सरोज कुईकेल
आम नेपाली जनताको हिजो देखि आज र भोली सम्मको सपना सम्बृद्धि नै हो । पटक पटक भएका राजनैतिक परिवर्तन अघि सम्बृद्धि ल्याउने सपना राजनीतिक दलहरुले जनतालाई देखाए । राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आवश्यक जमात खडा गर्न दलहरुले जनतामा यस्ता सपनाहरु देखाउँदै आए । राजनैतिक परिवर्तनहरु पटक पटक भए तर नेपाली जनताको आँगन सम्म सम्बृद्धि कहिल्यै पुगेन । पहुँचवालाहरुका चुल्हाचौका सम्म त सम्बृद्धि हरेक राजनैतिक परिर्वतनले पु¥याईनै रह्यो तर पहुँचहीनहरुको आँगनमा सम्बृद्धि पु¥याउने कोही भएन । 


बिक्रम सम्वत २००७ सालको परिवर्तनका लागि जनतालाई क्रान्तिका पक्षमा तयार गरी रहँदा पनि केवल जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य मात्र राजनैतिक अभिष्ट हो भनिएको थिएन । निरंकूश व्यवस्थाको अन्त्य पछि प्रजातन्त्रको बहाली हुने र त्यसले जनताको सम्बृद्धिको ग्यारेण्टी गर्ने कुरा जनतामा पु¥याईएको थियो । यहि सम्बृद्धिको सपनाको बलमा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रले मुलुकमा राजतन्त्र र सिमित राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित गरे पनि सम्बृद्धि भने कहिल्यै ल्याएन । दशबर्षको कालखण्डमा राजा, राजनीतिक दल र राजनीतिका खेलाडीहरुले शक्ति आर्जनको ध्येय बाहेक केहि राखेनन् । जसको फल स्वरुप बिक्रम सम्बत २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसे र सम्बृद्धि कै सपना देखाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरुको लुछाचूँडी ज्यादा भएको, जनताको आकाँक्षा पुरा नभएको, राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न भएको र राष्ट्रियता कमजोर बनेकोले पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरिएको र यसले जनताको सम्बृद्धिको ढोका खोल्ने दावी तत्कालिन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । उनकै भाषा अनुसार उहि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भित्र लुछाचुँडी गरिरहेका दलका नेताहरु कोहिलाई जेल हाल्ने र कोहिलाई काखी च्याप्ने गरेर पञ्चायतलाई बर्षाैं बर्ष टिकाउने उनको रणनीतिले केवल तीस बर्ष मात्र धान्न सक्यो । जुन व्यवस्थाले पनि मुलुकमा सम्बृद्धि ल्याउन सकेन । 


पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नका लागि जनताका घरघर, वस्ती वस्ती सम्म नदेखिने गरी घुसेका काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जनतालाई सम्बृद्धिको सपना राम्रै संग बाँडे । जनताले ती पार्टीका सपनालाई विपना बनाउने निधो गरे पछि विक्रम सम्बत २०४६ सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन सफल भयो र मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुन गयो । बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्थाको सफल सञ्चालनका लागि आवश्यक संबिधान, ऐन र कानुन बनाउने काम त भए तर राजनीतिक स्थायित्व भने भएन । अन्तरीम संबिधान बने लगत्तै भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि त्यो दिगो बन्न सकेन किनकी आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरीक किचलोका कारण संसदमा बहुमत गुमाउने स्थिति भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाले मध्यावधी निर्वाचनको आव्हान गरे । सरकारले केवल नातावाद र कृपावादलाई स्थापित ग¥यो तर नेपाली काँग्रेसको तत्कालिन सरकारलाई जनताको सम्बृद्धि बारे सोच्ने कुनै फुर्सद नै भएन । 
विक्रम सम्बत २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनले मलुकमा पहिलो पकट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार पायो । सबै भन्दा ठुलो दलका रुपमा मुलुकमा नेकपा एमाले पार्टी देखा प¥यो । पार्टीका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भए पछि बनेको अल्पमतको एमाले सरकारले जनताका पक्षमा केहि सकारात्मक योजना ल्याउँछ भन्ने नेपाली जनताको बिश्वासलाई मनमोहन सरकारले निराश हुन दिएन । अल्पमतको सिमा भन्दा पनि एककदम अघि बढेर जनपक्षिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याए लगत्तै अत्ताल्लिएका विपक्षीहरुको होस त्यति बेला उड्यो जब सरकारले लोकप्रिय बजेट सार्वजनिक ग¥यो ।

जनताको सम्बृद्धिको सपनालाई न्यूनतम नै भए पनि सम्बोधन गरेको बजेट र उक्त बजेट ल्याउने सरकार नेपालको ईतिहासमै पहिलो होला । मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति पहिलो पटक जनतामा पु¥याउने सरकार पनि त्यो नै पहिलो थियो ।
अल्पमतको एमाले सरकार देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको निशानामा परे लगत्तै अदालती प्रक्रियाबाट विघटन भयो । त्यस पछिका दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कहिल्यै कायम हुन सकेन ।

जसका बिचमा पनि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई सम्बृद्धिको सपना देखाउन भने छोेडेनन् । त्यसयता सरकार बनाउने र गिराउने खेल मात्र मुलुकमा भएन कि राजनीतिमा कति सम्मका विकृति र विसंगतिहरु रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग बुझ्ने मौका पाए । यसैबिचमा नेकपा माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र संघर्षको आकार र आधार बिस्तारै फराकिलो हुँदै गयो । यसरी आन्तरीक द्वन्द्व बढेर जाने क्रममा राज्य पक्षिय दलहरु र विद्रोही नेकपा माओवादी दुर्व पक्षले जनतामा सम्बृद्धिको सपना देखाउन भने छोडेनन् । देशमा  आन्तरीक राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेका बखत तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी दरवार हत्याकाण्ड घट्यो । त्यस लगत्तै गद्धी सम्हाल्न आएका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै दलहरु कमजोर भएको मौका छोपेर सत्ता हातमा लिए । रानीतिक दलहरुको विरोध गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले जनतामा फेरी पनि सम्बृद्धि कै भ्रम छर्ने काम गरे ।

ज्ञानेन्द्र शाहका राष्ट्रियता र सम्बृद्धिका सपनालाई जनताले साथ दिएनन् बरु दलहरु नै सुध्रियुन र स्थापित होउन् भन्ने अभिमत जाहेर गरे । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन गर्ने अभिष्ट र उनले बाँडेका सपनाका बिच कुनै तालमेल नदेखे पछि जनता फेरी पनि राजनीतिक दललाई नै बिश्वास गर्ने अवस्थामा आईपुगे भने दलहरु पनि सबै एकैठाउँ उभिएर मात्रै देश र जनता उपरको दायित्व निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने तहमा आईपुगे । यसरी विद्रोही र सात राजनीतिक दलले आपसी सहमति गरीरहँदा पनि जनताको सम्बृद्धिको बिषय सम्बोधन गर्न भने छुटाएनन् । जुन एकताको धरातल एवं जनताको अभूतपूर्ण सहभागितामा विक्रम सम्बत २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सफल भयो ।

जनआन्दोलनको सफलताको खुशीयाली मनाउँदै गर्दा सबै पार्टीका नेताहरुले जनतालाई फेरी पनि सम्बृद्धि नयाँ नयाँ सपनाहरु देखाएर भाषण गर्न भ्याए । त्यस यता पनि धेरैवटा सरकार बन्ने र बनाउने खेलहरु भए तर देशमा राजनीतिक स्थायित्व भने कायम हुन सकेन । एकै पटकमा बनाई सक्नु पर्ने संबिधान दुई पटक निर्वाचन गरेर मात्र सम्भव भयो । संबिधान निर्माणमा भएको यस्तो ढिलाई पनि जनताको सम्बृद्धि कै लागि थियो भनेर जिकिर गर्न दलका नेताहरुले छोडेनन् । संबिधान पनि बन्यो नयाँ सरकार पनि बन्यो र त्यसले आफ्नो काम थालनी गरीरहँदा फेरी पनि सम्बृद्धिका कुराहरु गरियो । जुन कुरा कार्यान्वय पनि गर्ने ठाउँमा यतिबेलाको सरकार र त्यसका सञ्चालक दलहरु छँदैछन् ।

सरकार आफैंमा स्पष्ट बहुमतमा रहँदा रहँदै यसले अरु साना दलहरुलाई समेटेर यतिबेला दुई तिहाईको आँकडा समेत भेटि सकेको अवस्थाछ । जसले राजनीतिक स्थायित्वको धरातल बलियो बनाएको छ । 
राजनीतिक स्थायित्व बिना विकास र सम्बृद्धि हासिल हुन सक्दैन भनेर जनतालाई बुझाउने नेताहरु अहिले राजनीतिक स्थायित्वको धरातालयुक्त सरकार चलाई रहेका छन् । त्यसकारण चालू सरकार विकास र सम्बृद्धिको मुद्धामा परीक्षा दिईरहको छ भन्नु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ यो सरकार संग  विकास र सम्बृद्धिका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने र जनताले अनूभूत गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने अहम् दायित्व रहेको छ ।

दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले पनि मुलुकमा सम्बृद्धि ल्याउने काम गर्न सकेन भने जनतामा रहेको बिश्वास मर्न सक्छ र राजनीतिक दलहरु प्रतिको भरोसा उड्न सक्छ । तसर्थ, आधारभूत तहका जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने गरी र उनीहरुको जीवन पद्धति र शैलीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन र ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गराउने दायित्व फेरी पनि यहि सरकारको हो । जसलाई सरकार सञ्चालकहरुले मनन् गर्नु जरुरी छ ।