पुनर्निर्माण प्रधिकरणका पूर्व सीईओ सुशील ज्ञवाली आफू जिम्मेवारीबाट हटाईंदा आफूले थालेका काम पनि प्राधिकरणले अघि नबढाउँदा र नयाँ काम पनि नथालिंदा दुःखी छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा छोटो समयमा बस्दा पुनर्निर्माणको संरचनागत जग बसालेका ज्ञवालीलाई तत्कालीन ओली सरकार ढलेपछि हटाइएको थियो । ज्ञवालीलाई हटाएर सीइओ बनाइएका गोविन्दराज पोखरेल कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भए भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो नियमित काम समेत अघि बढाउन सकेन । त्यसबेला ज्ञवालीले अघि बढाएका काम र अहिले प्राधिकरणको गतिविधिका विषयमा उनीसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

भूकम्पले नौ लाख घर परिवारलाई पालमा बस्ने बनाएको थियो ।  त्यसबेला तपाईं पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइयो भएर जानु भएको थियो । कसरी काम सम्हाल्नु भयो ? 
हो भूकम्पको यति ठूलो डिजाष्टर हामीले यसअघि खपेका थिएनौं । हामीले २०७२ सालमा जे भोग्यौं त्यो विश्वमा कमै मुलुकले भोगेका छन् । अब कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता थियो । प्रभावित जनता सबै पालमुनी थिए । सबैले अब उठ्न नसके यहि कारणले फेलियर राष्ट्र हुन्छ भनेर बहस गर्थे । त्यस्तो बेला कसरी काम गरिन्छ भन्ने अनुभव त थिएन तर, यसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने योजना थिए मसँग । तर कुर्सी टेवुल र कार्यलय नै कहाँनेर राख्ने भन्ने पनि अन्योल थियो । जनताको अपेक्षा अत्यन्त बढि, नीतिगत अस्पष्टता र कार्ययोजना पनि नभएको, जनशक्ति, बजेट सबैतिर अन्योलै अन्योल भएको बेलामा दुई जना कर्मचारी साथ राखेर काम सुरु गरेको थिएँ ।

सुन्यबाट काम सुरु गर्नु पर्ने तर अपेक्षा चाहिँ सीईयो आएपछि सबै तत्काल पूरा हुन्छ भन्ने जनताको अनुभुति थियो । त्यो सबै चुनौती स्वीकारेर नै गएको थिएँ । 

मैले एउटा दृष्टिकोण बनाएको थिएँ । पुननिर्माणको बारेमा एउटा रिसर्च नै गरेको थिएँ मैले । त्यसको अवधारणा पत्र मसँग थियो । त्यसलाई छलफलमा ल्याएँ । सबैसँग छलफल गरेर निश्कर्ष सहितको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण नीति बनाउन सफल भयांै । 

त्यसलाई निर्देशक समितिबाट पारित गरेर त्यसलाई अघि बढायौं । त्यो चल्नको लागि चाहिने, संसथागत संरचना, नियमावलीहरु ,कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर हामीले बल्ल काम थाल्यौं । 

सुन्यबाटै सुरु गरे पनि एक बर्ष प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनुभयो । त्यो समय के कति काम गर्नुभयो ? 
अहिले सुन्दा सजिलै लागे पनि त्यो बेला एकदमै प्रेसरमा काम गर्यौं । काम पूरा गरेर जनतालाई घर बनाउन सहज बनाउने र त्यसका लागि संरचनागत आधार तयार गर्ने मात्र टार्गेट यिथो । हामी जनताको त्यो विजोक देखेर एकदमै अत्तालिएका थियौं । हामीले प्रेसरमा रहेर, एकदमै स्पिडमा काम गर्यौं । थोरै समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने जग खडा गर्यौं । 

एकदमै प्रेसरमा आवश्यकता पहिचान गरी रिपोर्ट तयार गर्यौं । यसले कार्यक्षेत्र आंकलनको लागि बेस तयार गरिदियो । त्यो भनेको जनताका लागि आवास पहिलो आवश्यकता थियो । त्यसपछि शिक्षा, क्रमश स्वाथ्य चौकीहरु, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदाहरु साथै सुरक्षा निकायका भवनहरु पनि भत्केको अवस्था थियो । तर सबैभन्दा पहिले जनतालाई छानामुनी राख्न सक्नु नै बढि चुनौतीको काम थियो । किनभने नौ लाख भन्दा बढि जनताको घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

त्यो सबै काम एकैपटक अघि बढाउन त्यसको यथार्थ अवस्था जान्न जरुरी थियो । कुन संरचना कति क्षति भएका, कहाँ छन् यो सबैको अध्ययन गर्नु थियो । फेरि अर्को कुरा त्यो बेलाको नाकाबन्दीले हाम्रो सामथ्र्य अत्यन्त कमजोर थियो । निर्माण सामग्रीहरु आयात ठप्प थियो र हाम्रैमा पनि उत्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा कुनै कम्पनी थिएनन् ।  त्यसैले दातृ निकायलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो ।  

ती घरहरु कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् ? कुन वडामा कति क्षति भएको छ ? यो सबै कुरा बुझ्नु जरुरी थियो । सूचना त ल्याउनु थियो तर, कसरी सत्य सूचना बाहिर ल्याउने चाहिँ चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसैले हामीलाई कुनै सूचना गलत नआउने गरि अब्बल सूचना प्रणालीको विकास गर्नु थियो । हामीले गर्यौं । यदि त्यसो नगरेको भए सहि सूचना पनि आउँदैनथ्यो र यसमा ठूलो मात्रमा रकमको दुरुपयोग हुनसक्थ्यो । 

सर्वेमा तथ्यगत मात्र संकलन गरेर पुग्ने थिएन । भत्केको घरको र नभत्केको घरको पनि पिक्चर लिनु थियो । अन्यथा भोलि कसैले कम्प्लेन गरेमा हामी नक्सा सहित उसको त्यो घरको तथ्यांक देखाउन सकौं । 

पुनर्निर्माणको निम्ति विपद पछाडिको फोटो सहितको घरघुरी सर्वेक्षण  संसारकै सबैभन्दा छिटो र तथ्यसहितको थियो । तथ्यांक विभाग, कसैलाई पनि यस किसिमको अनुभव थिएन । अर्को इन्जिनियरहरु गणक भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो गणक पनि हो यो । र यस्तो प्रकृतिको संसारको सबै भन्दा ठूलो सर्वे गर्दैथियौं । त्यो बेला २६०० भन्दा धेरै इन्जिनियरहरु एकसाथ परिचालन गरेका थियौं । गाउँ गाउँ पुगेर तथ्यगत सूचना संकलन गरी त्यसलाई जिल्ला तहको तथ्यांकको डाटा बेसामा तयार गर्र्याैं । 

पहिला धेरै क्षति भएका ११ जिल्ला, त्यसपछि काठमाडौंका तीन जिल्ला र त्यसपछि अन्य १७ जिल्लाको तथ्यांक निकाल्यौं । यसरी सूचना प्रणली ब्यवस्थित भयो । यद्यपि केहि गुनासा आएका थिए । नेपालले पुनः निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा छोटो समयमा गरेको यो कामलाई विदेशी दातृ संस्थाहरुले मुक्त कण्ठले संसारभरिकै बेष्ट केसको रुपमा आएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । युनाइटेड नेशनले ओपिएसलाई पुरस्कृत गरेको पनि थियो । 

हामीले तोकेको समय भन्दा केहि ढिलो गरेर सक्यौं । तर गर्वका साथ भन्छु– त्यो हाहाकारमा पनि साना साना कुरा पनि गुनासा सम्बोधन गर्न सकिनेगरि हामीले त्यो संयन्त्र तयार गर्यौं । दोहोरो रुपमा कसले पैसा लिन लागेको छ, पाउनै पर्नेमा कसको छुट्यो, कसले बढि दावी गरेर आयो, यो सबै कुरा फाइल हेरेर सजिलै थाहा पाउने र समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने बनायौं । 

अर्को हाम्रो सफल काम थियो प्रभावितले पाउने रकम पठाउने कुरा । जति पैसा जनताले पाउने थिए, त्यो पैसामा भ्रष्टाचार हुन पाएन । किनकि हामीले जनताको खातामा सिधै पैसा जाने बनाइदियौं ।  बृद्धभत्ता पनि कर्मचारी तथा घर परिवारले नै दुरुपयोग गर्ने हाम्रो संयन्त्र छ, तर हामीले भूकम्प पीडितले पाउने रकम सिधै उनीहरुको खातामा जाने ब्यवस्था गर्यौं । गाविसबाट बाँडिदिए हुन्छ, अन्य संयन्त्र बनाएर बाँडिदिउँ भन्ने कुरा पनि थियो । तर मैले मानिनँ र सिधै जनताको नामको खातामा जाने बनायौं । उसले पाउने पैसामा लडाईं गर्नु परेन । त्यो अर्को सफलता थियो हाम्रो । यद्यपि यो सिस्टम बनाउन समय लाग्यो । तर हामीले गाउँमै जनताको खातामा पुग्ने बनायौं । जसको कारण जनता गाविस या नेताको घरमा धाएर झन्झट ब्यहोर्न परेको छैन । इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको खण्डमा अर्थ मन्त्रालबाट निकास भएको पैसा सिधै जनताको खातामा जाने बनाइएको छ, विना झन्झट । केहि ढिलो भयो तर, हामी सफल भयौं । 

यति सबै काम गरिसक्नु भएको थियो तर, काम अघि बढ्न सकेन फेरि के थिए बाधा ? 
राष्टिय पुनःनिर्माण नीति, विधि, प्रणाली र कार्ययोजनाहरु सबै बनाएपछि कामका सबै आधार तयार भए । अब फर्दर कामको लागि पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्नु थियो । कुन काम कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने ? र कसले गर्ने ? जनताको गिरेको मानसिकता सहित भूकम्पले कम क्षति गर्ने खालका भवन कसरी बनाउन सकिन्छ ? कति पैसामा सम्पन्न हुन्छ ? बजेट कसरी जुटाइन्छ ? यो सबै खाका सहितको योजना आवश्यक थियो । 

निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, राजनैतिक क्षेत्रहरु सबै एकै ठाउँमा राखेर भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणको विस्तृत कार्ययोजना लिएर आए । त्यसमा पीडीआरएफ अर्थात् पोष्ट डिजाष्टर रिकभरी फेभर भनेर यति ठूलो स्केलको प्लान पनि हामीले पहिलो पटक बनाएका हौं । र त्यहि प्लानका आधारमा अगाडि बढायौं । 

दोस्रो, त्यहि योजना पनि हरेक वर्ष कुन काम कसरी गर्ने, कसले गर्ने भनेर बार्षिक कार्ययोजना ल्यायौं । त्यसको पहिलो काम अन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम ११ जिल्लामा ९० प्रतिशतमा सम्पन्न गरेका थियौं । काठमाडौं जिल्लाको सर्वेक्षण पनि करिव सम्पन्न भएको अवस्था थियो । प्रारम्भिक पैसा पठाउने काम सुरु गरेका थियौं । ३१ वटा जिल्ला मध्ये १७ वटा जिल्लामा सर्वेको काम अगाडि बढाइसकेका थियौं । 

करिव तीस हजार घर बनेको डाटा हामीले लिइसकेका थियौं । ती घरहरु पनि हाम्रा इन्जिनियर मार्फत तयार गर्न लगायौं । जनतालाई हाम्रा इन्जिनियर मार्फत मात्र काम गर है भन्न पालमा बसेको बेला धेरै नै गाह्रो थियो तर, गर्यौ । 

जब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार आयो, तब हाम्रा काम अनेक कारणले अघि बढ्न सकेनन् । मैले त्यो सरकारलाई लेखेरै पनि दिएँ कि हामीलाई यसरी पैसा निकासा नगर्नु, असहयोग गर्नु भनेको भूकम्पले लडेका जनतालाई असहयोग गर्नु थियो । तर त्यसै गर्यो त्यो सरकारले । निर्देशक समितिले निर्णय गर्छ तर, अर्थले पैसा दिंदैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोष बनाउने भनेर तयार गर्यो तर पैसा दिंदैन । आजसम्म पनि त्यो कोष अघि बढेको छैन । जनशक्ति दिनोस् भन्दा पनि नदिने । पैसा निकासा गरेर सहयोग गर्दिनुस् निर्णय भएका काम अघि बढाउन सहयोग गर्नुस् भनेर मैले पत्र नै लेखेँ । तर सबै कुरामा असयोग भयो । काममा लिंगरिङ मात्र गरियो । 

कांग्रेस सरकारमा अएपछि असहयोग गर्यो भन्नुभयो । तर कांग्रेसले त तपाईंहरुले किस्तामा दिएको पैसा पनि एकमुष्ठ दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन नै गरेको थियो नि ? 
हो, यहि कुरा भैदैछु म । वास्तवमा भूकम्प पीडित जनताप्रति धारणा के रहेछ कांग्रेसको भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । त्यो सत्तामा पुग्नको लागि स्टन्टबाजी गरेको थियो । किनभने जब उ नै सत्तामा थियो, उसले प्राधिकरण र कानुन बनाएन । सत्ताबाट हट्यो एकमुष्ट रकम दिनुपर्छ भनेर अवरोध गर्यो । जव फेरि सत्तामा पुग्यो तव अघिल्लो सरकारले थाले अनुसार किस्ता पनि दिएन । जब कांग्रेस आफैं सत्तामा पुग्यो मानौ जनतालाई जाडो हुनै छोड्यो । केहि काम गरेन । अहिले हेर्नुस् त, हामीले छोडेदेखिको दुई बर्ष बित्दा केहि काम भएको देख्नुहुन्छ ? त्यहि हामीले बाटो लगाइदिएको कुरालाई पनि निरन्तरता दिएन । कांग्रेसले भूकम्प पीडितको यस्तो संवेदनशीलतामा पनि राजनीति गर्यो । मैले छोडेपछि त पुनर्निर्माणमा लागेको बाटो ठप्पै रोकिएयो । कांग्रेसले सत्ता प्रप्त गर्न भूकम्प पीडित जनताको संवेदनामाथि खेलवाड गर्यो । अहिले हेर्नुस्, निकासा हुँदै गरेको पैसा पनि रोकिएको छ । हुँदै गरेका काम पनि रोकिए । त्यसबेलाको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । हामीले एक वर्षमा जिरोबाट काम सुरु गरेर पैसा वितरणसम्म ल्यायौं । तर अहिले यति धिमे गतिमा काम भएको छ कि मानौ उनीहरुले भूकम्प पीडित भन्ने नै भुलिसके । 

हामीले जनतालाई घर बनाउन निर्माण सामग्री चाहिन्छ भनेर यसको लागि नेशनल टे«डिङ कम्पनी र आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लाका गाविस गाविसमा डिपो बनाउने योजना ल्यायौं । त्यहि डिपोमार्फत ती सामग्री उपलब्ध गराउने । जिल्ला सदरमुकाममा ठूलो मात्रमा स्टोर गर्ने र गाविसमा भएको डिपो मार्फत वितरण गर्ने बनायौं । नेशनल ट्रेडिङमा नै किन भन्दा यस मार्फत मुल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

गाविसले सिफरिस गरेको आधारमा एउटा कुपन ब्यवस्था गर्नेगरि त्यहि कुपनको आधारमा वितरण गर्ने बनायौं । कहाँ, कुन ठाउँमा डिपो राख्ने सबै अध्ययन गरि सबै तयारी थियो । यसपछि कसैलाई पनि घर बनाउन असहज हुने थिएन । साथै सुपथ मुल्यमा सबैको पहुँचमा सामान हुने थियो । त्यहि समयमा निस्किएँ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि डिपो स्थापना भएको छैन । एउटा पनि बैंक स्थापना भएको छैन । अहिले समाचार सुनिन्छ कालो बजारी भएको कुरा । सामान यति महंगो र उति महंगोमा किन्न भूकम्प पीडित बाध्य छन् । हो यसै कारणले भूकम्प पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन् । 

अर्को कुरा के चाहिन्थ्यो भने भूकम्प पीडितको घर निर्माण गर्न एक लाख पचास हजारको संख्यामा दक्ष निर्माणकर्मी चाहिन्थ्यो । डकर्मी, सिकर्मी चाहिन्थ्यो । त्यसको साथमा काम गर्ने करिव करिव दुई लाख कर्मीहरु चाहिन्थे, दुई वर्षमा काम सक्नको लागि । जसले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्थे । त्यो अहिलेसम्म गरिएन । अहिले २८ हजार जना बल्ल खटाइएको छ । तिनले सानो ठाउँ मात्र ओगट्न सक्छन् । अरुले बनाएको घर के भएको होला अनुमान लगाउनुस् । 

त्यसको लागि वडा तहमा नमुना घर बनाउने । एउटा घर बनाउन करिव तीन महिला लाग्थ्यो । एउटा नाइकेलाई तालिम दिएर पठाउने र घर बनाउन क्रममा चार देखि आठ जना दक्ष कर्मी तयार गर्ने । यसले हामीलाई चाहिने एकलाख दक्ष कर्मी तयार गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीलाई बजेट दिइएन । पछि अर्को सिइयो आएपछि पनि काम गर्लान् भनेको त, काम नै भएन । 

निर्माण कर्मी नभइकन जनताले कसरी निर्माण गर्न सक्छ ? त्यसैले काम भएन । अर्को कुरा घर राम्रो भयो कि भएन, सकियो कि सकिएन, यो सबै हेर्नको लागि प्रविधिकहरु चाहिन्छ, इन्जिनियरहरु चाहिन्छ । अझ पूर्वाधार तयार गर्दा तिन हजार कर्मचारी चाहिन्थ्यो । त्यो बेलै करिव २६०० मैले पठाएको थिएँ । तर अहिले १२०० पनि छैनन् इन्जिनियरहरु । अहिले जनताले कस्तो घर बनाए भनेर हेर्ने कोही छैन । प्राधिकरण त मैले त्यो दुखको बेला, जनताको आँखामा आँशु हेर्दै, मुटु दुखाउँदै रात दिन नभनिकन भुईंबाट काम गरेको थिएँ । 

तपाईंले पछिल्लो कार्यकालमा काम नै भएको छैन भन्नुभया, के त्यस्तै हो त ? 
किन होइन ? तपाईं पनि आफैं गएर हेर्न सक्नुहुन्छ  । साँच्चै तपाईंलाई भनौं पहिलेको काम पनि अघि बढेको छैन । र, अर्को काम पनि थालिएको छैन । यस्तो ठप्प बनाइएको छ प्रधिकारणका सबै काम । यदि यो सोच अनुसार जान सकिंदैन भने नयाँ दृष्टिकोण दिनु पथ्र्यो । हैनभने यहि कामलाई लिएर अघि बढ्नु पथ्र्यो । तर दुबै काम गरेन फेरिएको नेतृत्वले । अहिले के चाहिँ भनिएको छ भने जति छिटो बनाउँछौ त्यति छिटो पैसा निकासा हुन्छ भनिएको छ । जनतालाई कसरी कहाँ कस्तो बनाउने केहि प्राविधिक पनि नदिई घर बना भनेर उनीहरुको थाप्लोमा हालेर हुन्छ ? हिजोकै परिचालनले जति काम हुन सक्यो त्यसपछि काम भएकै छैन । जनताले पहिलेकै जस्ता घर नबनाउन् भनेर गरिएको यो सबै योजना र खर्च र हाम्रो जनपरिचालनको कुनै मुल्य राखेन नेतृत्वले । त्यसैले जनता झन् धेरै पीडित भए । हाम्रा योजना चौपट भए । 

तथ्यांक चाहिँ के छ त अहिलेको ? 
करिव नौ लाख ९७ हजार घर क्षति भएका र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने छ । सात लाख ६८ हजार  घर चाहिँ पुन निर्माण नै गर्नु पर्ने भनेर पहिल्यै तयारी भएका घर छन् । अरु बाँकी तल स्थानीयमा मिलाएर लिएर आउनुस् भनेका छौं । त्यसमध्ये करिव ६ लाख ७० हजारले पहिलो किस्ता मात्र पाएका छन् । त्यो ७६ प्रतिशत हो । हामीले करिव पाँच लाखलाई पठाइसकेका थियौं । २५ प्रतिशतले त पैसा नै पाएका छैनन् या के छ त्यो बाहिर ल्याइएकै छैन । दोस्रो किस्ता भनेको जग हालेपछि पाउने पैसा । आजको तथ्यांक म तपाईंलाई बताउँदैछु, त्यो दुई लाख ७६ हजार मात्र छ । त्यो भनेको ३० प्रतिशत हो । अर्थात् ३० प्रतिशत जनताले मात्र जग हालेको भनेको ७० प्रतिशतले जग हाल्नै बाँकी छ ।  

तेस्रो किस्ता भनेको छाना छाउने प्रक्रिया पछिको किस्ता हो । त्यो पाउने अहिलेसम्म ६२ हजार दुई सय चार जना छन् । अर्थात् ६ दशमलव नौ प्रतिशत । भनेको दश प्रतिशतले पनि घर बनाइसकेका छैनन् । यो मैले प्राधिकरणको डाटा प्रस्तुत गरेको हुँ । यसको अर्थ यतिका बर्ष बित्दा पनि काम जहँको तहिँ । गाँउ बस्ती स्थानान्तरणका कुरा थिए । अहिले उठ्दै उठेका छैनन् । त्यसको कुरा अधि बढाउनु भएन । 

हामीले जम्मा सातसय बस्तीको अध्ययन गरेका थियौं । ती मध्ये १९० वटा बस्ती तत्कालै सार्न पर्ने भनेर रिपोर्ट तयार पार्यौं र ती बस्ती सार्ने कुराको लागि कार्ययोजना बनायौं र काम थाल्यौं । तर त्यसमा अहिले सिन्को पनि भाँचिएको छैन । ती मध्ये सय वटा बस्ती सार्नै पर्ने अवस्थामा थिए । तर, कामै भएन । 
शिक्षण शंस्था करिव आठ हजारको संख्यामा पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने थिए । स्कूल कस्तो ठाउँ हो भन्नुस् त ? तर अझै पचास प्रतिशत स्कूल त निर्माण सुरु पनि भएका छैनन् । 

स्वाथ्य संस्था पनि बनेका छैनन् ।  सरकारी भवन २३० वटामा दुई वटा मात्र बनेको छ । २०४ वटा सुरक्षा निकायका भवनमा ३७ वटा बल्ल बनेका छन् । त्यो पनि सुरक्षाकर्मी आफैं लागेको हुनाले । १३९ नेपाल प्रहरीको दुई वटा मात्र । सशस्त्रको पनि तीन वटा मात्रै बनेको छ । पुरातात्विक सम्पदा तिर हेर्ने हो भने झनै दयनीय अवस्था छ । ७५३ वटा क्षति भएकामा अहिलेसम्म ७९ वटा मात्र बनेका छन् । यस्तो यस्तो लथालिंग अवस्थामा छ प्रधिकरण । पहिले हामीले दिएको गति रोकिएपछि अरु थप केहि भएको छैन ।