नेपालमा वि.सं. १९५८ सालमा वीर शम्सेरको प्रधानमन्त्रीेत्वकालमा हेटौँडा भिमफेदीबाट मानिसलाई बोकाएर पहिलो पटक राजधानी भित्र्याइएको मोटरगाडीबाट यातायात सेवाको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । अहिले त मुलुकका कतिपय गाउँमा यातायातको साधन पुग्दा स्थानीय समुदायबाट पूजा अर्चना गरिन्छ भने आजभन्दा एकसय १८ वर्ष पहिले देशमा गाडी भित्रिँदा सर्वसाधारण र दरवारहरूमै पनि कति हर्षोल्लास र उमंगसहित गर्व गरियो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विज्ञान प्रविधिको उपलब्धीको रूपमा रहेको इन्जिन गाडीलाई स्वदेशमा उपयोगमा ल्याउने सोच र निर्णय स्वागतयोग्य विषय हो । त्यस यता मुलुकमा सवारी दुर्घटनाका कारणले लाखौँको ज्यान गइसकेको छ । तर सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन् त्यसैले गाडी प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भन्ने कुरा सही होइन । बरु यातायातमैत्री सडक पूर्वाधार, सवारी साधन दुरुस्त र दक्ष मानव संसाधनको उपयोग गर्दै आधुनिक विज्ञानको वरदानस्वरूप प्राप्त सुविधाको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हो । मानवीय सुखका लागि वैज्ञानिक उपलब्धीलाई अवलम्बन गर्नै पर्दछ । नभए त विकासको क्रम नै अगाडि बढ्दैन । 

त्यसो त आवतजावतलाई सहज बनाउने वैज्ञानिक आविष्कारभन्दा पहिले नै विभिन्न बाहनहरुको प्रयोग भइआएको छ । परापूर्व वैदिक कालदेखि नै विभिन्न शीघ्रगामी बाहन प्रयोग गरेर गन्तव्यमा पुग्ने गरेका कथाहरु हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका हौँ । जस्तोकि विष्णुले गरुड, ईन्द्रले ऐरावत, कुमारले मयुर, सरस्वतीले हंस, पार्वतीले सिंह, शिवले साँढे र गणेशले मुसालाई आफ्नो सवारी साधनको रुपमा प्रयोग गरेको सुनेका छौँ । इन्जिन गाडी भन्दा पहिले हाम्रा पूर्वजहरुले बाहनको प्रयोग गरेर नै ‘सिल्क रोड’ सहितसभ्यताको विकास भएको हो ।

नेपालमा पछिल्लो सरकारी आँकडा अनुसार त्रियासी हजार किलोमीटर सडक, ३५ लाख ३९ हजार ५ सय एघार दर्ता सवारी साधन, २६२१ ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति छ । यसरी हेर्दा एकजना ट्राफिक प्रहरीले १३ सय एकाउन्न सवारी साधन हेर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यून प्रविधिसहित सीमित स्थानमा मानवरहित ट्राफिक व्यवस्थापन बाहेक सबैतिर मानवीय शक्तिबाट नै सवारीको प्रबन्ध भइरहेको छ । 

प्रत्येक वर्ष करिब दश हजार सवारीसाधनहरू दुर्घटनामा परी दुईहजार पाँचसय बढी मानिसको अकालमा ज्यान गइरहेको छ । दैनिक छ सातजनाले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइरहेका छन् । वर्षेनी बाह्र हजार बढिले घाइते हुनुपर्ने अवस्था छ । ठूलो संख्याले अपाङ्ग जीवन गुजार्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा व्यक्ति र परिवारमा विपत्ति आएजस्तो देखिए पनि यो राज्यउपरकै ठूलो दायित्व हो । यो भनेको समाजलाई सुखी बनाउन राज्यले थप व्ययभार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्था हो । 

सडकहरू जीविका, स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । कृषि विकास तथा साँस्कृतिक एकता, मनोरन्जनर साहसिक पर्यटन, शान्ति सुरक्षाका विषय सडक संजालसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सडक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । लाखौँलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्रलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । मुलुक संघीय संरचनासहित विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको परिवेशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार, उद्योग बाणिज्यको प्रबद्र्धन र स्थानीय पर्यापर्यटन विकासका लागि सडक यातायातको विकास अपरिहार्य बनेको छ । हवाई, केबल कार, रेलजस्ता यातायातको पर्याप्त विकास नभैसकेको वर्तमान अवस्थामा सडक नै यातायातको प्रमुख माध्यम बनेको छ । 

नेपालको कुल क्षेत्रफलमा समथर जमिन कम र पहाडी तथा हिमाली भाग धेरै भएको र त्यहाँ मानववस्तीसमेत भएकाले आवतजावत गर्न सडकको आवश्यकता पर्ने नै भयो । खासगरी पहाडी तथा हिमाली भेगमा वस्तीहरू छरिएर रहेका र एकादुई घरमा समेत बाटो पु¥याउनुपर्ने माग हुँदा वातावरण विनाससहित दुर्घटनाको संभावना पनि बढेर गएको छ । त्यसो त वासस्थान नभएपनि पर्यटन र भौगर्भिक तथा अन्य किसिमका अध्ययन अनुसन्धानका लागि सडक यातायातको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । समथर मैदानमा थोरै लागतमा ठूला बाटाहरू बनाउन सकिन्छ भने पहाड र हिमालमा ठूलो रकम खर्चेर पनि चाहेजसरी सडक बनाउन सकिने अवस्था हुन्न र भूगोलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै भौगोलिक/इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरी बनाइएका सडकहरू, अत्यधिक साँघुरा मोडहरू, खाल्डाखुल्डी र सडक समयमै मर्मत नहुनु र सडक संकेतहरू नहुनाले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । यसैगरी सवारी चालकले ट्राफिक सचेतनाका अभावका कारण अत्यधिक गति, जहाकहिँ ओभरटेक, मादक पदार्थ सेवन गर्ने प्रवृत्तिले पनि सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । 

संविधानको मौलिक हकमा नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षित यातायातको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परिवेशमा नेपाल सरकार यसको कार्यान्वयनका लागि थप अग्रसर बन्नुपर्ने देखिन्छ । 

देशको यातायातक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सघनरूपमै सामान्यदेखि डरलाग्दा सडक दुर्घटनाहरू भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा क्रियान्वयनमा आएका ऐन र नियमावलीको समीक्षा हुनुपर्ने खाँचो पनि विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ । नेपालमा सडक सञ्जाललाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले विभिन्न ऐनहरूको तर्जूमा गरिएको छ । सडकको मर्मत सम्भार गराउने, सडकको मर्मत संभार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने तथा सडकको मर्मत सम्भार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी तुल्याउन सडक बोर्ड ऐन, २०५८ ल्याइएको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ । साथै सडकको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्नसमेत बोर्डको आवश्यकता भएको कुरा स्पष्ट पारिएको छ । सडक सम्बन्धी निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले मर्मत सम्भार गर्न चाहेको सडक, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकमलगायत तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण खुलाई तोकिएको म्यादभित्र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले आफ्नो प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, संभार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा मुलुकले अंगिकार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरूप पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सर्वसाधारणलाई भरपर्दो, किफायती र सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी भएको कुरा प्रस्तावनमा उल्लेखित छ । पूर्वाधार भन्नाले सडक, सुरुङ मार्ग, पुलसहितका संरचना भनेर किटिएको छ । 

देशको आवधिक विकास योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २१ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यातायातका सबै माध्यमहरूलाई सृदृढ तुल्याउने उद्देश्यले भैरहवा र पोखरालाई क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,पूर्व पश्चिम रेलमार्गसहित सडकसंजाललाई विकसित पार्न पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग र काठमाडौँ तराई–मधेश दु्रतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समावेश गरी निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ । यी गौरवशाली आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट सडक पूर्वाधारको विकास भई सडक यातायातको सुरक्षित व्यवस्थापना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्नो साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्दै सन् २०११–२०२० लाई ‘डिकेड अफ एक्सन रोड सेफ्टी’ तय गर्यो र नेपालले पनि रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाएर कार्यान्वयन ग¥यो । नेपालमा कार्यान्वित यस योजनाका सकारात्मक पक्ष र कमी पक्षलाई केलाउन समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । यसबाट आगामी सडक सुरक्षा रणनीति तयार पार्न मद्दत पुग्दछ । ट्राफिक व्यवस्थानका लागि पछिल्लो अवधीमा मुलुकमा महत्वपूर्ण प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । ट्राफिकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई चेतावनीस्वरूप कक्षा लिने, युवा तथा विद्यार्थीलाई ट्राफिक चेतना तथा जागरण फैलाउन सहयोगी बनाउनेजस्ता सिर्जनात्मक कार्यको स्वागत गर्नुपर्दछ । 

नेपाल सरकारले सुशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन हालै सरकारी काम मुलतः विकास निर्माणको जिम्मेवारी वषौँसम्म पूरा नगर्ने ३३२ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता संस्था (सप्लायर्स) लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । यसबाट सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय बनाउनका निमित्त मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सडक यातायातलाई सुरक्षित तुल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा लागेको, यातायतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति जारी गरेको र ऐन, नियमसमेत विद्यमान रहेको अवस्था छ । दुर्घटनाको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई पनि दृष्टिगत गरिएको छ । यी सबैका बावजूद यहाँ हुने दुर्घटनाको सघनताले सबैलाई त्रसित बनाएको छ । ठूलो जोखिम उठाउँदै यात्रा गर्नुको विकल्प छैन । यहाँ एउटा भन्नैपर्ने कुरा के हो भने सवारी चालकको लापरवाही भनौँ या मानवीय कमजोरीका कारणले नै नेपालमा दुर्घटनाहरू बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले आफ्नो, परिवारको र सिंगो समाजको हित रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण सवारी चालकले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । चालकले अर्को सवारीसँग होइन, सुरक्षित यात्रासँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दछ । ‘हतार गरे भन्न सकिन्न, ढिलो गरे अवश्य पुगिन्छ’ भन्ने भनाईलाई चालकले सदा आत्मसात गर्नुपर्दछ । सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नियामक निकायले पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यथोचित ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । 

मुलुक समृद्धिको यात्रामा ठोस ढंगले अग्रसर बन्दै गरेको वर्तमान परिवेशमा विकासले नाटकीय परिवर्तन हासिल गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु सही दृष्टिकोण होइन । दीगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सही नीति, योजना तथा कार्यक्रमसहित सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धि संभव छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै नेपाल सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार तुल्याउन कटिबद्ध भएको देखिन्छ । सुरक्षित सडक यातायातको चर्चा हुँदा पर्यटन वर्ष २०२०लाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्ने विद्यमान अवस्थालाई सम्बन्धीत निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । 

(लेखक राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ )