– रामचन्द्र उप्रेती

हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थामा रमाउने कि योभन्दा राम्रो अवस्थाका लागि प्रयास गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । भन्नलाई हामी धेरैले यो अवस्थाबाट अगाडि बढनु पर्छ । सबै सभ्य, समृद्ध र सुखी हुनुपर्छ भन्छौं । यो भनाई राजनीतिमा धेरै प्रयोग हुन्छ अर्थात् राजनीति गर्नेहरूले सधैँ समाज अगाडि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ, गर्छन् पनि । राजनीति र अर्थनीति एक अर्काका पूरक हुन् । कुनै समयमा अर्थनीतिका कुरा राजनीति गर्नेले धेरै गर्दैन थिए । जस्तो नेपालको राणा शासनकालमा राज्यले सङ्कलन गरेको सबै सम्पत्ति राणाको हुने हुँदा जनताको खासै चासो हुँदैन थियो र चर्चा पनि हुँदैन थियो ।

पञ्चायत कालमा राज्यले सङ्कलन गरेको कर लगायतको आम्दानी राज्यको हुने र आम्दानी र खर्चको बजेट बन्ने व्यवस्थाको सुरु गरियो । तर दरबारले राज्यकोषको ढुकुटीबाट मनलागि खर्च गर्थे । त्यसमा कसैले कानुनी चुनौती खडा गर्न सक्तैन थिए । दरबारको खर्चलाई सार्वजनिक गर्ने चलन थिएन । त्यसैले आम मानिसलाई यस बारेमा धेरै थाहा नै हुँदैन थियो । अहिले सूचनाको हक सबैलाई छ । विकसित भएको सुचनाप्रविधिका कारण अब कुनै पनि शासकले आपूmले गरेको खर्च सधैँ गोप्य राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले सत्तामा भएकाहरूले लिएको दिएको सेवासुविधाका बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ । हुनु पनि पर्छ । 

सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसाको खर्च गर्ने नियम हुन्छ । कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपाल जस्तो अविकसित देशमा कानुन मिचेर र कानुन मिलाएर खर्च गर्ने र व्यक्तिगत शुभलाभ गर्ने चलन अलि बढतै हुन्छ । यो चलनका कारण पालिने र पोसिने ठालुको सङ्ख्या ठुलो छ ।

विकासको अवस्थालाई हेरौँ त, कुनै बेला राज्यको सबै आम्दानी शासकको हुने र त्यसपछिका शासकले राज्यको बजेट त बनाउँथे तर शासकले जति पैसा खर्च गरे पनि कानुनी चुनौती नहुने मात्रै होइन खर्चको जानकारी नै दिनु नपर्ने अवस्था थियो । अहिले नियम विपरीत खर्च गर्दा बेरुजु हुने, आलोचित हुनुपर्ने भएकाले कतिपय काममा कागज मिलाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । 

राज्यको सबै सम्पत्ति शासकको हुने बेथितिको अन्त्य गर्न अघिल्लो पुस्ताले योगदान गर्‍यो । राज्यको सम्पत्ति जति पनि खर्च गर्ने, जसरी पनि खर्च गर्ने छुटका विरुद्ध हाम्रो पुस्ताले योगदान गर्‍यो, हामीले गर्‍यौँ । अहिलको कागज मिलाएर खर्च गर्ने अर्थात् राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न लाग्ने अहिलेको चलनका विरुद्ध हामी र नयाँ पुस्ताले लड्नु पर्ने अवस्था छ । 

सीमित व्यक्ति धनी हुने तर देश गरिब हुने, अधिकांश जनता गरिब हुने परम्पराको निरन्तरता अहिलेसम्म चलिरहेको छ । पहिले राणा, राणामा पनि ‘क’ वर्गका राणा मात्रै त्यसपछि राजा र राजाका नातेदार एवं केही नजिकका आसेपासे, धुपौरे धनी हुने अवस्था थियो । अहिले यो रूप अलि विस्तार भएको छ । राजनीतिको मियोमा पुगेका र तिनलाई रिझाउन सक्नेहरू गैर कानुनीरुपमा धनी हुने खेल चालु छ । गैर कानुनी रूपमा धनी हुने खेलको अन्त्य गर्न सक्दा देश धनीहुदै जान्छ र त्यसको लाभ देशका सबैले पाउँछन् । राजनीति र राजनीतिसँग जोडिएको अर्थनीति जम्मै यसैको वरिपरि घुमेको हुन्छ । घुमी रहेको छ । 

बजेट ल्याउन ढिलो गर्ने, बजेट नै ढिलो आएपछि थिति बसाउन सकस भएको महसुस गरेर जेठको १५ गते संयुक्त संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरियो । यही व्यवस्था अनुसार आ.ब. २०७६।७७का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरे । यो बजेटमा बढी चर्चा भएको विषय सामाजिक सुरक्षा बापत बढेको रकम, सांसदले विकास बजेटको रूपमा खर्च गर्न पाउने रु.६ करोड र कर्मचारीको तलब मुख्य रूपमा रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता सत्ताधारी पार्टीको घोषणा पत्र अनुरूप आएको छ । कर्मचारीको  तलब बढ्नु स्वभाविक हो । तर, सबैभन्दा बढी बहस सांसदले पाउने विकास खर्च बापतको रु. ६ करोडको हुने गरेको छ । यो पैसा सांसदलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गत वर्ष पनि जोडतोडले उठेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सिद्धान्ततः यो रकम सांसद मार्पmत खर्च गर्ने परम्परा ठिक होइन भन्ने ठाउँमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर गत वर्ष त यो बजेट आयोआयो यो वर्ष पनि आयो । आयो मात्रै होइन बढेर आयो । यो वर्षसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रीले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्न बोल्नु पर्ने बाध्यता भयो । 

सायद यो बजेट सांसदले पास गर्नुपर्ने नभएको भए सांसद विकास बजेट सांसदको भागमा पर्ने थिएन । यो नितान्त सांसदको मात्रै चासोको विषय हो । अब सबै प्रकारको विकास बजेट तीन तहमा गठन भएका सरकार मातहत हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सबै एक मत छन् सांसद बाहेक । कतिपय सांसदले समेत सांसद विकास बजेटको विरोध गरेको अवस्था समेत छ । 

किन चाहियो सांसदलाई विकास बजेट ?

यो यथास्थितिमा रमाउने व्यक्तिवादी सोचको परिणाम मात्रै हो । यो स्थापित गरिएको सिस्टमलाई नस्विकार्नु र आप्mनो व्यक्तिगत महत्त्वलाई स्थापित गराउन गरिने प्रपञ्च मात्रै हो । यो एक प्रकारको प्रतिगमन हो । सांसद विकास बजेटबाट गरिने सबै विकासका काम स्थानीय पालिकाले गर्नु पर्छ । भन्नलाई भनिएला यो रकम त स्थानीय पालिकामै जाने हो । त्यहीबाट खर्च गरिने हो । त्यसो भए किन सांसदको नाममा ६ करोडको बजेट त ? किन भने यो ६ करोड बराबरको योजना छान्ने काम सांसदले गर्नेछन् । सांसदले यो पैसाका लागि कस्ता विकास योजनाको छनौट गर्छन् ? यिनका नजिकका मानिस र पार्टीका कार्यकर्ताले सञ्चालन गर्ने क्लब, युवा समूह, मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा, पार्क, खेल, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, साधारण बाटो, पुल, खानेपानी, बिजुली आदिको मर्मत यस्तैयस्तैमा पैसा भाग लगाउने छन् । नाम मात्रमा उपभोक्ता समूह, समिति बनाउने छन् । कामको भन्दा जसको बढता लोभ गर्नेछन् र भन्ने छन् मैले ल्याइदिएको, मेरो भागबाट दिएको, म थिएँ र पो आयो आदि आदि । यिनले खाता मिलाए हुन्छ । कामको खासै मतलब हुँदैन । यस्तो रकमको चुरो कुरा विकास होइन सांसदको प्रभाव कायम गर्नु वा विस्तार गर्नु र अर्को चुनावको लागि आपूmलाई सुरक्षित गर्नु हो । पैसा बाँडने ठाउँमा भएपछि आप्mना क्षेत्रका मानिस भेट्न आउने भए, चाकडी गर्ने भए, दुख देखाउने भए र सांसद यस्ता दुखःको समाधान कर्ता भएर उभिन पाउने भए । सांसदले देखिने गरी काम देखाउने र गफ गर्ने मेलो मात्रै हो । सदुपयोग हुँदा यति हुन्छ । दुरुपयोग हुँदा खातापाता मिलाईन्छ पैसा भाग लगाएर सिध्याईन्छ । विकासको नाममा सबैभन्दा बेथिति यो पैसामा हुन्छ । किनकि यो पैसाको श्रोत अर्थात् परिचालनको मुख्य मानिस स्थानीय सांसद हुन् । मर्यादा क्रममा उनी पालिकाको मात्रै होइन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सचिवभन्दा माथि हुन्छन् । पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि यी सांसदभन्दा धेरै तल हुन्छन् । त्यसैले सांसदले दिलाउने यस्तो पैसाको हिसाब मिलाई दिनु भनेपछि कसैले नाईनास्ती गर्दैनन् । यो पैसा लानेले काम गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ । खोजीनिती गर्ने, नियम अनुसार भए नभएको हेर्ने, नभए कार्वाही गर्ने तागत कसैले राख्दैनन् । त्यसैले यस्तो पैसाको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग हुने खतरा धेरै छ । पालिकाको बजेटबाट सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण लगायतको खर्चको जिम्मा त्यहाँको प्रशासन र जनप्रतिनिधिको हुन्छ । उनीहरूसँग खर्च भए नभएको, मिले नमिलेको हेर्ने निकाय हुन्छ । लेखा परीक्षण हुन्छ । जबाफदेही बन्नु पर्छ । मर्यादाक्रममा धेरै तल रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सांसदले गरेको पजनीमा आवाज उठाउने हैसियत नै राख्दैनन् ।    

योभन्दा महत्त्वको कुरा हो सांसद भनेका विधायक हुन् । विकासे प्रतिनिधि होइनन् । विधायक र विकासे प्रतिनिधिका बिचमा मर्यादाक्रमको ठुलो भिन्नता छ । त्यत्तिकै भिन्नता उनीहरूले गर्ने काममा पनि छ । विधायकले देशका लागि अर्थात् प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउने, त्यसैमा बहस गर्ने, त्यसका लागि अध्ययन गर्ने र धारणा विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ । समाज, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक अवस्था एवं महत्त्व, प्राकृतिक श्रोत र सम्भावना, दुनियाँका चलन, प्रगति,  जनताको शिक्षा स्वास्थ्य, पेसा, जीविका आदिको गहिरो अध्ययन र उपयुक्त नीतिको निर्माण विधायकको मुख्य काम हो । त्यसैले उनीहरूको मर्यादाक्रम विकासे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकोभन्दा धेरै माथि छ । उनीहरू त चिन्तक हुन् । विधायक हुन् । तर विकास बजेटमा आँखा गाडेर विकासे नेता मात्रै हुन खोज्ने हो भने यिनलाई आगामी निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष बनाए उपयुक्त हुन्छ । यिनीहरू विधायक हुन योग्यता पुगेका छैनन् । त्यसैले भागमा ६ करोड नपरुन्जेल संसद्मा धाउने र ६ करोड भागमा परेपछि संसद्मा देखा नपर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
 
सांसद अर्थात् विधायकले तर्क गरेको पनि सुनियो हामीले चुनावमा जनतालाई विकासको बचन दिएका छौँ त्यो पुरा गर्न बजेट चाहियो । मन्त्री र हामीमा के फरक छ ? मन्त्री जस्तै हामी पनि जनताबाटै चुनिएका हौँ । मन्त्रीले देशको सबै बजेट परिचालन गर्न पाउने हामीले किन नपाउने ? हामी मन्त्रीभन्दा के कम ? यस्तो तर्क सुनिन्छ । हो, कुनै पनि विधायकले मन्त्री बन्ने कानुनी योग्यता पुरा गरेको हुन्छ । तर मन्त्री र विधायकको काम फरक छ । मन्त्रीले देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा गर्न सक्छ । तर, कानुन बनाउन सक्दैन । कानुन बनाउनु दूरगामी महत्त्वको कुरा हो । कानुनको प्रभाव समाजमा धेरै लामो समय पर्छ । त्यसैले कानुन बनाउँदा धेरै कुरामा विचार पु¥याउनु पर्छ ।

प्रचलन, संस्कार, संस्कृति, चलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, ऐतिहासिकता, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि आदि । कानुनले सरकारलाई बाटो देखाउँछ । सरकारले त्यो बाटोमा हिँडेर देशले निर्धारण गरेको लक्ष प्राप्ति गर्छ । तर हाम्रा धेरै विधायक अर्थात् सांसदलाई यो कुराको कत्ति पनि हेक्का नभए जस्तो लाग्छ । सबै विधायक मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने । मन्त्री नपाए सांसद हुनुको औचित्य नै नरहेको ठान्ने मनो विज्ञान हाबी भएको देखिन्छ । सांसदले बनाइदिएको कानुन अनुसार सरकार चलेनचलेको हेर्ने । कानुन कार्यन्वयन हुँदा त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने र नयाँ व्यवस्था गर्ने जस्ता काममा विधायकको रुचि हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा विधायकको रुचि मन्त्रीले बजेट चलाउन पाउने हामीले किन नपाउने भनेर बजेटमा मात्रै आँखा गाडेको पाइयो । यो राम्रो होइन । संसदीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनको लागि छुट्टा छुट्टै निकाय बनेका हुन् । यिनको फरक फरक काम छन् । तर सरकारमा नपुगेकाले पनि विकास बजेट परिचालन गर्ने हो भने सरकार र सरकारका मानिसले गल्ती गर्दा खबरदारी गर्ने कसले ? आवाज उठाउने कसले ? सरकारलाई सचेत बनाउने कसले ? यो अवस्थामा कालेकाले मिलेर खाउन् भाले हुने र शक्ति सन्तुलन खलबलिने हुन्छ । सांसद नाम मात्रका विधायक हुन पुग्छन् । विधायकको मर्यादा जोगाउन र मर्यादा अनुसारको काममा केन्द्रित गर्न पनि विकास बजेट सांसदलाई भाग लगाउनु गलत हुन्छ ।  

हेर्दा यो सामान्य कुरा जस्तो लाग्दो हो । तर जब उनीहरू विकासे नेता बन्न पुग्छन् तब उनीहरू पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गरेका गलत कामको समेत आलोचना र नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । सरकारका विभिन्न अंगमा भएको बेथितिका  विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । किनकि यिनले पाएको विकास बजेटको परिचालनमा पनि बेथिति भएको छ । यसलाई यिनले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनन् । यिनलाई भोट दिनेहरु, चुनावमा सहयोग गर्नेहरूले गरेको बेथितिका विरुद्ध उभिन यिनलाई सजिलो हुँदैन । अझ मिलेर खाउन् भन्नेको त उद्देश्य नै बजेट निकास दिए बापत कमिसन लिनु हो । यसले समग्र समाजमा बेथितिलाई बढुवा दिन्छ । त्यसपछि बेथिति गर्नेहरू सबै एकै ठाउँमा उभिन पुग्छन र सकेजति लुटनु र ढाँट्नु दैनिकी बन्न जान्छ । त्यसैले विधायकलाई विधायक बन्न, विधायकको मर्यादाक्रम अनुसारको गरिमा कायम राख्न, खराब भएको बेला बोल्न सक्ने जननिर्वाचित जनताको प्रतिनिधिको साख कायम राख्न सांसदलाई विकासे अध्यक्ष हुनबाट रोक्नु देशको हितमा छ ।
 
समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने, ‘कालेकाले मिलेर खाउन् भाले’ भन्ने हो भने सबैलाई बजेट परिचालन गर्ने, चलाउने बाटो खोलौँ । होइन हामी अगाडि बढ्नु छ बेथितिको अन्त्य गर्ने अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु छ । समाजलाई विधि र नियम अनुसार चलाउने चलनलाई बलियो पार्नुछ भने विकासे जनप्रतिनिधि र विधायकको भूमिका एउटै बनाउनु हुँदैन ।