काठमाडौं, २६ साउन– सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउने उदेश्यले अबदेखी कामथालेपछी मात्रै पेस्की रकम दिन सम्बन्धीत मन्त्रालयमा निर्देशन दिएको छ । यसअघि ठेक्का पाउने सम्झौता भएपछि ठेगेदार कम्पनीले २० प्रतिशत रकम अग्रिम पेश्की पाउने व्यवस्था थियो । ठेकेदारहरुले अग्रिम पेश्की रकम लिएर अन्यत्रै लगानी गर्ने तर जिम्मा पाएको कामलाई त्यसै अलपत्र छोड्ने क्रम बढेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । अब सरकारले काम सुरु गरेर सामान झार्न लागेपछि बल्ल ठेक्काको ५ प्रतिशत रकम सम्बन्धीत ठेगेदार कम्पनीलाई दिनेछ । सरकारले अब काम लिनेमात्र हैन काम गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागुगर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम थालेपछि मात्र पेस्की दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अब नयाँ ठेक्कागर्ने ठेकेदारहरुले त्यो नियमभित्र रहेर कामगर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक चलखेलकै कारण कर्मचारीदेखि विभाग र मन्त्रालयसम्म ठेकेदारले घुस खुवाउने र आयोजनामा ढिलासुस्ती भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउदा काम प्रभावित बन्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षमतामा बसेको बैठकले ठेक्का सम्झौता भइ ठेकेदारले सामान झारेर काम सुरु गरेपछि मात्रै ५ प्रतिशत पेश्की रकम दिने निर्णय लागू गर्न लिखित आदेश दिनु आफैमा राम्रो कामको थालनी हो । यो निर्णयसँगै अव ठेकेदारले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै पेस्की रकम पाउनेछन् । 

मुलुकभर २३ अर्ब पेश्की रकम बुझेर ठेगेदारहरुले १८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र छाडेका छन् । अलपत्र छोडिएका ठोक्का मध्ये अधिंकाश सडक र पुलहरु रहेका छन् । पेश्की रकम लिएर अलपत्र छोडिएका आयोजनाहरुलाई चालु गराउन पनि सरकार सकृय भएको देखिन्छ । सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेगेदारहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र अन्य ठेक्कासंझौता गर्न रोक समेत लगाउन सुरु गरिसकेको छ । यसअघि कामसुरु गरेको एक दशकसम्म काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा स्थानीयस्तरबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । भुक्तानी लिइसकेर काम नगर्ने, कामको गुणस्तरीयतामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने, निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुल, सडक भत्किनेजस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारले नियमन गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिएपछि अब विकास निमार्णको कामले गतिलिने सम्भाबना बढेकोे छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले यसअघि नै हुलाकी मार्गमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै कालोँसूचीमा राखिसकेको छ । काम लिने तर नगर्ने, ठेक्का हातपार्ने तर सिन्को नभाच्नेहरुप्रति सरकार कठोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । ठेकेदारहरु जिम्मेवार नभएसम्म ढिलासुस्तीले प्रश्रय पाउने र निर्माण कार्य अधुरै हुँदा समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा असर पुग्ने भन्दै सरकारले जिम्मेवार नहुने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनु आफैमा प्रसंसनिय काम हो ।

कामको गुणस्तरमा वेवास्ता गदै ठेकेदारहरुले ठग्ने प्रवित्ति हावी हुँदा पद र पावरमा पुगेकाहरुले मोटो रकम लिने गरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका थिएनन् । समय र सीमाभित्र रही तोकिएको गुणस्तर निर्माण गर्छु भन्ने कबुल गरेर ठेक्का लिएका ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा राज्यको ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । मुख्य त यसले सेवा प्रवाहमै जटिलता उत्पन्न गराइदिएको छ भने बजेट बृद्धिहुँदैजादा सरकारले घाटा व्योहोर्नुपरिरहेको छ । सेवा प्रवाहको अवस्था जीर्ण हुँदा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास क्रमशः गुम्दै गएको छ । जनतालाई झुक्याएर ठगीगर्न पल्किएका ठेकेदारले सम्बद्ध क्षेत्रमा पेस्की रकम खर्च नगर्ने देखिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको यो पहल कदमी स्वागत योग्य छ । 

सरकारी काम ठेक्कामा गछौ भन्दै बर्षौसम्म रकम दुरुपयोग गरेर काममा ढिलाइगर्ने ठग ठेकेदारलाई निरुत्साहीत गदै समयममै काम सकाउने इमान्दार निर्माण कम्पनीलाई स्वागत र पुरस्कार गर्नसके सरकारले अंगालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुराहुन बेर लाग्दैन ।