमा जोडिएको छ, यसमा विवाद छैन ।  

देश विकासको एजेण्डा छैन, कार्यक्रम छैन, दृष्टिकोण छैन, बिचारको मुद्दा होइन । किन पछि लाग्छन् कार्यकर्ता र नागरिक ? देशभित्र समर्थन नपाएपछि बाहिरी समुदायको सहयोग खोज्ने तहमा पुग्नु र त्यसका लागि सार्वजनिक आब्हान गर्नु दुर्भाग्य हो । अव सडकबाट होइन, बाहिरियाको हस्तक्षेपबाट होइन, नेपाली जनताको मतबाट मात्र समाधान आउँछ । र, त्यसको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम निर्वाचन हो । विदेशी गुहार्न छाडेर प्रचण्डले आफ्ना दोश्रा अध्यक्ष माधव नेपाललाई लिएर निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

उता, अमेरिकाले चीनलक्षित नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई महत्वपूर्ण ठान्छ । त्यसको पछिल्लो आधार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजी (आइपीएस) सार्वजनिक नहुँदासम्म एससीसीको त्यति चर्को विरोध भएको थिएन । पछि आएको आइपीएसका अघि सहमति भएको एमसीसीसँग जोडेर विरोध भएको देखिन्छ, जुन तार्किक छैन । सारबस्तु भन्दा रुपमा बढी रुपको बिरोध भएको अनुमान गर्न गाहे छैन । अन्तराष्ट्रिय समुदायमा एउटा छटपटी भने देखिन्थ्यो र देखिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट र त्यो पनि शक्तिशाली सरकार अन्तराष्ट्रिय समुदायका लागि त्यति रुचीकर थिएन । त्यसमा पनि नेपाली राष्ट्र स्वार्थलाई नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्यताको स्विकारोक्ति थियो । सरकार प्रमुख कमजोर हँुदा प्रभावित पार्न सकिन्छ तर बलियो हुँदा चलखेलको सम्भावना हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक चलखेल गर्न नपाउँदा घरेलु शक्ति र कूटनीतिक चलखल गर्न नपाउँदा बाहिरिया शक्तिलाई छटपटी भएको बुझ्न सकिन्छ । घरेलु शक्तिमा आफ्नै पार्टीका आफूपछिको बरियताका प्रचण्ड र त्यसपछिका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रतिपक्षीभन्दा कयौ गुणा बढी बिरोधीको भूमिका खेल्नुभयो । निर्वाचनको घोषणाले अवैध सत्ता र पार्टी कब्जाको योजनालाई असफल मात्र पारेन, जनतामै गएर शक्ति परिक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो पनि खोल्यो ।   
 
भाषामा कुनै पार्टी र नेतालाई कुनै शक्तिकेन्द्र नजिक रहेको आरोप लगाउन सकिन्छ तर त्यसलाई उसका कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । नाकावन्दीबिरुद्ध अडान लिनुभएका ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता गरेको प्रमाण हो । फेरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरेर भारतसँग नक्साहित वार्ता गरी जमिन फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक कामको आरम्भ पनि उहाँबाट भयो । खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेहरुको सक्कली राष्ट्रवाद चाँही के हो ? लम्पसारवाद, लेण्डुप पथ, प्रधानमन्त्री बनाइदिन बाहिरियासँग अनुनय गर्नुचाँही वास्तविक राष्ट्रवाद हो ?  

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो र दोश्रो यो कार्यकालमा भारत र चीनसँग सम्वन्ध कहाँ अफ्ठ्यारामा पर्यो ? नेपालले जायज मुद्दा उठाउँदा र विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्वन्ध अघि बढाउँदा छिमेकी र शक्तिकेन्द्रसँग सम्वन्ध बिग्रन्छ भने त्यो उनीहरुको समस्या हो । नेपालको होइन । विकासका सूचकहरुले नेपाल माथि उक्लेको देखिन्छ तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको एकोहोरो रटान छ– ओलीका कारण सरकार बदनाम भयो, पार्टी सिध्यियो ।’  प्रचण्ड पक्षलाई मौका यही हो हो, यही एजेण्डा लिएर जनताका बिचमा जाने र निर्वाचित भएरमात्र होइन, बहुमत ल्याउने । तर त्यसो नभएर उहाँहरु प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनामा लाग्नुभएको छ ।  गलत बाटोबाट सही समाधान निस्कदैंन ।

हुँदाहुँदा, उहाँहरुले छिमेकी र शक्तिकेन्द्रलाई गुहार्न थाल्नुभएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत, चीन, अमेरिका र अन्य विश्व शक्तिलाई आमन्त्रित गर्नु भनेको हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो । कुनैपनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रले निर्वाचनलाई अस्विकार गर्न सक्दैन । 

अहिले किन प्रचण्ड–माधव नेपाल समुहका पक्षमा जनता सडकमा आउँदैनन् ? किनभने यो बिरोध र रडाको उहाँहरु दुइ जनाको सत्तामा पुग्न नपाएपछिको हो भन्ने प्रमाणित छ । प्रचण्ड पक्षका पाँच नेता छन्, जसले मन्त्री नपाउँदा प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोधमा लागे । ती पनि मन्त्री पाएका भए प्रचण्डको साथ छोड्ने थिए । देश विकासको एजेण्डा छैन, कार्यक्रम छैन, दृष्टिकोण छैन, बिचारको मुद्दा होइन । किन पछि लाग्छन् कार्यकर्ता र नागरिक ? देशभित्र समर्थन नपाएपछि बाहिरी समुदायको सहयोग खोज्ने तहमा पुग्नु र त्यसका लागि सार्वजनिक आब्हान गर्नु दुर्भाग्य हो ।

अव सडकबाट होइन, बाहिरियाको हस्तक्षेपबाट होइन, नेपाली जनताको मतबाट मात्र समाधान आउँछ । र, त्यसको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम निर्वाचन हो ।