सफल व्यवसायी अस्गर अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधी बिज्ञ हुन् । ‘योङ सीईओ अफ दि इयर–२०१८’ बाट सम्मानित उनी प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल बनाउने उदेश्यमा इ–गभरनेन्सका माध्यमबाट सहयोग पूर्याउन लागिपरेका छन् । नागरिकहरुलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराई इ–गभरनेन्सको माध्यमबाट सेवा र सुविधा दिन सकिनेमा उनी बिश्वस्त छन् । 

समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्यमा आफ्नो अनुभव र ज्ञान बाँड्न आएका उनी आफ्नावारे आएका गलत रिर्पोटिङबाट भने दुःखी छन् । उनी भन्छन् – म आय आर्जन गर्न आएको होइन, मेरो अनुभव बाँडेर देशको सेवा गर्न आएको हुँ । सूचना प्रविधी बिज्ञ अलीसँग चक्रपथ डटकमका लागि दिनेश घिमिरेले गरेको संवाद :  

इ–सेवा जस्तो प्राइभेट कम्पनीमा काम गरेर सफल व्यवसायी बन्नुभएको मान्छे प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको रुपमा किन आउनुभयो ?
ई–सेवा मेरो जीवनका लागि ठूलो अनुभवको भण्डार हो । विगत १४ बर्षमा मैले ई–सेवा अन्तर्गत बसेर व्यवसायिक काम गरे । हामीले ई–सेवालाई मोबाइलबाटै धेरै काम गर्न सक्ने बनायौं । जस्तै– खानेपानीको विलहरु, रिचार्ज कार्डहरु लगायत धेरै सेवाहरु मोवाइल एप्सकै आधारमा गर्न सक्ने बनायौं तर त्यो कामहरु हामीले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा गर्यौं । अहिलेको सरकारले समृद्घिको जुन सपना देखेको छ, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि सूचना प्रविधिमार्फत इ–गर्भनेन्सको रुपमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त सपना पुरा गर्नका लागि मैले पनि कही न कहीबाट योगदान दिनुपर्छ भन्ने थियो । इ–गभरनेन्सको माध्यमबाट आम नागरिकहरुको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि र नागरिकहरुलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराई सेवा र सुविधा  दिन केही न केही योगदान गर्नसक्ने अवसरको रुपमा म यहाँ आएको हुँ । मैले यसलाई जागिर अर्थात आर्थिक उर्पाजनको भन्दा पनि अवसर र जिम्मेवारीको रुपमा लिएको छु । सरकारले देखेको समृद्धि जुन सपना छ, कही न कहीबाट पुरा गराउन मेरो अनुभव र ज्ञान काम लाग्न सक्छ भन्ने लागेर म यहाँ आएको हुँ । 

तपाई प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रुपमा आएपछि के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब सरकारी सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या छन् । प्रविधिको पहुँच नहुँदा हुने ढिलासुस्ती, हैरानीबाट नागरिकहरु दुखी छन् । कतिपय प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याएपनि एक अर्को कार्यालयसँग ती जोडिन सकिरहेका छैनन् । अब नागरिकका समस्या कहाँबाट हिट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट  केही काम सुरु गर्यौं ।  मन्त्रिपरिषद्लाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सक्यौं भने विस्तारै तलसम्म त्यसलाई लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाई हो । अब हामीले छिट्टै पहिलाको हेलो सरकारलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याउदैंछौ । हेलो सरकारलाई व्यापक परिर्वतन गरेर सुशासनका लागि सरकारले नागरिकहरुका गुनासो थुपार्ने मात्र हैन ती गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौ ।

अब केही निउँ नपाएर त्यही बेलको भ्रमणको फोटो हुवावेको मात्र निकालेर मेरो त्यसमा सम्बन्ध थियो भन्ने देखाएर बदनाम गराउन खोजियो । अब चाइना सरकारले हामीलाई सबैतिर डुलाएको, निम्तादिएको सबै प्रमाण हुँदाहुँदै एउटा फोटो डाउनलोड गरेर गलत प्रचार गर्न खोजियो ।

सरकारले जनतालाई हेर्ने र जनताले सरकारलाई बुझ्ने रुपमा हेलो सरकारलाई ल्याउँदैछौ । नागरिकहरुका गुनासोबाट सरकार कहाँनिर चुकिरहेको र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ हुन्छ । हेलो सरकारमा आएका गुनासो थुपार्ने मात्र होइन सम्बोधन गर्ने एउटा पाटो हो  र अर्को कुरा चाँहि हामी कुन दिशामा अगाडि बढ्दैछौ भनेर बुझने कुराको लागि पनि त्यो एउटा मार्गदर्शन बन्नेछ । अबको हेलो सरकारमा कुनैपनि नागरिकहरुले गुनासो गर्यो भने, हाम्रो यहाँको हेलो सरकारको टिमले मात्र त्यो राख्दैन । अब गुनासो सोझै सम्बन्धित निकायसम्म पुग्छ । त्यसको निरिक्षण प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि स्पिडका साथ अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी हामीले नागरिकहरुलाई मोबाइलबाटै सेवा र सुविधा लिनसक्नेगरी नागरिक एप्सको विकास गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छौं । 

यत्तिका परिर्वतनका काम गरिरहनुभएको छ । तर बाहिर त तपाईको व्यापक आलोचना भइरहेको छ त ?
सूचना प्रविधिको काम यस्तो काम हो कि यसका बारेमा कतिपयलाई त्यसको मूल्य र लागतका विषयमै थाहै हुँदैन । जस्तै–एउटा मोबाइल विग्रिएर बनाउन गयौें भने पसलेले ५ सय भन्योभने ४०० मा गर्देउ भनेर भन्छौ । उसले त्यही समस्याका लागि ५ हजार भन्यो भने ४ हजारमा गर्देउ भनेर पैसा तिर्छौ । हामीलाई वास्तवमै कति पर्ने हो, थाहा छैन । त्यस्तै अवस्था सरकारी निकायमा पनि छ । सूचना प्रविधिमा जाने त भनियो तर त्यसका लागि लगानी कति हो भन्नेमा हामीबीच ठूलो ग्याप छ । हामीले गर्न खोजेको कस्तो हो भने सकेसम्म सस्तो  र भरपर्दो तरिकाले हामी काम गर्न चाहान्छौं । त्यसका लागि सरकार आफैंले आफ्ना निजामती कर्मचारीहरुबाट धेरै सफ्टवेयर बनाउन सक्छ, त्यस्ता इन्जिनियर र सफ्टवेयर विकास गर्ने जनशक्ति सरकारसँगै पनि छ । अब यहाँ हुनै नसक्ने कामहरु मात्र बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्छ । अब त्यसो गर्दा हिजो खाईपाई आएकाहरु, व्यापार गरिरहेकाहरु स्वभाविकरुपमा डिस्ट्रव हुने नै भए । अनि उनीहरु तर्सिएर म सँग खनिनु स्वभाविक हो । अब कसरी हुन्छ यो काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर उनीहरु लागेका छन् । सरकारलाई र राज्यलाई फाइदा हुने काम दिगोरुपमा अब सरकारकै कर्मचारीहरुले बनाउने छन् । अब यो काम रोक्न उनीहरु मरेरै लागेका छन् । त्यसमा कतिपय मिडियाहरुलाई समेत प्रयोग गर्न खोजियो । 

सरकारी तथ्यांकको समेत दुरुपयोग गरेर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा प्रयोग गर्नुभयो भनेर आरोप लाग्यो नी ?
अब तपाई सिधै बुझन् सक्नु हुन्छ । कुन डाटा मैले दुरुपयोग गरें । मेरो कम्पनी र सरकारका डाटा के का लागि काम लाग्छन् ? सरकारका अधिंकाश तथ्यांक लुकाउनु पर्ने नै हुँदैन ।  अब इ–सेवाका ग्राहक आफ्नै इच्छाले ग्राहक बनेका हुन्छन् । त्यहाँ कसैलाई बाध्यतामा पार्ने काम भएको हुँदैन । अब यहाँका तथ्यांकहरुले हामीले गर्ने चाँहि के हो र ? कहीनेर पनि त्यसको प्रयोग हुँदैन । मलाई बदनाम गर्न केही नपाएपछि कम्पनी र मलाई जोडेर बदनाम गर्न गरिएको प्रपन्च हो । म टुंडिखेलमा बसेर खुल्ला बहस गर्न तयार छु । कुनै तथ्यांकको दुरुपयोग गरेको पाउनुभयो भने कारवाही भोग्न म तयार छु । अब इमीग्रेसनमा मलाई मुछिएको छ । तपाइले त्यहाँ फोन गरेर तत्काल बुझ्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ मैले कहिले पनि यो काम यसलाई देउ भनेर फोन गरेको पनि छैन, कुरा गरेको पनि छैन । मेरो धारणा भनेकै सकेसम्म  सरकारी कामहरु स्थायीरुपमै  सरकारका आफ्नै टेक्निसियनहरुले खडा गरेर गनुर्पर्छ भन्ने हो । यो कामको सुरुवातका लागि दुई जना इन्जिनियरहरुले अध्यागमन विभागमा काम गरिरहनुभएको छ ।   सरकारले सूचना प्रविधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि धेरै सफ्टवेयर बनाउनुपर्नेछ । यसमा सरकारले निजामती भित्रैका क्षमतावान टिम बनाएर त्यो काम निरन्तर र नियमित गर्नुपर्छ ।

न म अहिलेसम्म विभाग पुगेको छु न मलाई विभागले बोलाएको छ । यस्तो कुरामा मलाई मुछेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नेहरुका यी सब झुट र बकबास मात्र हुन् । म जुन दिनसम्म यहाँ रहन्छु,सरकारको सपना पुरा गर्न, सुशासन र पारदर्शिता पुराका पुर पालना गरेरै बस्छु ।

त्यो बाहेक गृह मन्त्रालयमा पनि त्यसैगरी काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको पनि नेपाल सरकार आफैंले सफ्टवेयर बनाएर काम गर्नुपर्दछ । त्यो टिमले गर्न नसक्ने कामहरु मात्र हामीले बाहिरबाट किन्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यसो गर्दा मैले अघि पनि भने सरकारी पैसा जो हिजो बाहिर खाने प्राइभेट कम्पनीहरु थिए ती बन्द हुन थाले । त्यसो हुँदा ती म माथि खनिए । मैले कहिले पनि यो काम यसलाई देउ र यसलाई नदेउ भनेर कसैसँग कुरा गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दिन । 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट लाइसेन्स छपाउँदै हुनुहुन्छ । स्मार्ट लाइसेन्सको क्वालिटी समेत कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि आयो त ? 
प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको रुपमा यदी कसैले मलाई सल्लाह माग्छन् भने मैले सल्लाह दिने हो । अब मलाई लाइसेन्स विभागमा को आइटीको मान्छे छ पनि थाहा छैन । यातायात विभागमा कसले यो काम गरिरहेको छ पनि मलाई थाहा छैन । र मलाई कसैले कुनै आइडिया मागेको पनि छैन । मलाई यातायात विभागले बोलाएको पनि छैन र म गएको पनि छैन ।  मलाई थाहा भएको कुरा भनेको दुई महिनाअघि बुझ्दा बर्षैदेखि नागरिकहरुले लाइसेन्स नपाएर बस्नुपरिरहेको छ । त्यो समस्या चाँहि हल हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अब समस्या समाधानका लागि जुन कामहरु भइरहेका छन्, त्यो ठिक पनि छ तर त्यहाँको कुनैपनि काममा मेरो संलग्नता भने छैन । 

लाइसेन्समा लेजरलाई विस्थापित गरेर नर्मल थर्मल ल्याउने कुरा आयो नी,  हैन ? 
त्यो के गर्ने कसो गर्ने त्यो सबै विभागले गर्ने काम हो । विभागले आफै सोचिरहेको होला । विभागमा आफ्नै आइटी टिम छ । उहाँहरुले मलाई यस विषयमा बोलाउनु भएको पनि छैन र म पनि त्यहाँ गएको पनि छैन । गएको हो भने सोध्ने कुरा एउटा होला  । न म अहिलेसम्म विभाग पुगेको छु न मलाई विभागले बोलाएको छ । यस्तो कुरामा मलाई मुछेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नेहरुका यी सब झुट र बकबास मात्र हुन् । म जुन दिनसम्म यहाँ रहन्छु,सरकारको सपना पुरा गर्न, सुशासन र पारदर्शिता पुराका पुर पालना गरेरै बस्छु । अब कसैले राम्रो गर्दागर्दै पनि अनावश्यक हल्ला मच्चाएर बदनाम गराउन खोज्छ भने म त्यसको प्रतिवाद गर्छु । मेरो काम र व्यवहारले त्यो सबै छर्लङ हुन्छ । कुनै तथ्य र प्रमाणबिना हल्ला खल्ला गरेर मेरो इमान्दारीताको यात्रा रोकिन्न । 


नेपाल दुरसंचार कम्पनीमा पनि मोवाइल सेवा व्यवस्थापनका लागि १३ मिलिएन डलर  बराबरको काम ठेक्का रद्द गराएर आफ्नै कम्पनीलाई दिन दवाव दिंदै हुनुहुन्छ रे ? 
पो प्रोजेक्ट भनेको ठूलो प्रोजेक्ट हो । नेपालको हालसम्मका कुनैपनि कम्पनीले अहिले यो प्रोजेक्ट गर्नसक्ने अवस्था छैन । विदेशका कम्पनीहरुले नै यो काम गर्ने हुन् । अब उनीहरु नेपाल आउँदा र काम गर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया त हाम्रोमा छनी । प्रकृयामा को को आइरहेका छन् भनेर होहल्ला गरेर त भएन नी । फेरि त्यो प्रोजेक्ट आजको पनि होइन । यो प्रोजेक्टको प्रकृया सुरु हुँदा नत केपी ओली सरकार थियो नत म नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै थिएँ । त्यो त्यतिखेरै सुरु गरिएको प्रकृया अहिले आएर अघि बढ्यो । 

मेरो धारणा भनेकै सकेसम्म  सरकारी कामहरु स्थायीरुपमै  सरकारका आफ्नै टेक्निसियनहरुले खडा गरेर गनुर्पर्छ भन्ने हो । सरकारले सूचना प्रविधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि धेरै सफ्टवेयर बनाउनुपर्नेछ । यसमा सरकारले निजामती भित्रैका क्षमतावान टिम बनाएर त्यो काम निरन्तर र नियमित गर्नुपर्छ । यो कामको सुरुवातका लागि दुई जना इन्जिनियरहरुले राहादानीको काम गरिरहनु भएको छ । 

त्यसका लागि ६ बटा कम्पनीहरुले आवेदन हालेकोमा सरकारले ४ बटा कम्पनीको नाम सटलिस्टको रुपमा निकाल्यो । त्यो आफ्नै प्रकृया र विधिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका लागि मैले दवाव दिनुपर्ने कुनै काम नै छैन ।  मेरो कम्पनीले एक बर्ष अघि के गर्यो भने यस्तो खालको काम नेपालमा आवश्यक पर्यो भने कस्ले गर्छ भनेर हामीले कुनै बाहिरको कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका थियौं । त्यो संझौता हुँदा न यो सरकार थियो न म यहाँ नै थिए । त्यतिखेरै सरकारलाई गरेको आवेदन अहिले प्रोसेसमा गएको हो । अहिले त्यो काम अगाडि बढिरहेको बेला बर्षौ अघिदेखिको काम म यता आएभन्दैमा गलत प्रचार गरेर हुन्छ । 

हुवावे कम्पनीले तपाइहरुलाई चाइना लगेर ल्याएछ हैन ? अनि त्यही कम्पनीलाई काम दिन लबिङ गर्नु भयो रे नी त ? 
यो पनि गलत कुरा हो । कुनैपनि तथ्यसँग नजोडि फेसबुकमा भएका एक दुईबटा फोटाहरु डाउनलोड गरेर गरिएको नियोजित प्रोपागान्डा हो यो । अब हामी चाइना हुवावेले निम्ता दिएर गएकै होइन । हामीलाई चाइना सरकारले निम्ता दिएर हामी चाइना गएका हौं । इ–गर्भमेन्सको अध्ययन गर्नका लागि चाइना सरकारले हामीलाई निम्ता दियो र हामी गयौं । त्यतीखेर चाइना सरकारले ६ बटा स्थानमा हामीलाई भ्रमण गरायो । इ–गर्भमेन्सको प्रयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी सेवा लिएको छ भन्ने बुझाउन चाइना सरकारले त्यहाँका दुई बटा सरकारी कार्यालयमा हामीलाई भ्रमण गरायो । इ–गर्भनेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ र सेवा सुविधा कसरी दिने भन्ने देखाउनु मुख्य उद्देश्य थियो ।

त्यसैगरी हामीलाई चाइनाले 3 बटा सफ्टबेयर कम्पनी भ्रमण गरायो । कसरी सफ्टवेयर कम्पनीले सरकारको सहयोगीको रुपमा काम गराइदो रहेछ भनेर त्यहाँ देखाउने काम भयो । दुईबटा हार्डवयेर कम्पनी पनि भ्रमण गराइयो । र एउटा प्रविधि व्श्विविद्यालयको भ्रमण पनि गराएको थियो । अब त्यो दुईबटा हार्डवेयर कम्पनी मध्ये एउटा चाँहि हुवावे पनि थियो । अब केही निउँ नपाएर त्यही बेलाको  भ्रमणको फोटो हुवावेको मात्र निकालेर मेरो त्यसमा सम्बन्ध थियो भन्ने देखाएर बदनाम गराउन खोजियो । अब चाइना सरकारले हामीलाई सबैतिर डुलाएको, निम्तादिएको सबै प्रमाण हुँदाहुँदै एउटा फोटो डाउनलोड गरेर गलत प्रचार गर्न खोजियो । हुवावेसँग हाम्रो भ्रमण जोडिएको पनि छैन  र होइन पनि । चीनले बनाएको लिस्टमा हामी त्यहाँ पुगेका थियों । त्यो क्रममा हुवावे पनि एक स्थान थियो । अब त्यही एउटा फोटो झिकेर गलत प्रचार गर्न खोजियो । यो जतिको अतिरन्जित, गलत र झुट अरु के हुन सक्छ । 
मलाई जसरी हुवाइवे ले चाइना लगेको भनेर तामझामका साथ प्रचार गरिएको छ । म यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिन चाहान्छु, यदी तिनीहरुले यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्दैनन् भने त्यो समाचार  उनीहरु आफैले सच्याउन ।  गलत कुरा गरेर अर्काको बदनाम गर्न त पाइदैननी । पत्रकारितामा  इमान्दारीता भन्ने चिज छ भने झुटो समाचार  सच्याउनु हुनेछ ।   

सूचना प्रविधि भन्दै मन्त्री परिषद्लाई भिडियो कन्फिरेन्स गर्नुभयो, यसमा पनि विवादमा तान्ने काम हुँदैछ, हैन ?
  प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा महिना महिना दिनमा निरिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समय पनि त्यत्तिकै लाग्छ ।  हेलिकप्टर लैजाउ, ल्याउ, धेरै खर्चहरु पनि भइरहेको हुन्छ । अब यस्तो आयोजनामा सिसीटीभी क्यामरा जोड्दा यहीबाट त्यसको मनिटरिङ हुने भो । खर्च पनि जोगिने भयो । फिल्डमा बस्नेहरुले पनि हामीलाई कुनैपनि बेला प्रधानमन्त्रीले देखिरहनुभएको हुन्छ भन्ने डरले काम पनि राम्रो हुने भयो । त्यसकै लागि यो आइडीया र टेक्निक ल्याइएको हो । telepresence को लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिव एमलाल भुशालको नेतृत्वमा एउटा कमिटि बनाएर काम अगाडि बडाईरहेको छ । मैलै यसमा  आमन्त्रित सदस्यको रुममा भूमिका खेले । विकास निर्माणको काम मनिटरिङ गर्न प्रविधिको उपयोग गरिनु आफैमा राम्रो र पारदर्शी हुने काम हो । अब यस्लाई कहिले के कहिले के भनेर विवादमा पार्न खोज्नु भनेको सकारात्मक कामहरु हुनै नदिन खोज्नु हो ।  णा भनेकै सकेसम्म  सरकारी कामहरु स्थायीरुपमै  स

तपाई सारा सुधार गर्न खोजिरहनु भएको छ । तर बाहिर विवाद तान्ने काम भइरहेको छ । सफल व्यवसायी बेक्कारमा सरकारी झमेलामा पर्न आएजस्तो लाग्दैन ?
अब सरकारी क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्नका लागि ठूलो प्रयास र चलखेल हुनेरहेछ । कुनै नयाँ र सकारात्मक परिर्वतन ल्याउन खोजियो भने विविद तर्क, कुर्तक र दवाव आउने रहेछ । अझै पनि के मान्यतामा विश्वास गर्छु भने सरकारले कुनैपनि आइटीका कामहरु आफ्नै आइटीको टिम बनाएर गर्नु पर्दछ । त्यो कुनैपनि हालतमा गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हुन नसकेका कामहरु मात्र बाहिर बाट ल्याउनु पर्दछ भनेर म अडिग छु । यो गर्दा कतिको खाइपाइ आएको गुम्छ भने मैले के नै गर्न सक्दछु ।  म जतिदिन यहाँ बस्छु,  सरकारका लागि सही सल्लाह दिएर बस्छु । प्रधानमन्त्रीका लागि सही सल्लाह दिने हो । म त्यही गर्छु । अब बाहिर बाट हल्ला खल्ला गरेर सरकारको समृद्धिको यात्रामा तगारो हाल्न खोज्दैमा लत्रिनु हुन्न । फेरि म म यहाँ सधै बस्नेपनि हैन । एक दुई बर्ष सरकारको सपना पुरा गर्न सकेको योगदान गर्ने हो बाँकि जीवन मेरो आफ्नै व्यवसाय छ । प्रधानमन्त्रीको सपना पुरा गर्नका लागि कसैले गलत प्रचार गर्दैमा म विचलित हुन्न । सरकारको सपना पुरा गर्न मैले मेरा अनुभव र ज्ञानबाट केही न केही योगदान गर्नसके धेरै परिर्वतन आउथ्यो र मलाई पनि गर्ब हुन्थ्यो भन्ने न हो । नागरिकहरुले सरकारसँग जे जस्तो अपेक्षा गरेका छन् त्यसमा मैले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट दिनसक्ने जति दिने प्रयास गर्छु । 

अब हामीले छिट्टै पहिलाको हेलो सरकारलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याउदैंछौ । हेलो सरकारलाई व्यापक परिर्वतन गरेर सुशासनका लागि सरकारले नागरिकहरुका गुनासो थुपार्ने मात्र हैन ती गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौ । सरकारले जनतालाई हेर्ने र जनताले सरकारलाई बुझ्ने रुपमा हेलो सरकारलाई ल्याउँदैछौ । नागरिकहरुका गुनासोबाट सरकार कहाँनिर चुकिरहेको र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ हुन्छ ।

इ–गर्भनेन्सको लक्ष्इ पुरा गर्न के कस्ता समस्या देख्नु हुन्छ ?
सरकारका विभिन्न निकाय र कार्यालयमा विभिन्न सफ्टवेयरहरु छन् । तिनीहरुसँग तथ्यांक र डाटाहरु पनि छन् । तर ती डाटाहरु एक अर्कोमा जोडिएका छैनन् । पहिला यी सूचना र डाटाहरुलाई हामीले व्याकअप स्टोर गरेर एक अर्कोमा जोड्न सक्नुपर्दछ भन्ने हो ।  नागरिकहरुको अपेक्षा अनुसार सेवा र सुविधा दिनका लागि यदि हामीले हेरक क्षेत्रमा प्रविधिसँग जोड्न सके अहिले दिदै आइरहेको सेवाहरुमा ९० प्रतिशत सेवा लिनका लागि सरकारी अड्डा पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्थ्यो । त्यसका लागि हामीले अहिले डाटाहरुको ब्याकअप स्टोर गर्ने र एक अर्को सफ्टवेयरसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौ ।

कति समय लाग्ला ?
अबको एक बर्षदेखि दुई बर्ष भित्रमा धेरैभन्दा धेरै सरकारी सुविधाहरु तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट जोडिएर लिन सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्र होइन हामीले चलाउन सक्ने नागकिहरुका लागि १, १ वटा मोवाइल एप्स दिन्छौ । त्यो नागरिक एप्सबाट सरकारबाट पाउनुपर्ने जे जस्तो सुविधा छन् त्यो सेवा त्यही हुन्छ र त्यही एप्सबाट लिन सकिने अवस्था हुन्छ । 

कति समयमा आउँछ त्यो एप्स ?
सुरुमा प्रारम्भिक सेवा र ढाँचाको रुपमा त्यो आउँछ । विस्तारै त्यसको सेवा सुविधा र फिचरहरु थपिदै जान्छन् । हामी ६ महिना भित्रमा प्रारम्भिक ढाँचा र सेवा सहित त्यो एप्स ल्याउछौ ।