डा. भेषराज अधिकारी
नेपालमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण विषयमा संवाद र अन्तरक्रिया सघन बनिरहेको छ । यो विषय राजनीतिक दलको दस्तावेजमा सीमित रहँदै आएकोमा हाल आएर समाजवाद हासिल गर्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट कुरा उठ्नु र त्यस लक्षित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया अघि बढ्नु समृद्धिका पक्षपातीका लागि खुसीको परिवेश हो । जहानीयाँ शासन, निरंकुश निर्दलीय सामन्ती व्यवस्था, हिंसात्मक द्वन्द्वजस्ता अनेकौँ संक्रमणकाल पार गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भई संविधान बमोजिम राज्यको पुनःसंरचनासहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीनै तहमा सरकारहरू कार्यरत भएका छन् । अब यी तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान सामाजिक आर्थिक समृद्धितर्फ थप केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व आएको छ । 

नेपालको संविधानलाई आत्मसात गर्दै मुलधारका सबै राजनीतिक दलको समाजवाद निर्माण गर्ने साझा संकल्प बनेको छ । माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादमा विश्वास गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समाजवादका आधारहरू खडा गर्ने दिशामा अग्रसर बनेको छ । नेपाल सरकार संविधान तथा कानून अन्तर्गत मुलुकमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरी समाजवाद उन्मूख बनाउनेतर्फ कृतसंकल्पित रहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान सरकार व्यग्र बनेको छ । प्रमुख प्रतिप्रक्षसहित सबै दलहरू समाजवाद निर्माण गर्ने बाटोबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी आज समाजवाद सबै राजनीतिक दलको साझा कार्यदिशा बनेको छ । यस ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धताको सदुपयोग गर्दै राज्यका सम्पूर्ण अंग र निकायहरू त्यसतर्फ परिचालित हुनु आवश्यक छ ।  

समाजवाद वर्गीय शोषण र विभेदरहित व्यवस्था हो । जातीय, भाषिक, लैंगिक कुनै पनि आधारमा यस्तो व्यवस्थामा पक्षपात गरिँदैन । यो अन्याय, अत्याचार र दमन नहुने सामाजिक आर्थिक प्रणाली हो । गरिबी र भोकमरीको पीडामा कुनै पनि नागरिकले जीवन गुजार्नु पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहँुचसहित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी समाजवादी राज्यले गरेको हुन्छ । जब राज्य समाजवादको उच्चतम् अवस्थामा रूपान्तरित हुन पुग्दछ त्यसबेला सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलाप संचालनमा आमजनता स्वयंसेवी भावनाले ओतप्रोत भई अग्रसर हुन्छन् । अनि राज्यबिहिन अवस्थातर्फ समाज प्रवेश गर्दछ र उच्चतहको समाज सृजना हुन्छ । यो एउटा आदर्शयुक्त समाज हो । त्यसैले सम्पूर्ण श्रममजीवि जनताले यस्तो राज्य चाहेका हुन् । 

अहिले मुलुकमा समाजवाद आएको छैन । सामन्तवाद साम्राज्यवादको सबैखाले अवशेषहरूलाई समाप्त पार्ने चरणबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ । वर्गीय विभेद अन्त्य भैसकेको छैन । वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय हितको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र संस्थाहरू विभिन्न नाम र कलेवरमा क्रियाशील छन् । वर्ग पक्षधरहरूबीच तीब्र प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । यस प्रतिष्पर्धामा सर्वहारा श्रमजीवि जनताको हित रक्षा गर्ने राजनीतिक शक्तिले विजय हासिल गर्दा नै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यस्था निर्माणको बाटो सहज र सरल हुने निश्चित छ । समाजवादमा संक्रमण गर्ने चरणमा पुग्न यस्तो सामाजिक आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजलाई अपेक्षाकृत लामै समय लाग्ने कुरा सरोकारवाला सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ । हतार गरे चिप्लेर लड्ने र ढिलो गरे त्यसैमा रुमल्लिने संभावना हुन्छ । तीब्र आकांक्षाले मात्र परिवर्तन हुने होइन ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अघि बढे मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका आधारमा नेपालको जनवादी व्यवस्था तीन चरणबाट अघि बढ्छ ः सामन्तवाद र साम्राज्यवादका सबै प्रकारका शोषण दमनलाई समाप्त पार्ने चरण, जनवादलाई सुदृढ पार्ने चरण र समाजवादमा संक्रमण गर्ने चरण । यस पक्षलाई सम्बद्ध सबै जिम्मेवार पक्षले मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । 

हाल कार्यान्वयन भइरहेको ऐतिहासिक संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । संविधानको यस प्रस्थापनालाई मूर्तरूप दिन के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै नै क्रियाशील हुनुपर्दछ । संविधानको विभिन्न धारामा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । 

यसैगरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनिएको छ । 

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील यस संविधानले मुलुकको समावेशी विकासमा जोड दिँदै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल कम गर्दै आर्थिक समानता हासिल गर्ने भावनालाई आत्मसात गरेको छ । 

मुलुक समाजवादमा प्रदार्पण गर्न राष्ट्रिय पूँजीको पर्याप्त विकास हुन आवश्यक हुन्छ । यहाँ पूर्णरूपले सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध पनि छैन र पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पनि पूर्णता पाएको छैन । कृषि प्रधान यस मुलुकमा पूँजीको विकास गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्दै साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई प्रश्रय दिनु पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रलार्ई प्रतिष्पर्धी तुल्याउँदै क्रमशः औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिनु पर्दछ । यसबाट व्यापार घाटा न्यून हुँदै आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र नेपाली अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ । त्यसपछि मात्र सुदृढ राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला खडा हुन्छ । 

अब मुलुकमा उत्पादनका साधनमाथि उत्पादक शक्तिको पहुँच र अधिकार अभिबृद्धि, उत्पादक शक्तिको विकास, औद्योगिकीकरण र पूँजीबजारको विकास, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण, पर्याप्त आर्थिक लगानीको परिवेश निर्माण, आर्थिक बृद्धिदरमा बढोत्तरी गरी प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई समाप्त पार्नु पर्दछ । रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायनसँगै विप्रेषणमा आधारित अर्थव्यवस्था विस्तार भएकाले स्वदेशमै रोजगारी प्रबद्र्धनसहित बेरोजगार र अर्धवेरोजगारको अवस्था अन्त्यको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै औद्योगीकरण प्रक्रियालाई तीब्रता र सेवाक्षेत्रलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार र सुदृढ गर्नु पर्दछ । 

विज्ञान तथा प्रविधिको तीब्र विकासले मानवजातीलाई विकासको सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । तर सबै देशमा एउटै गतिमा विकासको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरेका राष्ट्रहरूले विकास त गरेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारक बन्दै पर्यावरण असन्तुलन तुल्याएर जैविक विविधता विनास गरिरहेका छन् । यही रफ्तारमा प्रकृति बिग्रीदैँ जाने हो भने प्राणीमात्रको साझा वासस्थान पृथ्वीमा मानव जीवनसहित जैविक विविधता समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । त्यसैले सबै देशहरूको साझा संयन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघको दीगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा विकासका पूर्वाधार अघि बढाएर सबै सजिवहरूको अस्तित्वप्रति संवेदनशील बन्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । मुलुकमा औद्योगिकीकरण, पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जाको विकास तथा सूचना प्रविधिको सदृढीकरण गर्दा पर्यावरण सन्तुलनको पक्षलाई आत्मसात गर्न कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।  

देशमा नीति निर्माणसहित समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको मार्गदर्शन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले नै सरकार बनाउने हो । जनअनुमोदित नेतृत्वले अपनाएको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन नै हो । संस्थागत स्मृति रहने स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई पूर्णरूपले व्यवसायिक बनाएर सबल र सक्षम बनाउने दायित्व सरकारको हो भने राष्ट्रको सेवा गर्ने पवित्र भावनाले सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी प्रशासन स्वयं पनि उत्पे्ररित हुनु उसको नैतिक कर्तव्य तथा दायित्व हो । सुशासन प्रभावकारी तुल्याउँदै सामजिक आर्थिक विकासमा साधक बन्नु सम्बद्ध सबैको जिम्मेवारी हो । यसो गर्न सक्दा नै देश र जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चीरप्रतिक्षित चाहना रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दछ । यस गहन दायित्वलाई आज सम्बद्ध सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।  

(लेखक राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ)