काठमाडौं, २७ भदौ – मुलुकमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्वौ र करोडौं आर्थिक घोटाला भएका प्रमाणसहितका विवरण आएका छन् । 

तर कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्दैन अर्थात् असाध्यै धिमा छ । पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेका प्रमाण छताछुल्ल छन् ।

संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले खरिद गरेकै जग्गामा गएर जग्गाधनी, स्थानीय व्यक्ति र सरोकारवाला निकायसँग अनुगमन र अन्तरक्रिया गर्दा घोटाला भएको प्रमाणित छ । संसदीय समितिले त्यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँदै कारवाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । जग्गा खरिदमा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको ठहर समितिले गरेको र कारवाहीको निर्देशन दिएको सांसद रामबीर मानन्धरले बताउनुभएको छ । जग्गा खरिदमा १ अर्व ६७ करोड घोटाला भएको छ ।  

त्यसपछि निगमका संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले खड्काले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कारवाही गर्न सोमबार सिफारिस गरेका छन् । खड्कालाई कारवाही अघि बढाउने जिम्मा बिभागीय हिसावले अव आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलकोमा पुगेको छ । खड्कालाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेकाले कारवाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषदलाई नै छ । 

मन्त्रीकै निर्देशनमा आपूर्ति सचिव देवकोटाले जग्गा खरिदबारे अध्ययन गरेर कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो । ‘जे देख्नुहुन्छ, त्यसको रिपोर्ट दिनुस भनेका थियौं’ मन्त्री मण्डलले भन्नुभएको छ, ‘सचिवको रिपोर्ट आएको छ, अव त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।’

जुन बेला निगमको जग्गा खरिदको बिषय सबैभन्दा ठूलो अनियमितताका रुपमा समाचारमा आइरहेको थियो, त्यसैबेला मन्त्री मण्डल दरवारमार्गका जुत्ता पसलमा छापा मार्न पुग्नुभयो । उपभोक्तालाई ठगी गरी २६ सय पर्ने जुत्तालाई २७ हजारमा बेच्ने पसलमाथिको अनुगमनलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
त्यसपछि मन्त्रीको अनुगमन र छापा न्युरोडका पसलमा समेत पुगेको छ । चाडपर्वका ठीक अघि पसलहरुमा छापा पार्ने राजनीतिक प्रवृति नै भएको बेला त्यस्तै हो भन्ने टिप्पणी आएकै छन् । त्यसका वावजुद पनि सुधारको अपेक्षासहित गरिएको छापा र अनुगमनलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।   

तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कतै मन्त्री मण्डलले आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालालाई छायाँमा पार्न  मुद्दा अन्यत्रै मोड्नु भएको त होइन ? यदि होइन भने अव कारवाही हुन्छ कि हुँदैन, बल मन्त्रीको ‘कोर्ट’मा पुगेको छ । 

निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाल, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का नेता तथा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दीपक बोहोरासमेत संलग्न भएका विवरण पनि आएका छन् । 

मन्त्री बोहोरा आफैं जग्गा खरिद गर्न जग्गा हेर्दै फिल्डमा पुगेको पनि खुलेको छ ।  त्यसबाहेक दलालहरुको बलियो समुह यसमा संलग्न देखिन्छ । गाविस सचिवदेखि मालपोत लगायतका सबैको ‘सेटिङ’ जग्गा खरिदमा देखिन्छ । कठ्ठाको चार लाख पर्ने जग्गा १६ लाखमा खरिद गरिएको छ ।

यस्तो ठूलो अनियमिततामा अख्तियारको मौनता रहस्मय छ । तर अव भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर समाजमा एउटा सकारात्मक योगदान गर्ने ठाउँमा मन्त्री मण्डल हुनुहुन्छ । मन्त्री मण्डलको दरबारमार्ग र न्युरोडतिरका छापा यदि वास्तवमै नागरिकप्रति जबाफदेहितालाई ध्यानमा राख्दै गरिएको हो भने त्यो सकारात्मक सोच अव निगमको यत्रो घोटालामा देखिन्छ कि देखिदैन ?