काठमाडौं, १४ साउन – प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा संसदीय सुनुवाई समिति अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । समितिले छिट्टै यसमा निर्णय लिने विश्वास राखौं । सम्भवत आजै समितिले यसमा निर्णय लिनेछ ।  

सुनुवाई समितिको व्यवस्था सिफारिस भएकालाई अनुमोदन गर्नका लागि मात्र होइन । सिफारिस भएकाहरुलाई अनुमोदन गर्न र नगर्न दुबैका लागि हो । न्यायलय विवादित भन्दै गएको र प्रधानन्यायाधीशहरुको योग्यता र क्षमतामाथि वारम्वार प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यदी सांसदहरुले न्यायलयको सुधार चाहेको हो भने अव सुनुवाई समितिलाई कर्मकाण्डीमात्र बनाउनु हुँदैन । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि शैक्षिक प्रमाण र नागरिकतामा सम्वन्धमा प्रमाणसहितका प्रश्नहरु उठेका थिए । ती प्रमाणका बीचमा उनी प्रधानन्यायाधीश भए, जसले आम नेपाली जनतालाई निराश बनायो ।

न्याय ढिलो हुनु न्याय नै होइन भन्ने कानुनको सिद्वान्त हो । यहाँ त ढिलो मात्र होइन, न्याय नै नहुने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ । जुन व्यक्तिका विगतका शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेका छन्, फैसलाहरु विवादित बनेका छन्, सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा राख्न आदेश दिने सम्मका अनियमितता भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु हुँदैन । यसमा पनि सुनुवाई समिति चुकेमा न्यायालय सुधारको आरम्भ नेपालमा कहिलेपनि हुनेछैन । 

हिजो अन्यका हकमा के भयो भन्ने होइन, अव के गर्ने भन्ने हो । नेकपाको वलियो र स्थायी प्रकृतिको सरकार छ । यो सरकारले संसदीय प्रक्रिया अनुसार अव मुलुकमा थिती बसाउने कामको आरम्भ गर्नुपर्छ । यदी न्यायालयमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र न्यायाधीशहरुका नक्कली प्रमाणपत्र, गलत फैसलाहरुमाथि पनि मौनता साँध्ने हो भने सुधार कहिले पनि सम्भव छैन ।      

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीले समितिमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ राम्ररी दिन सकेनन् । उनीमाथि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, फैसला र न्यायालय सुधारवारे थुप्रै प्रश्न आए तर उनले जवाफ दिन सकेनन् । किन ? किनभने उनी जवाफ दिन योग्य नै छैनन् । उनीसँग त्यस्तै नैतीक साहस छैन । जव प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले आफुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन् र अदालत सुधारको खाका दिन सक्दैनन् भने उनलाई कसरी अनुमोदन गर्न सकिन्छ ? यो आम जनताको प्रश्न हो ।  

गत बिहीबार जोशीको सुनुवाइलाई स्मरणमात्र पुग्छ – मुलुकको प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेको व्यक्तिको निरिहता ।

१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दल नेकपाका १० सांसद रहेको र उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने भएकाले प्रश्न नेकपामाथि उठ्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदाचार, भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलता र बेथितीहरुको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे अनुसार त्यसतर्फ केही एक्सन भइरहेका छन् । 

अहिले नेकपाको सरकारबिरुद्ध कांग्रेसले मुद्दाहरुको खोजी गरिरहेको छ ।  जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा कांग्रेसले अधिनायकवाद आएको अर्को प्रोपोगाण्डा अवश्य गर्नेछ । तर त्यसले मुलुकलाई र नेपालको न्याय प्रशासनलाई भने बलियो बनाउनेछ । आम जनताको अपेक्षालाई सम्वोधन गर्नेछ ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ । यसमा बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सुनुवाई समितिको प्रभावकारिता पनि देखिनेछ ।