जन्ममिति विवाद सतहमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अप्ठ्यारोमा छन् । उनको अप्ठ्यारो हिजो फागुन २८ गतेदेखि झन् बढेको छ । जन्ममिति विवादमा पूर्ण इजलास राखेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन खोजेको अर्थ लाग्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले प्रयास गरेको देखिएपछि त्यो इजलासमा बस्न अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अस्विकार मात्र गरेका छैनन्, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत साउनमै अवकाश लिनुपर्ने देखिको ठहर पनि सुनाएका छन् । यसले पराजुलीको नैतिक अप्ठ्यारो बढाएको छ भने सर्वोच्च नेतृत्वको बढ्दो अविश्वासका कारण सिङ्गो न्यायपालिकामाथि नागरिक विश्वास धर्मराएको छ । 

पराजुलीले पूर्ण इजलास राख्ने पर्ने थियो भने आफू प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ राख्नुपर्थ्यो । केहि वर्षघि नै नरहरि आचार्य कानुन मन्त्री रहँदा दलीय निकटताको बलमा न्यायपरिषदबाट आफ्नो नयाँ जन्ममिति कायम गराइसकेपछि त्यसमा अदालतभित्र समस्याको गुन्जाइश नहुनुपर्ने हो । तर अबको डेढ महिनामा अवकाश जानुअघि फुलकोर्ट राखेर त्यै जन्ममिति विवादमा नयाँ फैसला खोजेपछि पराजुलीका बिकल्प सिमित हुँदै गएका छन् । 

यस अवस्थामा पराजुली श्रीमानका सामु दुई विकल्प मात्र देखिन्छन ।

पहिलो, फागुन २८ गते फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने।  यो विकल्प अप्ठ्यारो हो र जनमत यसको खिलाफमा हुने पक्का छ ।  तर, प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपालिकाभित्र आफ्नो होल्ड छ भन्ने पुस्टि गर्न पराजुलीले चाहे भने उनीसँग यस्तो अधिकार सुरक्षित छ । कारवाहीको डण्डा चलाउनुअघि उनले के मात्र विचार गर्नुपर्छ भने त्यो डण्डा कति प्रत्युत्पादक हुन् सक्छ, र सर्वोच्चका अन्य न्यायमूर्ती हरुको विश्वास आफूप्रति छ कि छैन । यी प्रश्नमा विचार गर्दा कारवाहीको डण्डा चलाउने नैतिक र भौतिक दुवै सामर्थ्य पराजुलीसँग भएको अनुमान गर्न सकिन्न । 

प्रधानन्यायाधीशसँग रहेको दोस्रो विकल्प, जुन ज्यादा सहज देखिन्छ, विदामा बस्नु हो । धेरै न्यायाधीशले उनलाई यस्तो सल्लाह दिएका पनि रहेछन । यसै पनि बैशाखको मध्यमा अवकाश पाउन लागेका उनले परम्परा अनुसार अबको दुई तीन हप्ता पछि विदामा बस्ने पुरानो प्रचलन पछ्याउनु नै छ । यद्यपि एक महिना विदामा बसेर अवकाश हुने प्रचलन प्रन्या शुशीला कार्कीले मानिनन् । अकारण महाभियोग लगाइएपछि त्यस बिरुद्धको शालीन विद्रोहका रुपमा कार्कीको कदम आएको थियो ।  पराजुलीको हकमा भने विदामा बस्नु सहज बहिर्गमनको बाटो हुन्छ । 

यदि पराजुली आफूप्रति अन्याय भएको महशुस गर्दै शक्ति अभ्यास गर्ने बाटोमा लागे भने त्यसले न्यायालयमा बिस्फोट  निम्त्याउने देखिन्छ, जसको शुरुवात चोलेन्द्र श्रीमानको पूर्ण इजलास बहिष्कार र प्रन्याको जन्ममिति विवादमा उनको ठहरले गरिसकेको छ ।  यो तन्किन्दै जाँदा संसदले कठोर  कदम चाल्नुपर्ने ठाउँ आउँछ ।  

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ  ।  उसमाथि राज्यका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले अकारण हस्तक्षेप गर्नु हुन्न ।  त्यस्तो हस्तक्षेप नआओस भन्नका लागि न्यायपालिकाले आफ्नो समस्या आफैं समाधान् गर्नु उत्तम बाटो हो । यसो गर्न सक्दा राज्य प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास कायम रहन्छ ।  राज्यका अंगहरु स्वतन्त्र छन् र तिनले आफ्नो समस्या आफैं सुल्झाउन सक्छन भन्ने संदेश पनि जान्छ ।  तर समस्या चर्किंदै गए ब्यस्थापिकाले बोल्नै पर्छ ।  त्यसरी बोल्दा न्यायापालिकाको अवस्था के हुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत हैसियत के हुन्छ भन्ने पनि प्रन्या पराजुलीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकालाई कता लैजाने भन्ने विषय अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका हातमा छ ।