नगिन्द्र शाही ‘नेशनल’

अहिले देशमा संघियता कार्यन्वयन भइराखेको छ । संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा गरी तिन ठाउँवाट तिनै वटा सरकारले जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गरिराखेका छन् । संघियता कार्यन्वयनको पहिलो र दोस्रो बर्षमा देखिएका प्रशासनिक र ब्यवहारिक जटिलताहरुका चाङ विस्तारै पैटिदै आइरहेका छन् । दशकौं लामो केन्द्रकृत ब्यवस्थाको अवयवमा अभ्यस्त जनताको आम मनोविज्ञान र अर्को थरी संघिय ब्यवस्थाले वितरण गर्ने सेवाहरुवाट लाभान्वित हुने जनताको व्यग्र आकाङक्षा बीच तादात्म्य नमिल्दा केही गुनासाका चर्कै स्वरहरु सुनिएका थिए जो केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक छन् ।

संघिय ब्यवस्थाका कुरा सुनेका र संघियताको वारेमा किताव पढेका नेपाली जनताहरुका निम्ति संघियता नयाँ र नौलो नै भएकाले यो संरचनामा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने कुरा मनासिब नै थियो अझै छ पनि । संघियताको आगमन संगै दैनिकी बदलिने अभिलाषी जनताले सेवा सुविधा प्राप्तीका निम्ति गरेका ठुला स्वरहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई थप सजक वनाउदै ल्याएको छ । विगतमा दशकपिच्छे हुने नेपालको राजनीतिक उथलपुथलले नेपाली जनतालाई वस्तुवादी कम र आर्दशवादी धेरै वनाउने खालको संस्कार विकास गरेको थियो । केही अपवाद वाहेक आर्दशवादी प्रवृतिको प्रभाव अहिलेपनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । विगतको सिकाई र बुझाई एक थरीको भएको हुँदा संघियतापछि गर्नुपर्ने काम अर्को थरीको हुँदा तौरतरिका बदल्नु नसक्नु अहिलेको हाम्रो साझा समस्याको हो । 

सैद्धान्तिकरुपमा के बुझन् जरुरी छ भने, ब्यवस्था चाहे जुन सुकै होस त्यो सबैकानिम्ति राम्रो वा सबैका निम्ति नराम्रो हुदैन जुन सुकै ब्यवस्थाको पक्षमा विपक्षमा न्यूनाधिक आवाज भइरहन्छन् । जुन आवाज अहिलेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था कार्यन्वयनको दौरानमा पनि छन् । हिजोको एकात्मक ब्यवस्थाको केन्द्रभागमा बसेर राज्यको स्रोत साधनमा हालीमुहालि गरेर अभिजात वर्गका लागि केही असजिलो हुने कुरा कुनै अप्राकृतिक होइन । ब्यवस्था परिवर्तनले ल्याएको शासन प्रणालीको पुन«ःसंरचनाले आम समाजमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुवारे खोतलिनु पर्ने हुन्छ । वादे् वादे् जायते तत्व वोधः भने झै श्रृङ्खलाबद्ध छलफले अवधारणगत विषयवस्तुलाई सही स्थानमा ल्याउन मदत गर्छ ।

आधारभुत जनताको आमुल परिवर्तकानिम्ति सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको कार्य योजना र त्यसको कार्यन्वयनमा आम जनताको सहभागिताले समाज विकासमा अर्थपुर्ण भुमिका निवार्ह गरेको हुन्छ । जुन कुरा विद्यमान शासन प्रणालीको आत्मवल हो । शासन प्रणालीको चरित्र आम जनताको हित गर्ने खालको छ कि छैन भन्ने विषय नै समाज विकासका निम्ति प्रमुख पक्ष रहन्छ । शासन ब्यवस्था जनताको समग्र हितको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको भएन भने समाजको सर्वाङ्गीण विकास निमार्ण पक्षपाती र विभेदिकरणमा परिभाषित हुन्छ । जसको परिणाम समाजमा अस्थिरता, चञ्चलता र असन्तोषका आवाजहरु मुखरित हुने गर्छन । यसको ब्यवस्थापन उचित ढंगले हुन सकेन भने समाजिक सम्वन्धहरुलाई पुनःपरिभाषा गर्न जनताले पुनःविग्रह गर्न पर्ने वाध्यतात्मक अवस्थाको सृजना हुन्छ । जुन किसिमका गतिविधिहरु विगतमा भए जसको परिणाम देशमा आमुल क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भयो र देशको शासन सत्ताको बागडोर जनताको हातका आइपुग्यो । २०७४ सालको स्थानिय तहको निवार्चन पश्चात जनताहरुले गाँउ,टोल तहको शासन ब्यवस्था संचालनको मियो बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । 

सोचमा परिवर्तन
समयको हिसाबले संघियता कार्यन्वयन शिशु कालमै छ । स्वभाविकै हुन्छ जँहा इच्छा, आकांक्षा हुन्छ त्यहाँ गुनासाहरुपनि हुन्छन् । वास्तवमै संघिय ब्यवस्थासंग नेपाली जनताका अथाह आशाहरु जोडिएका हुँदा केही गुनासाहरुपनि हुने नै भए । तथापि गुनासाका परिभाषाहरु हिजोको भन्दा ठ्याक्कै बदलिएका छन् । विगतका गुनासाहरु सिर्धै काठमान्डौंसंग हुने गर्दथे भने आजका गुनासाहरु आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुसंग हुने गरेका छन् । विगतमा कर्णालीका समुदायको गुनासो सिंहदरवारसंग, महिलाको गुनासो पितृसत्तात्मक सोचसंग, मधेशको गुनासो पहाडसंग, दलित समुदायको गुनासो ब्रहमाणवादी सोचसंग, आदिवासी जनजाति समुदायको गुनासो खस प्रभुत्वसंग र निमुखाको गुनासो कुलिनतन्त्रसंग रहेको हुन्थ्यो । जसले गर्दा विगतको नेपाली समाजको आम चिन्तन एक समुदाय अर्को समुदायको उन्नति र प्रगतिको प्रमुख वाधक ठान्ने थियो । तर संघियता कार्यन्वयन पश्चात आम समाजको चिन्तनमा उल्लेखनिय परिवर्तन भएको छ । संघिय संरचनाहरुले राज्यको आधारभुत तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सिर्जना गरेका प्रशासनिक संयन्त्रहरुको काम कारर्वाहीले विगतका एकात्मक सोचहरु आलोचनात्मक चेतमा रुपान्तरण हुदैछन् । संघियतापछि प्रशासनिक कार्यमा भएको सहजताले जनताको दैनिकीमा ब्यापक फेरवदल ल्याएको छ । साथै सेवा, सुविधा र अवसरमा आम सवसाधारणहरुको प्रत्यक्ष सहभागी अनिवार्य बनेको छ । 

अवसरमा प्रतिस्पर्धा
निश्चय नै, पहुँचले अवसरहरुको सिर्जना गर्छ, भने झै संघिय लोकतान्त्रि शासन प्रणालीले देशका सबै तहमा अथाह अवसरहरुको सिर्जना गरेको छ । तर तिनवटै तहका सरकारसंग सिमित स्रोत साधन र जनताका असिमित आवश्यकताहरु छन् । आफ्ना आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्न आम नागरिक यो संघिय ब्यवस्थावाट यथेष्ट लाभलिने उत्कृष्टता छ । विगतमा सर्वसाधारणलाई अवसरहरु के हुन ? कुन ठाउँमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने समेत मेसो पाउन गारो हुन्थ्यो । सानो तिनो प्रशासनिक सेवा समेत लिन नेता वा कोही अरुको साहरा लिनु पर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले संघियताले प्रशासनिक सेवाको सन्र्दभमा मात्र होइन विकास निमार्ण लगायतका सबै क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच विस्तार गरेको छ । हिजो सिंहदरवारवाट विनियोजन हुने योजनाको उपभोक्ता समिति समेत काठमान्डौंको कुनै होटलमा गठन भएर गाँउमा आउने गर्थे । जिल्लावाट विनियोजन हुने योजनाको हालतपनि त्यस्तै हुन्थ्यो । टाठाबाठा र बोलवालाहरुकै दाँयावाँया घुम्ने सरकारी र गैर सरकारी स्रोत अहिले गाउँमा पुगेको छ । अहिलेपनि सम्पुर्ण ढगवाट आम जनताको पक्षमा सदुउपयोग हुन नसकेको भएपनि वितरण प्रक्रिया र सेवा प्राप्त गर्ने विधिवारे सचेतिकरण बढेको अवश्य छ । जसले आम जनतालाई सचेत, सजग र प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस बढिरहेको छ । 

अन्त्यमा
संघियता कार्यन्वयन भइरहदा अहिले, जनताका विगत देखिका विकास निमार्ण र अन्य अधिकार प्राप्तिका आम समस्याहरु धिमा गतिमा हलहुदै गइरहेका छन् । संघिय शासन प्रणाली प्रति जनताको आशा, भरोशा बढ्दै गइरहेको छ भने त्यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेका आर्थिक अनिमियतता, सेवा सुविधा वितरणमा नातावाद र ब्यक्तिवादका घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वासपनि बढ्दै आइरहेको छ । जुन प्रकारका गतिविधिका कारण परिपक्क हुदै गरेको संघियताले आलोचित हुन परेका तिता घटनाहरु छन । तर आधारभुत जनताको तहमा संघियताको कार्यन्वयन पक्ष हेर्दा संघियताले समाज विकासका चौतर्फी सम्भावनाका द्वार खोलेको छ । वनवाट ल्याएको थुनवाट आएको मात्रमा रमाउने आम प्रवृतिमा केही गरौ र केही गर्न पर्छ भन्ने मान्यता जागृत हुदैछ । वास्तवमा नेपालमा संघियताको कार्यन्वयनले सबै स्थानिय तहहरुमा ब्यापक सेवा क्षेत्रहरुको विकासमा वृद्धि भएको छ, बिडम्वना उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । संघियताले सिर्जना गरेको सेवा क्षेत्रहरुमा आम मानिसको दिनचर्या हिजो आज ब्यस्त छ । जसले दैनिकी बदलेको छ । तर समग्र जीवन पद्धती बदल्न संघिय संरचनाले वितरण गर्ने स्रोत साधन उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।