बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको  प्रयास (विम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन गत भाद्र १४ र १५ गते काठमाडौंमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । सन २००४ मा सदस्य भई नेपाल ४ वर्ष अगाडि विम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र भएको थियो । राजनीतिक द्वन्द्व, संविधान निर्माण, संविधानमा भारतको नकारात्मक दृष्टिकोण, भूकम्प र भारतीय नाकावन्दी र निर्वाचनको  कारण समयमै नेपालले सम्मेलन आयोजन गर्न सकेको थिएन । संविधान निर्माणपछि नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भई केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारले यो सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । 

२१ वर्ष अघि स्थापना भएको  यो संस्थाकोे महत्व यसकारण छ कि यसले दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्व एशियालाई जोड्ने काम गरेको छ । सच्चाई के हो भने विश्वका जतिसुकै ठुला र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि भूमण्डलीकरणका कारण एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैनन्  । परिवर्तित सन्दर्भमा भूगोल, समुद्र जनसंंख्या, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा क्षेत्रीयरुपमा यस्ता संगठन बनिरहेका छन् । एक अर्काको बीचमा समानताका आधारमा सम्बाद सहकार्य साझेदारी र सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपय सदस्य राष्ट्रहरुको आफ्नै महत्वकांंक्षा र स्वार्थ  पनि हुन सक्छ । आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने अरुलाई वरिपरि घुमाउने र कसैलाई अग्ल्याउने सोच पनि हुनसक्छ । विगतमा यस्ता प्रयत्नहरु भएता पनि यसक्षेत्रमा यस्ता खालको लुकेका योजना कार्यान्वयन भएका छ्रैनन् । 

विमस्टेकले विश्वका १ अरब ६८ करोड जनसंख्यालाई संगठित गर्दछ । २२ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुन्छ भने यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको अथाह संभावना लुकेका छन्  । हिमालदेखि समुद्रसम्म यसकोे फैलावट छ  । धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताको अतिरिक्त प्राकृतिक र जैविक विविधताको अथाह सम्भावना बोकेको छ । संस्थाको उद्देश्यहरु अनुसार इमान्दारपूर्वक सदस्य राष्ट्रहरुले समान सहभागितामा काम गर्ने सके आर्थिक, विकास, व्यापार, लगानी र यातायात, संचार र सेवाक्षेत्रको संजाल निर्माण गरी नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ । 

यस क्षेत्रका सबै राष्ट्र प्रमुखहरुलाई नेपालमा ल्याई ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, भ्रष्ट्रचारमुक्त प्रशासन र सुशासनयुक्त शासन’ को बारेमा जानकारी दिन सफल हुनु हो । छिमेकीबाट संविधानको अनुमोदन र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु , व्यापार घाटा कम गर्नु , उर्जा, सञ्जाल निर्माण गरी उत्पादित उर्जा विना रोकावट सदस्य राष्ट्रमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु, गरिवी निवारण, जलवायु परिवर्तन, हिमालय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बुद्ध सर्किट, बुद्ध सम्मेलन, विम्स्टेक कोष  जस्ता बिषयमा साझा प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक र उपलब्धिमूलक छन् । यो नेपालको राजनैतिक र आर्थिक कुटनीति प्रवद्र्धनमा सफलता हो । तोकिएको विम्स्टेक सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रमा जुन राजनीतिक उचाईँ प्राप्त गर्नु भएको छ, त्यो अनुपम छ । यसैलाई निरन्तरता दिदै नेपाल नै अध्यक्ष भएको सार्क, राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन सफल गराउन सके ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले एशियामा नै थप उचाई प्राप्त गर्ने र यस क्षेत्रका राजनेता हुने सम्भावना छ । 

विश्व परिदृष्यमा भूराजनीतिक स्थिति जसरी परिवर्तन भएको छ । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियामा पनि भूराजनीतिमा तिब्र फेरबदल देखिएका छन् । नयाँ आर्थिक केन्द्र र नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण हुने क्रम तिब्र छ । एशियाका दुई आर्थिक शक्ति चिन र भारतको आपसी प्रभूत्वको लागि तिब्र होडबाजी एशियाको अन्य छिमेकी राष्ट्रले महसुस गरेका छन् । यिनको स्वार्थ र तानातान कुनैपनि क्षेत्रीय संगठनमा पर्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा बढ्दो छ । 

यी र यस्ता परिवेशमा नेपालले सम्मेलन सम्पन्न गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।  आप्mनो छुट्टै सचिवालय र वडापत्र नभएको विम्सटेकले यो सम्मेलनपछि नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सकेको छ । विगतमा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल जस्तै देखिएको विम्स्टेकको नयाँ उद्देश्य थप गरिएको छ । गरिवी निवारण, उर्जा सञ्जाल र पर्वतीय अर्थतन्त्रको व्यवस्था, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, सचिवालय गठन समेत समावेश भएको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकार नीजिक्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्ने कुरामा सम्मेलनले जोडिदिएको छ । यसका अलावा विपद् व्यवस्थापन र आतंकवाद विरुद्धको सैन्य अभ्यास र बुद्ध सर्किट र बुद्ध सम्मेलन समेत थप गरी विम्स्टेको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । 

यो सम्मेलन पछि दुईवटा पक्ष सतहमा स्पष्ट देखिएका छन् । संस्थापन पक्षले यो सम्मेलनलाई ऐतिहासिक सफल र नयाँ दिशा प्रदान गर्न सकेको र सफल भनेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीति, विम्स्टेकको घोषित संरचना र लक्ष्य  र मान्यता बिपरित भारत र पाकिस्तानको असमझदारीको कारण सार्क राष्ट्रहरुको  शिखर सम्मेलन गर्न नसक्नु तर बिम्स्टेक सम्मेलन हुनुमा  यो सम्मेलनलाई नकारात्मक चित्रण पनि गरिएको छ  । यसबारेमा प्रम केपी ओली र नेपाल सरकारको अन्तर्य बुझ्न माग गर्दै समाचार र लेखहरु छापिएका छन् । सरकारको आलोचना गरिएको छ । स्वभाविक रुपमा नयाँ विषयको थालनीसँगै नयाँ बहस शुरु हुन्छ । यसको द्वन्द्वात्मक ढंगबाट विचार विमर्श गरी नेपाली जनतालाई सूचित गर्न सरकारको दायित्व हो । यसको वास्तविकता, यथार्थ र भ्रम के हो खोज्न, बुझ्न, जान्न र बुझाउन सरकार र नागरिक दुबैको कर्तव्य हो । 

विम्स्टेक मार्फत भारतको अन्तर इच्छा र चाहान सजिलै बुझ्न गाह्रो छ । भारतकोे काम गर्ने तरिका र कार्यशैली  द्वैध खालको छ । उसको छिमेक नीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति, भन्ने र गर्ने  बेग्ला बेग्लै हुने गरेको पाइएको छ । उपस्थित हुँदा र वक्तव्य दिँदा सधैं सकारात्मक तर कार्यान्वय गर्दा पछाउने, नगर्ने, समय पर सार्ने शर्तवन्दी अगाडि सार्ने र अन्तमा नगर्ने बानी व्यवहार छिमेकीहरुले भलिभातिँ बुझेकै छन् । उसको क्षेत्रीय प्रभूत्ववादी ठूलदाइको नीति अख्तियारी गरिरहेको आज सम्मको इतिहास छ । मूलत भारतीय नीति र व्यवहारमा विम्स्टेकको भविष्य र गति सुनिश्चित हुनेछ । विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरु यस बारेमा पुर्णत जानकारी राख्दछन् र शंकाको व्यवहार गर्दछन ।

मोदी, सन् २०१९ को चुनाव जित्न र विपक्षलाई कमजोर बनाउन अमेरिका र चिनबीच सन्तुलन कायम गर्ने र खासमा अमेरिकालाई बढी रिझाउन चाहन्छ । त्यसका लागि अमेरिकाले चतुर्भूज सैनिक रणनीतिक राष्ट्रको रुपमा अष्टे«लिया, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलाई समावेश गरेको छ । दक्षिण चिनयाँ सागरमा चिनियाँ प्रभुत्व रोक्न यो सिद्धान्त ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको छ । अघोषित रुपमा मोदी प्रशासनले विशद्ध आर्थिक व्यापारिक, यातायात संचार र सन्जालका लागि निर्माण गरिएको विम्स्टेकलाई गैर सैनिक प्रयासको लागि भन्दै यो क्षेत्रमा सैनिक अभ्यास गर्ने कुरा घोषणा गरेको छ । सैनिक अभ्यासलाई यस क्षेत्रका जानकारहरुले  सकारात्मक मानेका छैनन् । चिनलाई अलग्याउने अमेरिकी नीति र पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय नीतिको रुपमा यो सैनिक अभ्यासको विषय आएको भनी विश्लेषकहरु अथ्र्याउन थालेका छन् । अहिले विपत व्यवस्थापन र प्रति आतंकवाद विरुद्ध सैनिक र घुलमिल हुने कुरा उल्लेख गरेपनि भोलि गएर यो संस्था कतै सैनिक प्याकेटमा रुपान्तरण हुने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरिदैँछ ।

विमस्टेक सन् १९९७ को जुन भूराजनीतिक परिस्थितिमा जन्मेको थियो , सन् २०१८मा आईपुग्दा  त्यो भूराजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । विश्वमा चिनका राष्ट्रपति सि जिनपीङको र अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको उदय भएको छ । दुईवटा आर्थिक महाशक्तिको व्यापारिक होडबाजी तिब्र बनेको छ ।  यो सम्मेलनको चर्चा गर्दा , चिन–अमेरिका व्यापार युद्ध, भारतमा मोदी प्रशासन र उनको महत्वकांक्षालाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । मोदी, सन् २०१९ को चुनाव जित्न र विपक्षलाई कमजोर बनाउन अमेरिका र चिनबीच सन्तुलन कायम गर्ने र खासमा अमेरिकालाई बढी रिझाउन चाहन्छ । त्यसका लागि अमेरिकाले चतुर्भूज सैनिक रणनीतिक राष्ट्रको रुपमा अष्टे«लिया, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलाई समावेश गरेको छ । दक्षिण चिनयाँ सागरमा चिनियाँ प्रभुत्व रोक्न यो सिद्धान्त ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको छ । अघोषित रुपमा मोदी प्रशासनले विशद्ध आर्थिक व्यापारिक, यातायात संचार र सन्जालका लागि निर्माण गरिएको विम्स्टेकलाई गैर सैनिक प्रयासको लागि भन्दै यो क्षेत्रमा सैनिक अभ्यास गर्ने कुरा घोषणा गरेको छ । सैनिक अभ्यासलाई यस क्षेत्रका जानकारहरुले  सकारात्मक मानेका छैनन् । चिनलाई अलग्याउने अमेरिकी नीति र पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय नीतिको रुपमा यो सैनिक अभ्यासको विषय आएको भनी विश्लेषकहरु अथ्र्याउन थालेका छन् । अहिले विपत व्यवस्थापन र प्रति आतंकवाद विरुद्ध सैनिक र घुलमिल हुने कुरा उल्लेख गरेपनि भोलि गएर यो संस्था कतै सैनिक प्याकेटमा रुपान्तरण हुने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरिदँैछ । एकातिर मोदी  सि जीन पिङसँग भेट्दा चिन र भारत मिले विश्व महाशक्ति बन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्दछन्् भने अर्काेतिर अमेरिकी प्रशासनको सैनिक नीतिलाई भारतीय मोडलमा विम्स्टेक मार्फत कार्यान्वयन गर्न उद्धत देखिन्छन् । तथापि यसको सदस्य राष्ट्र नेपालले यो सैनिक प्रयोजनको लागि होइन र सार्कको  विकल्प पनि नभएको स्पष्ट पारेको छ । वंगलादेशले ओली सरकारको सम्बोधनलाई समर्थन र प्रसंसा गरेको छ । थाइल्याण्डले चिनिको बिआरआईलाई सममेलनमा  प्रवेश गराएको थियो । तर यसबारेमा सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा साझा भावना अभिव्यक्त भएन ।  

यसको सकारात्मक पाटो भनेको नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले बिम्स्टेक सम्मेलन सफल  आयोजना गरि बिम्स्टेकलार्ई नयाँ गति दिनु हो ।  यस क्षेत्रका सबै राष्ट्र प्रमुखहरुलाई नेपालमा ल्याई ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, भ्रष्ट्रचारमुक्त प्रशासन र सुशासनयुक्त शासन’ को बारेमा जानकारी  दिन सफल हुनु हो । छिमेकीबाट संविधानको अनुमोदन र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु , व्यापार घाटा कम गर्नु , उर्जा, सञ्जाल निर्माण गरी उत्पादित उर्जा विना रोकावट सदस्य राष्ट्रमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु, गरिवी निवारण, जलवायु परिवर्तन, हिमालय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बुद्ध सर्किट, बुद्ध सम्मेलन, विम्स्टेक कोष  जस्ता बिषयमा साझा प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक र उपलब्धिमूलक छन् । यो नेपालको राजनैतिक र आर्थिक कुटनीति प्रवद्र्धनमा सफलता हो । तोकिएको विम्स्टेक सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रमा जुन राजनीतिक उचाईँ प्राप्त गर्नु भएको छ, त्यो अनुपम छ । यसैलाई निरन्तरता दिदै नेपाल नै अध्यक्ष भएको सार्क, राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन सफल गराउन सके ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले एशियामा नै थप उचाई प्राप्त गर्ने र यस क्षेत्रका राजनेता हुने सम्भावना छ । 

विम्स्टेक मार्फत भारतको अन्तर इच्छा र चाहान सजिलै बुझ्न गाह्रो छ । भारतकोे काम गर्ने तरिका र कार्यशैली  द्वैध खालको छ । उसको छिमेक नीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति, भन्ने र गर्ने  बेग्ला बेग्लै हुने गरेको पाइएको छ । उपस्थित हुँदा र वक्तव्य दिँदा सधैं सकारात्मक तर कार्यान्वय गर्दा पछाउने, नगर्ने, समय पर सार्ने शर्तवन्दी अगाडि सार्ने र अन्तमा नगर्ने बानी व्यवहार छिमेकीहरुले भलिभातिँ बुझेकै छन् । उसको क्षेत्रीय प्रभूत्ववादी ठूलदाइको नीति अख्तियारी गरिरहेको आज सम्मको इतिहास छ । मूलत भारतीय नीति र व्यवहारमा विम्स्टेकको भविष्य र गति सुनिश्चित हुनेछ । विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरु यस बारेमा पुर्णत जानकारी राख्दछन् र शंकाको व्यवहार गर्दछन ।

विम्स्टेकको घोषित उद्देश्य विपरित भारतले यसलाई अरुका विरुद्ध रणनीतिक ढंगबाट प्रयोग गर्न र आप्mनो मूलुकको स्वार्थको प्रभुत्व र महत्वकांक्षा लाद्न संरक्षणवादी नीति लिने हो भने भारतीय अहंकारमा विम्स्टेक बिलुप्त हुने खतरा रहन्छ । यी र यस्ताखाले स्वार्थबाट टाँढै बसी विम्स्टेकलाई विशुद्ध आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिवी निवारणको माध्यम बनाउन यस क्षेत्रका राजनेताहरुले राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्नसके विम्स्टेकले आगामी दिनमा थप सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ । विगतको असफलताबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न सदस्य राष्ट्रहरु तयार रहनुपर्दछ ।