बजेट र जनसरोकारका सूचना चाहियो ? अब अनलाइनबाटै माग्नुहोस्


Thursday, 22 Dec, 2016 4:04 PM

•प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ७ पुस - राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न १८ जिल्लामा सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट हालसम्म ८०० नागरिकले सूचना मागेका छन् । बजेट र जनसरोकारका हिसाबले चासो हुने छ वटा मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयका सूचना माग्न र दिन तथा सूचना नपाइए पुनरावेदन गर्न इन्टरनेटबाटै सहज भएपछि सूचनाको हकको प्रयोग बढेको हो । आयोगले तयार गरेको सफ्टवेयर र अनलाइनमा आयोगको वेबसाइट एनआइसि डट जीओभी डट एनपी बाट अनलाइनमा सूचना माग गर्न सकिने छ । अहिलेसम्म यो सेवामार्फत ८०० निवेदन दिइएकामा ६०० ले सूचना पाइसकेका छन् । यो प्रणाली दुई वर्ष अघि सुरु भएको थियो । 


स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास र सञ्चार मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयबाट सूचना माग्न नमूनाका रुपमा अनलाइन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको यसलाई देशभर कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 


सरकारको झन्डै ७० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने यी छ मन्त्रालय मातहतका जिल्ला विकास समिति, सडक, सहरी विकास, हुलाक सेवा, जनस्वास्थ्य, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि कार्यालयलाई आयोगले अनलाइन सूचना प्रणालीबारे तालिम दिइसकेको छ । यो प्रणालीमा माग भएका र दिइएका वा नदिइएका तथा त्यसबारे पुनरावेदन परेकासम्बन्धी विवरण आयोगको सफ्टवेयरमा सुरक्षित छन् । 


अनलाइन प्रणालीबाट सूचना मागिएपछि सूचना दिने अन्तिम अवधि पुगेपछि सम्बन्धित सूचना अधिकारीको इमेलमा एलर्ट (रातो बत्ती) बल्ने भएकाले सम्झाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने छैन । ‘गभर्मेन्ट फेसिलिटी’ परियोजनाको रु आठ करोडको तीन वर्षे परियोजनाको एक कार्यक्रमका रुपमा आयोगले यो प्रणाली लागू गरेको हो । 


आयोगले आगामी दुई वर्षभित्र मोबाइल एप्स्बाटै सूचना माग्ने र दिने प्रणाली प्रारम्भ गर्ने तयारी पनि गरेको छ भने तीन तीन महिनामा सरकारी कार्यालयमा स्वतः प्रकाशन हुने सूचनालाई सङ्कलन गर्दै सफ्टवेयरमा केन्द्रित गरी नागरिकले हेर्न मिल्ने प्रणाली विकसित गर्न गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको छ । 


सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष विवरण खुलाइ नागरिक निवेदन दिएपछि अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । सूचना दिन नमिल्ने भएमा कारण दिनुपर्छ । सूचना नदिइएमा वा नदिने निर्णयमा चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख र ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग स्थापनाको आठ वर्षमा हालसम्ममा २४१९ वटा पुनरावेदन निवेदन परेका र सबैमा आयोगले सूचना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिएको बाँस्कोटाले बताए । त्यस्तो आदेश आयोगको वर्तमान नेतृत्व आएको २०७१ पुस ३० देखि हालसम्म मात्रै १९१८ वटा दिइएका छन् । आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ मा भएको हो । 

 


अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा निवेदन दर्ताका आधारमा सूचना माग्ने र दिने प्रक्रिया जारी छ । ऐनको सफल कार्यान्वयनले राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने आयुक्त किरण पोखरेलले बताए । 


नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा सामग्रीको जानकारी’ लाई सूचना भनिन्छ । 


वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना नागरिकले पाउन सक्नेछन् । सूचना माग्ने र दिने परपम्राले लोकतन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउने विश्वका अन्य मुलुकका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । सन् १७६६ मा स्डिेनले पहिलो पटक सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । हाल विश्वका ११४ मुलुकले यससम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् । रासस 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

National Reconstruction Authority

Redbull

YetiAirlines

NLG Life Insurance

राजनीति

स्थानीय निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर –रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ, ७ माघ –व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका नेता तथा सांसदले अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल बिखण्डन गर्ने पटना बैठकको संसदमा चर्काे विरोध 

‘केही समय अगाडि भारतको पटनामा राष्ट्रिय एकता, समाजिक सद्भाव, अखण्डता र सुरक्षामा आँच आउने किसिमले नेपालका केही राजनीतिक दल तथा समुहका प्रतिनिधिहरुले बैठक–भेला गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएकोले मैले त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा अन्य चार दलका जिम्मेवार नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै सत्यतथ्य माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गम्भीर अनुसन्धान गरी यथार्थ विवरण जानकारी गराउनुको साटो त्यस विषयलाई हल्का र राजनीतिक दाउपेचमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको देखियो’ रावलले संसद बैठकमा भने, ‘मैले उक्त विषयलाई गम्भीर र भरपर्दाे जानकारीको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ 

संशोधनको प्रस्ताव नै परिमार्जन हुनुपर्छ– अध्यक्ष ठाकुर

विराटनगर, ७ माघ – तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताएका छन् । 

विश्व

नाइजेरियाली विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमण, छ जनाको मृत्यु

अबुजा नाइजेरिया, माघ – नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी राज्य ब्रनोको राजधानी मैदुगुरीमा सोमबार एक विश्वविद्यालयमा आत्मघाती बम विस्फोट गराइँदा कम्तिमा छ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रहरीले जनाएको छ । 

घटनामा १५ जना घाइते भएको बताइएको छ

बङ्गलादेशमा हत्याका आरोपमा छब्बीसलाई मृत्युदण्ड  

ढाका, ३ माघ – बङ्गलादेशको एक अदालतले सत्ताधारी अवामी लिगका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको हत्या गर्न मुलुकको उच्च सुरक्षा निकायलाई कसरी उपयोग गरे भनि सुनुवाइ गरेपछि २६ व्यक्तिलाई सोमबार मृत्युदण्डको निर्णय सुनाएको छ । 

रुसले अति शक्तिशाली लामोदूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण ग¥यो

मस्को, ४ माघ – रुसले जल तथा जमिन दुबै स्थानबाट प्रहार गर्न सकिने, अति शक्तिशाली, लामोदूरीको क्षेप्यास्त्रको आज परीक्षण प्रक्षेपण गरेको छ । 

विचार

सीके राउतसँग बाबुराम–प्रचण्डको बिखण्डनवादी कनेक्सन

||  रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल  || सतहमा हेर्दा यो बिषय सामान्य र अपत्यारिलो लाग्छ । इरान हुँदै पाकिस्तान पुगेको मानिस कसरी नेपालको तराइसँग जोडियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर हालसालै भारतीय काश्मिरकी  मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले गरेको एउटा खुलासाले हामीलाई झस्कायो । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ओली फर्मुला के हो ?

|| रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल || 
बाबुरामले त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतसँगको सम्बन्धमा जुवा खेल्न छुट मागे । सत्ताको चाबी दिल्लीलाई बुझाएर नेपालमा घोषणा गरे 'चाबी अन्तै रहेछ,' 'नेपाल भारतमा मर्ज वा सब्मर्ज हुन सक्छ ।'  फेरि पनि उनै  बाबुराम सोध्छन्– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने ओली फर्मुला  के हो ? 

‘ओलीजम भर्सेस माथुरजम’ खडा गर्ने हो बाबुरामजी ? 

रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल

बाबुराम भट्टराई  र उनले तालिम दिएका चेला चपेटाहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट जयशंकरलाई सूचना दिंदै थिए– ‘कोइरालाको कार्यालयबाटै भारत बिरोधी गतिविधि संचालित छ ।’ 

Loading...
Top