यस्तो छ सीइओ ज्ञवालीले दोस्रो पटक बुझाएको १४ बुँदे स्पष्टिकरण 

पीडितको माया होइन कांग्रेस नेता पोखरेलको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्धेश्य


Sunday, 8 Jan, 2017 4:37 PM

काठमाडौं, २४ पुस– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवालीले आइतबार दोस्रो पटक सरकारसमक्ष स्पष्टिकरण दिएका छन् । प्राधिकरणको सीइओमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजीत गोविन्दराज पोखरेललाई ल्याउने उद्धेश्यसाथ सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउन स्पष्टिकरण सोधेको थियो । 


पुनर्निर्माणमा सरकारले गरेका अवरोधको दोष पनि कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीलाई लगाउँदै उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । पुनर्निर्माण सम्बन्धी आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सहित ज्ञवालीले केही दिनअघि सरकारलाई स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । तर, उनलाई बखास्त गर्ने उद्धेश्यले नै स्पष्टिकरण सोधिएकाले स्पष्टिकरणप्रति सरकारको ‘चित्त बुझेन’ । 


त्यस लगत्तै सरकारले ज्ञवालीलाई दोस्रो पटक स्पष्टिकरण सोध्दै तपाईंलाई किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । सरकारले अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी मुख्य रुपमा ज्ञवालीमाथि आरोप लगाएको थियो । तर, ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेको मितिमै सरकारले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । रकम वितरण किन नगरेको भन्ने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय र रकम वितरण गर्ने कार्यविधि एउटै बैठकले तय गरेकाले सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्न औपचारिकताका लागि मात्रै स्पष्टिकरण सोधेको प्रमाणित हुन्छ । 


कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले दोस्रो पटक बुझाएको स्पष्टिकरणमा पनि सरकारले एउटै बैठकले रकम विरतणको कार्यविधि तय गर्ने र त्यही बैठकले रकम किन वितरण नगरेको भनी प्रश्न गर्नु नै न्यायोचित नभएको उल्लेख गरेका छन् । 


‘दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ पौष १४ गते मलाई पहिला स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयसँगै स्वीकृत भएको अवस्थामा अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी जवाफदेही बनाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने’ ज्ञवालीको दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ । 


पुनर्निर्माणमा समन्वय नगरेको र अनुदान वितरण नगरेको सहित मुख्य तीन आरोप लगाउँदै ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि मागेको जनशक्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र रकम अर्थमन्त्रालयले दिएको थिएन । 

 


ज्ञवालीले बुझाएको दोस्रो स्पष्टिकरणका मुख्य बुँदाहरु

  •  पुनर्निर्माणको कार्य प्राधिकरण तथा यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफैले मात्र गर्ने नभई भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा रहेको व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ मा रहेको संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रकृया खण्डमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुपका निकाय तथा अधिकारीहरु एवं निर्देशक समितिले समय समयमा तोकेका निकाय तथा अधिकारीहरुले तदारुकताका साथ काम गरेमा लक्ष्य अनुरुप उपलब्धि हासिल हुने अवस्था रहने  । 
  •  मिति २०७३।०७।१० को स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताकोे निर्देशक समितिको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र कर्मचारी उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन हालसम्म पालना नभएबाटै श्रोत साधन परिचालन गर्न कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरेको भन्ने विषय खण्डित भएको । 
  • निर्देशक समितिको मिति २०७३।०७।१० एवं २०७३।०८।०५ का बैठकहरुले  बजेट उपलब्ध गराउन एवं ऐनमा व्यवस्था गरिएको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा मिल्दो शिर्षकमा बजेट उपलब्ध नगराइएको र पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा आउन नसकेको  कारण समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा मैले पहिलो स्पष्टिकरणमा नै उल्लेख गरेको ।  यसले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने श्रोत साधन उपलब्ध गराएको भन्ने व्यहोरालाई खण्डित गरेको । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ४(२) र ४(३) मा नेपाल सरकारले कार्यविधि पारित गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको र मलाई पहिलो स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि पारित भएको तथ्यबाटै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानूनी व्यवस्था पूरा नभएको स्पष्ट हुने । 
  • हालसम्म ११७ वटा बस्तीहरुको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई ५६ वटा बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको  । जोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका घरपरिवारहरुको स्थानान्तरण सहित पुनर्बासका लागि केही समय लाग्ने र सो का कारण त्यस्ता घर परिवारको जीवनयापन कष्टकर हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट माग भए अनुसारका स्थान र संख्यामा प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत विभिन्न जिल्लामा ५० वटा र नेपाली सेनामार्फत ३६ वटा गरी ८६ वटा सामूहिक आवास भवनहरुको निर्माण गरिएको । 
  • २०७३÷०८÷०५ गतेको निर्देशक समितिको बैठकले बाँकी रहेका ३५८ वटा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको विस्तृत अध्ययन सहित वैकल्पिक सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न २०७३ माघ मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको हँुदा सोही अनुरुप प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा कार्य गरिरहेको । 
  • ५६ वटा बस्तीहरुको एकीकृत योजना तयारी सहितको पुनर्बास कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा मैले पहिलो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको । 
  • मिति २०७२ पौष १० गते प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरणमा २ जना मात्र कर्मचारी र अत्यन्तै सीमित भौतिक पूर्वाधार विद्यमान थियो । मेरो नेतृत्वमा नै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति एवं पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजनाको खाका तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रकृयाको मस्यौदा छोटो समयमा नै तयार गरी निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मैले पहिलो स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदा नै उपलब्धिहरुको फेहरिस्त उल्लेख गरिसकेको छु । प्राधिकरणले ती उपलब्धीहरु मैले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेको र मेरो सक्षमता र कुशल नेतृत्वसीप भएकै कारणले नै हासिल गरेको हो । मेरो नेतृत्व क्षमतालाई समेत विभिन्न दातृ निकायहरुले प्रशंसा गरेका छन्  । तसर्थ सक्षमता र कुशलतासाथ नेतृत्व नगरेको भन्ने व्यहोरा तथ्य सम्मत नभएको । 
  •  प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०७३ श्रावण २० गते पद बहाली भए पश्चात् निर्देशन भए बमोजिम भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा प्राविधिक र कानूनी समस्या बाहेकका लाभग्राही घरधनीहरुलाई आधारभूत रुपमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सम्पन्न भएको । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ पौष १४ गते मलाई पहिला स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयसँगै स्वीकृत भएको अवस्थामा अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी जवाफदेही बनाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने । 
  • निजी आवास अनुदान बापत्को पहिलो किस्ता रकम वितरण कार्य सन्तोषजनक रहेको भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीज्यूहरु रहेको निर्देशक समितिको मिति २०७३ आश्विन १० गतेको बैठकले उल्लेख गरेको । सोही बैठकले प्राविधिक एवं कानूनी हिसाबले अनुदान सम्झौता गर्न नसकिने बाहेकका लाभग्राही घरधनीहरुसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र सो कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति देखा परेका समस्याहरुको सामाधान गर्न कार्यान्वयन निकाय समेत उल्लेख गरी निर्देशन दिएको । जस अनुसार प्राधिकरणको समन्वय र अनुगमनमा तत्तत् निकायहरुबाट समस्या समाधान गर्दै नतिजामूखी ढंगले कार्य सम्पादन भएको  । 
  • यसै गरी मिति २०७३ मंसिर ५ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार मंसिर २५ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ९४,०७२ लाभग्राही घरधनी मध्ये जग्गा तथा अंशबण्डा जस्ता प्राविधिक समस्या बाहेकका ६८,७७२ लाभग्राही घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर, जग्गा लगायतका विभिन्न कानूनी एवं प्राविधिक समस्या समेत समाधान गर्ने गरी बनेको भूकम्प अतिप्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि मलाई स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णयसँगै मिति २०७३ पौष १४ गते पारित भएको अवस्थामा ती लाभग्राहीसँग समेत अनुदान सम्झौता नगरेको वा रकम नदिएको भनी प्रश्न गर्न मिल्छ र ?  
  • स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावको कारण जनपरिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीको अभाव र बजेट अभाव जस्ता कारणले बाधा भएपनि तुलनात्मक रुपमा मैले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै आधारभूत रुपमा लक्ष्य हासिल गरेको । विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीका बाबजुद् मैले आफ्नो पाँच वर्षे कार्य अवधिमा पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउन चाहेको ।
  •  नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको पुनःस्पष्टिकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको ।  
  • दुवै स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत विवरणहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग आवश्यकता अनुसार सत्यता परीक्षण गर्ने कार्य भएमा स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत व्यहोरा पुष्टि भई मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा गरेका काम कारवाहीहरुले तहाँलाई सन्तुष्ट बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको । त्यसरी विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा संलग्न साझेदार निकायहरु सहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त विज्ञहरु समेतको स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणद्वारा भएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम कारवाही, प्राप्त उपलब्धीहरु र लिइएका नीति, योजना तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा सत्यता परीक्षण सहित मूल्यांकन गर्न समेत अनुरोध  । 
  • एक वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिकूलताहरुको बाबजुद् प्राधिकरणले संस्थागत स्वरुप हासिल गरी कानूनी, नीतिगत, कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुका साथै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजना तथा सो अनुरुपका कार्यान्वयन योजनाहरु सहितका आधारशिला तयार पारी भएको कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्काे गर्दै क्रमशः नतिजाहरु देखा परेका र ब्यापक रुपमा थप परिणामहरु आउन लागेको समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट मलाई हटाउनु पर्ने कुनै पनि तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था नरहेको । 

 
 

comments powered by Disqus

Related News

horoscope

Redbull

YetiAirlines

Kumari jobs

NLG Life Insurance

राजनीति

सर्वदलीय बैठकमा मधेसी मोर्चा अनुपस्थित

काठमाडौँ, १० फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा छलफल गराउने विषयमा सर्वदलीय बैठक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा जारी छ । 

निर्वाचनमा भाग लिऔँ, आफ्नो हैसियत नापौँ – वरिष्ठ नेता नेपाल

काठमाडौँ, १० फागुन । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका  छन् । 
 

क्याम्पसमा अध्ययन गर्दासम्म मात्र स्ववियुमा रहने

काठमाडौँ ,१० फागुन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरु क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा मात्र पदमा बस्न पाउने भएका छन् । 
 

विश्व

पाकिस्तानी अदालतमा आक्रमण, चार जनाको मृत्यु

इश्लामाबाद, १० फागुन । पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने चार्सद्धा जिल्लामा रहेको एक स्थानीय अदालतमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको छ । 
 

डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नयाँ सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त

वासिङटन, १० फागुन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा लेफ्टिनेन्ट जनरल हर्वर्ट म्याकमास्टरलाई नियुक्त गरेका छन्  । 

९३ वर्ष पुग्दा पनि राष्ट्रपति मुगावे अवकाश लिन अनिच्छुक

हरारे, ८ फागुन– जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे, मङ्गलबार ९३ वर्ष पुग्दै छन् र उनले आफूलाई स्वीकार्य प्रतिस्थापक फेला नपरेकाले आफूले शक्ति परित्याग गर्ने योजना नबनाएको बताएका छन् । 

विचार

ओली डक्ट्रिन, प्रचण्ड र पाँच बुँदे रोडम्याप 

प्रचण्डजी ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’को दशामा छन् । असक्षमताको पगरी गुथेर फर्कनुको अर्को बाटो उनीसामु देखिन्न । दक्षिणपन्थीहरुको बैसाखी टेकेर नौनीको लिस्नो मार्फत बालुवाटार छिरेको नतिजा आगोमा पग्लदा सडकमा नै हुने अवस्थामा आइपुग्ने भयो ।

एरिका नाम गरेकी फिजियो थेरापिष्टलाई त्रिभुवनको सूचना चोर्न अंग्रेजले खटाएका थिए

त्रिभुवन सौखिन खालका मान्छे थिए, त्यही कारण धेरै ठाउमा प्रयोग पनि भए । एरिका भन्ने एकजना अंग्रेज फिजिओथेरापिष्ट त्रिभुवनको साथमा थिइन् । अंग्रेजहरुले एरिका मार्फत सूचना चोर्ने र त्रिभुवनलाई गलाउने काम गरे ।
 

सुन्दरीजल जेलबाट मध्यरातमा बीपीलाई नारायणहिटी ल्याइएको कुरा किन आउँदैनन् ?

नेपालमा अत्यावश्यक ठानिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गर्न बीपीलाई केले रोक्यो ? उनकै कार्याकालमा कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले आर्थिक रुपमा आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्तावलाई इन्कार गरे । यद्यपी कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका, आफ्नो सम्पूर्ण किशोर जीवन राणाकालीन दरवारको खोपीमा विताएका राजा महेन्द्रले नै यी दुवै काम किन गर्नु पर्यो होला ?

Loading...
Top