नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा अति आवश्यक भएको छ । शिक्षाको सम्बन्धमा छलफल र बहस हुँदा गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विषयले स्थान पाउने गर्दछ । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले नै यस्तो हुने गरेको हो ।

त्यसैले गुणस्तरयुक्त शिक्षाका आधारहरू पहिल्याएर कार्यान्वयन तहमा जानु पर्दछ । तीब्ररूपमा भइरहेको विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै देशको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक अवस्थालाई मजबुत र पहिचानयुक्त बनाउन विविध क्षेत्रमा उन्नतस्तरको प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनै पर्दछ । त्यसमध्ये शिक्षा पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । देशमा तीन दशक पहिले आरम्भ भएको बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र प्राविधिक शिक्षालयबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा ‘शिक्षित जनशक्ति’ उत्पादन भइरहेको छ । तर राष्ट्रको ठूलो लगानी भएको शिक्षित भनिने जनशक्ति समाजमा खपत हुन सकिरहेको छैन । 

यसको मुख्य कारण भनेको शैक्षिक संरचनाले गुणस्तरयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु हो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक उन्नति गुणस्तरीय जनशक्तिबाट मात्र सम्भव छ र यसको लागि गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शिक्षाको लक्ष्य देशको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण नै हो । शिक्षाले सधैँ राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावनलाई जागृत गरिरहनु पर्दछ । शिक्षाले मानवीय जीवनलाई सुःखी र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । जस्तैः गुणस्तरयुक्त वस्तुको चर्चा गर्दा उदाहरणद्वारा पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ । इ“ट्टाको घर, भवन आदि संरचना बनाउ“दा सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ । सिमेन्टको उपादेयता भनेको इ“ट्टा जोड्ने र भौतिक संरचना बलियो बनाउने हो । जब सिमेन्टले संरचनालाई बलियो बनाउन सक्दैन तब भनिन्छ सिमेन्ट गुणस्तरहीन छ । त्यसैगरी विभिन्न तह र विषयको शिक्षा दिलाउने शैक्षिक संरचनाले उत्पादन गरेको शिक्षित जनशक्तिले योग्यता र विषयअनुसारको अवसर नपाउने र अवसर पाउने अत्यन्तै सानो संख्या पनि उत्साहित हुँदैन भने देशमा सञ्चालित शिक्षा गुणस्तरयुक्त छैन भन्ने बुझिन्छ । शिक्षा गुणस्तरयुक्त हुँदा नै सम्पूर्ण शिक्षित जनशक्ति गुणस्तरीय सिमेन्टले बलियोसँग इ“ट्टा जोडेझैँ देश विकासको आधारस्तम्भ बन्न सक्छ । 

राज्यले अपनाउने शिक्षा नीतिले समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्दछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र समाजको वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरिकन समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । हालै नेपाल सरकारले शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । नेपालको संविधान, विकास योजना, दीगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने संकल्प पूरा गर्न शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा यस शिक्षा नीतिले आत्मसात गरेको छ । सन् २०२२ भित्र अति कम विकसितबाट विकाससील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय संकल्प नै नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको छ । नेपाल सरकारको यो सराहनीय प्रतिबद्धता हो । यसलाई सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । 

वर्तमान शिक्षा नीतिले शिक्षण संस्थाको पठनपाठन सूचारू रूपले सञ्चालन गर्न सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, फर्निचर, शौचालय, खेल मैदान, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर आदिजस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । शिक्षण संस्थामा भौतिक साधनको अभावले पठनपाठनका दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालित हुन नसक्दा तोकिएको पाठ्यक्रम पूरा नहुने र जवर्जस्त पूरा गर्दा सहजरूपमा दिमागले ग्रहण गर्दैन ।

गुणस्तरयुक्त शिक्षाका लागि उचित पाठ्यक्रम अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्तरीय पाठ्यक्रम गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पूर्वशर्त हो । वैज्ञानिक आधुनिक प्रविधि सुहाउँदो र रोजगारमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको वर्तमान परिवेशमा स्थानीय स्रोत साधन, आवश्यकता र मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गर्दै बहुआयामिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । पाठ्यक्रमको स्तरीयता जा“च्न तथा पाठ्यक्रम संशोधन एवं समायानुकूल पुनःनिर्माण गर्न देशको समग्र शिक्षा नीतिको बारेमा गहिरोसं“ग जानकारी राखेका विज्ञहरूको सहभागिता हुनु आवश्यक छ । सकेसम्म पाठ्यपुस्तक लेख्ने अवसर स्वदेशी लेखकहरूलाई प्रदान गरिनु  पर्दछ । अझ विज्ञहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर पाठ्यपुस्तक तयार गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । 

प्राध्यापक र गुरू विद्यार्थीका मार्गदर्शक हुन् । अयोग्य र अक्षम गुरूले असल शिष्य उत्पादन गर्न सक्दैन । त्यसैले विद्यालय र उच्च तहमा दक्ष शिक्षक र प्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्वच्छ र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ । प्राध्यापन एवं शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो पेशाबाटै दैनिक जीवन सहज गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न हचकिनु हुन्न । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनु जरूरी छ । यस्तो प्रक्रियाले शिक्षकहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र समय अध्यापन कार्यमा लगाउन प्रेरित गर्दछ । 

विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भनेको शैक्षिक प्रशासकहरूको हो । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच समन्वय गरी आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाईराख्ने महत्वपूर्ण अङ्गसमेत शैक्षिक प्रशासन नै हो । प्राज्ञिक उन्नयन र पेशाप्रति सम्पूर्णरूपले उत्तरदायी प्रशासनयन्त्रले मात्र शिक्षण संस्थाहरूको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक सुशासन ग्यारेन्टी गर्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि उचित योगदान पु¥याउन सक्दछ । शिक्षणसंस्थालाई शान्त, प्रतिष्ठित, छात्रछात्रामैत्री, बालमैत्री बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग र जागरुकता हुनु पर्दछ । 

विद्यार्थीहरू परीक्षादेखि डराउने गर्दछन् । आफूले जवाफ दिन नसकेर र असफल भइन्छ भनेर मात्र विद्यार्थी डराउने गरेको होइन । परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन स्वच्छ नहुने अवस्था भएकोले नै परीक्षादेखि विद्यार्थी डराउने गरेका हुन् । पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन पूरा नहु“दै परीक्षा सञ्चालन हुने, पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र सोधिने, परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिनेजस्ता प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाले सताउने गरेको हो । त्यसैले परीक्षादेखि विद्यार्थीहरू डराउनुपर्ने अवस्थाको होइन, अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन लालायित हुने तथा नतिजाप्रति विश्वास गर्न सकिने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरेर मात्र शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सक्दैन । परीक्षा प्रणाली त स्तर निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हो । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने नाममा निरपेक्षरूपमा परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न उद्यत हुनु भनेको नाँच्न नजान्नेले आँगन ‘टेडो’ भनेजस्तै हो । 

शिक्षण संस्थाको पठनपाठनलगायतका गतिविधिहरूको सूचारूपन र प्रभावकारिता जा“च्ने, शिक्षणसंस्थाको शैक्षिक समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउने, योग्य शिक्षकलाई प्रोत्साहन र अयोग्यलाई सुधार गर्न उत्प्रेरणा जगाउने परिपाटी माथिल्लो शैक्षिक प्रशासनबाट नियमितरूपमा गरी अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । 

शिक्षा आर्जन पश्चात चातुर्दिक विकास हुन्छ र समाजको सेवा गर्ने अवसर सहजरूपमा हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास भएपछि नै वास्तवमा विद्यार्थीले शैक्षिक गतिविधिमा गहीरो अभिरुचि राखेर मेहनत गर्दछ । निश्चित तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरिसक्दा पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । योग्यता अनुसारको काम नपाउनु, शैक्षिक अनुसन्धानमा रूचि हु“दाहु“दै पनि अवसर प्राप्त गर्न नसक्दा अध्ययन र अनुसन्धानमा विद्यार्थीले मेहनत गर्दैन । 

त्यसैले गुणस्तरयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने शिक्षाप्रति सबैको आकर्षण बढाउन ध्यान दिनु पर्दछ । वर्तमान शिक्षा नीतिले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिनु जगैदेखि बालबालिकालाई शिक्षाप्रति जागरुक बनाउन कोशिस भएको बुझिन्छ । 

शिक्षित जनशक्ति खपत गर्ने निकाय राज्य हो । तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी राज्यले गर्नै पर्दछ । शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यले आर्थिक, नीतिगत आदि दायित्वबहन गरेर शिक्षण संस्थाहरूलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न तुल्याई गुणस्तरयुक्त शिक्षा उपलब्ध गराउनेतर्फ उद्यत हुनु अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो । शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा हालेको पानी होइन । केही अवधी प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ । 

यस प्रसंगमा सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यमान अभ्यासलाई समेटेर निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियामा सवलीकरण गर्ने उद्देश्य वर्तमान शिक्षा नीतिले लिनु सामयिक कदम हो । नेपाल जैविक विविधतासहित पानी, खानी र जुडीबुटीले सम्पन्न छ । साँस्कृतिक विविधताबीच सुदृढ सहिष्णुता यहाँको मौलिक पहिचान हो । अमुल्य भौतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गर्न सकेमा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ । पर्यटन उद्योग त्यस्तै एउटा महत्वपूर्ण अर्थोपार्जनको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । देशले भ्रमण वर्ष नै मनाउने संकल्प गर्नु यस क्षेत्रमा विकासको ठूलो संभावना भएर नै हो । देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने यी स्रोत एवं साधनहरूको दीगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ । 

विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा नेपाली शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भैरहेको छ । ठूलो आर्थिक लगानीसहित गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेको प्राज्ञिक जगतलाई विदेशमा पलायन हुन नदिई स्वदेशमै त्यस्तो ज्ञानको सदुयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । विविध कारणले स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भएमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग मार्पmत नेपालमा उक्त ज्ञान सदुपयोग गर्न सम्बद्ध पक्षले यथोचित ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । मुलुक विकासको अग्रगामी पथमा अगाडि बढेको वर्तमान परिवेशमा उत्कृष्ठ ज्ञानको सदुपयोग गर्नै पर्दछ । स्वदेश तथा विदेशस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्दै आपसी अनुभव आदानप्रदानलाई जोड दिनु पर्दछ । यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रबद्र्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।