यत्तिखेर सरकारले श्रमश्रीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमको सुनिश्चिताको लागि कडाई गर्न थालेसँगै केही मिडिया मालिकहरु अतालिएका छन् । पत्रकारहरुलाई तलबै नदिई काम लगाउने, दिइहालेपनि थोरै पारिश्रमिक दिने, नियुक्तिपत्र बिना समेत काम गराउने र गराइरहेका मिडिया मालिकहरुका लागि  सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशिका टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । 

सरकारवाट निधारित न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर उनीहरु यसलाई व्यक्तिको गोपिनियताको हक उलङ्घन भन्दै सफेद झुटका साथ निराधार हल्ला चलाइरहेका छन् । 

दिनेश घिमिरे

यसअघि सरकारले पटक पटक पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपनि त्यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन । अतः सरकारले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको शुनिश्चितता गर्नका लागि २०७५ माघ देखि संचारमाध्यमहरुले आफ्ना कर्मचारी एवं पत्रकारहरुको तलब भत्ताका लागि छुट्टा छुट्टै खाता खोली बैंक खातामार्फत तलब वितरण गर्न र तलबी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दियो । 

यसका साथै  विभागले श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारी एवं कामदारले पनि सूचना विभागबाट लिने सेवा तथा सुविधा लिनका लागि आफूले काम गरेको संचार प्रतिष्ठानबाट तलब पाएको बैंक स्टेटमेन्ट, नियुक्तिपत्र र सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ के छ भने प्रेसपास नविकरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रतिष्ठानले दिने तलवको ‘पे–रोल’ देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयता हनन् हुने बरु श्रमजीवि पत्रकारहरुले पाउनु पर्ने न्यूनतम् पारिश्रमको सुनिश्चिता गरेको छ ।

न्यूनतम् तलबको सुनिश्चिततासँगै सञ्चारकर्मीमाथि संचारगृहले गर्ने ‘घरेलु नोकर’को व्यवहारको  समेत  अन्त्य हुनेछ । यसबाट सञ्चार उद्यमको पारदर्शिता समेत देखिने छ  । 

मिडिया वा प्रेसपासलाई  गलत प्रयोग गर्नेहरु श्रमजीवि ऐनदेखि अतालिएका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउन र नसचिन उनीहरु यो व्यवस्था हटाउन न्वारनदेखिको वल लगाईरहेका छन् । 

श्रमजिवि पत्रकारहरुको पक्षमा गरिएको यो व्यवस्थाले गोपिनियताको हक हनन् भयो भन्दै  उचित पारिश्रमिक नदिने, नियुक्ति पत्र नदिने, सेवा र सुविधा नदिने स्वर्थमात्रै लिुकेको स्पष्ट छ ।  नियम र कानून अनुशार तलब दिंदा व्यक्तिको गोपिनियताको हनन् हुने होइन बरु पत्रकारहरुको बाँच्न पाउने,जीवन निर्वाह गर्न पाउने, काम गरेबापत उचित पारिश्रकि पाउने र पेशाकै हक र अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ । 

प्रेसपास नविकरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रतिष्ठानले दिने तलवको ‘पे–रोल’ देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयता हनन् हुन्न बरु श्रमजीवि पत्रकारहरुले पाउनु पर्ने न्यूनतम् पारिश्रमको सुनिश्चिता गरेको छ । जुन माग पत्रकारहरुले निरन्तर राख्दै आइरहेका थिए । 

अनावश्यक र निराधार हल्ला जतिनै फैलाईए पनि श्रमजीवि पत्रकारहरुभने सरकारको यो निर्णय र कदमको स्वागत गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको निर्णयबाट श्रमजीवी पत्रकारहरुले उठाएका आवाजहरुको संवोधन भएको छ । पत्रकारिहरुको  हकहित समेत सुनिश्चित भएको छ । कुनै मिडिया मालिकहरुको रोइलोको कारण सरकार पछि नर्फकियोस् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निधारण समितिले तोकेकोे तलब पत्रकारलाई दिएर मिडिया मालिकहरुले  झुटो हल्ला फैलाउन रोकुन । पत्रकारहरुलेपनि मिडिया मालिकहरुको निराधार हल्लाको चिरफार गर्ने आँट र साहस गरुन् ।