सम्पादकीय

एसिया प्यासिफिक तहको समिट हुँदैछ । त्यसमा अन्य देशका सरकार प्रमुखहरु आउँदैछन् । नेपाल विकास र समृद्धिको यात्रामा छ । सन् २०२० लाई पर्यटक बर्ष घोषणा गरेको अवस्था छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया बिशिष्ट खालको छ, जसको ब्राण्डिङ पनि गर्नुछ । यस्तो बेला हामी स्वागत गर्दैनौं, सुरक्षा दिन सक्दैनौं भन्न मिल्थ्यो ? 


काठमाडौं, १८ मंसिर – ‘विवादास्पद’ युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको प्रमुख आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको एसिया प्यासिफिक समिट यतिबेला वहसमा छ ।

युनिफिकेसन चर्च, यसका संस्थापकहरुको पृष्ठभूमी हेर्दा यसको उदेश्य बहकिएको, व्यक्ति र परिवारकेन्द्रित क्रिश्चियनिटीको प्रचार गर्नु हो भन्नेमा पनि शंका रहेन । निर्वाचनअघि आफ्नो पार्टी नेकपामा बिलय भएको घोषणा गरेका एकनाथ ढकालले परिवार दलकै परिचय अघि सारेर फेडेरेसनको नेपाल शाखामार्फत गतिबिधि बढाएको पनि प्रष्टै छ ।

तर कार्यक्रमभर कतै सहभागिलाई क्रिश्चियन बन्न आग्रह भने गरिएन । बरु त्यँहा निश्चित धार्मिक आस्थाभन्दा अन्तर धर्म र आस्थाबीचको सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । र, त्यसलाई बिश्व शान्तिका लागि भनिएको थियो ।

नेपाल सरकारलाई आरम्भमा सहआयोजक भनेर प्रचार गरिएपनि सरकार सहआयोजक थिएन, सरकारले सहजीकरण भने गरेकै हो । मुल आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले सत्ताका निकायहरुलाई प्रभावित पारेको भने देख्न सकिन्थ्यो ।

राज्यको धर्म हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने छुट्टै वहस हुनसक्छ । तर २०७२ को सविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो । त्यसको मर्म राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुँदैन तर सबै धर्मले समान रुपमाले फल्ने फूल्ने अवसर पाउनेछन् ।

त्यसको अर्थ कुनै धार्मिक आस्था भएको संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम गर्छु भन्यो भने त्यसमा आपत्ती मान्नु भएन । किनकी जबर्जस्ती धर्मान्तरण गराउन पाइदैन । आयोजक संस्थाको पृष्ठभूमी हेरेर कार्यक्रम गर्न अनुमति दिने नदिने हुन्छ । त्यसको सन्दर्भमा यहाँ कमजोरी भयो ।

तर फेरी एसिया प्यासिफिक तहको समिट हुँदैछ । त्यसमा अन्य देशका सरकार प्रमुखहरु आउँदैछन् । नेपाल विकास र समृद्धिको यात्रामा छ । सन् २०२० लाई पर्यटक बर्ष घोषणा गरेको अवस्था छ  नेपालको शान्ति प्रक्रिया बिशिष्ट खालको छ, जसको ब्राण्डिङ पनि गर्नुछ । यस्तो बेला हामी स्वागत गर्दैनौं, सुरक्षा दिन सक्दैनौं भन्न मिल्थ्यो ? 

फेरी आयोजक संस्थामा नेपालकै एक पूर्वमन्त्री छन्, अझ समिटका संयोजक त पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै छन्, जो सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता हुन । यस्तो बेला त्यो समिट नेपालमा नगरौं भन्न सरकारलाई अफ्यारो भएको हुनसक्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा यो समिट भएको छ । सरकार नै एउटा एनजीओको कार्यक्रमको सहआयोजक भएको भए आपत्तीजनक हुन्थ्यो, जो प्रचार पनि गरिएको थियो । सरकारले नागरिकको आवाजलाइई सम्मान गर्दै आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्यो, सहआयोजक नभएको प्रष्ट्यायो र जोरबिजोर प्रणालीमा पुर्नबिचार गरि हटायो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा पार्नका लागि धर्ममाताको ‘आर्शिवाद’  पनि ग्रहण गरेको जस्ता पनि प्रचार भयो तर त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जानुभएन । त्यहाँ जसरि मेयर उपमेयरको उपस्थितिको प्रचार गरिएको थियो, त्यो पनि थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सुशासन अवार्ड ग्रहण गर्नुभयो, जो यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताहरुले पनि ग्रहण गरेका थिए । त्यसको अर्थ पहिला गल्ती भएको कारणले त्यही गल्ती दोहोर्याउनु पर्छ भनेको होइन । आफ्नो देशमा आएका अर्को सार्वभौम देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वागत गर्दिन भन्न मिल्दैनथ्यो । त्यतिमात्र होइन, अर्को देशको प्रधानमन्त्री नै आएपछि त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री जान्न भन्न मिल्दैन । 

फेरी यो कार्यक्रमको अर्को आयोजक आइक्याप पनि हो, जो एसियाका २ सय बढी दलहरुको साझा संगठन पनि हो । प्रधानमन्त्री ओली, नेता नेपाल आफैं पनि आइक्यापको स्थायी समितिको सदस्य भइसक्नु भएका नेताहरु हुनुहुन्छ ।

समिटको पृष्ठभूमी यो हो । नेपालले हेर्नुपर्ने भनेको अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता के हो ? नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याँदैन भन्ने हो । कमसेकम समिटमा सहभागि हुन आएका ४५ राष्ट्रका प्रतिनिधिले नेपालबारे बुझ्ने मौका पाएका छन् । त्यसले नेपालको प्रचार भएको छ ।

त्यसो त सरकारले पनि नागरिकका सकारात्मक र नकरात्मक दुबै खाले टिप्पणीलाई स्विकारेको छ । अगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारले उचित पाठ ग्रहण गरेर अघि बढ्न्पर्छ । अव यसको वहसमा होइन, मुलुकको बिकासमा केन्द्रित भएर वहस अघि बढ्न्ुपर्छ ।