काठमाडौं, २९ असोज–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । ती हेरफेर मुलत खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीको नियुक्ति र दुईजना मन्त्रीको मन्त्रालय परिवर्तन थिए । अर्थमन्त्रीमा नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका मन्त्रीमा लिला श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभयो । महिला बालबालिका मन्त्री रहेका पार्वत् गुरुङलाई भने सूचना तथा संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भने रक्षाबाट मुक्त गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सपथग्रहणपछि आजैबाट कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, पुर्नगठन गर्न सक्नुहुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विना परामर्श मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको भनेर गनगन गर्नुको अर्थ छैन । फेरी यी मन्त्रालयमा यसअघि पनि पूर्व एमालेकै सदस्य थिए र अहिले पनि पूर्वएमालकै सदस्य छन् । हुनत नेकपा बनिसकेपछि पूर्वको हैसियतमा कसैको पहिचान आवश्यक छैन । तर पूर्वका हैसियतमा भागबण्डाको राजनीति रहेसम्म यो प्रक्रिया जारी रहन्छ ।

मुख्य बिषय सरकारको प्रभावकारिता हो । मुख्यमुख्य मन्त्रालय मन्त्रीविहिन बन्नुले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्शकै क्रममा मन्त्रीहरु नियुक्त र हेरफेर भएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई वाँकी मन्त्रीहरुको हकमा कार्यसम्पादक मुल्याकंन हेरेर अघि बढ्ने तर खाली भएका मन्त्रालयका हकमा मन्त्री नियुक्त गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसै बमोजिम यो पुर्नगठन भएको हो । यसमा पार्टीसँग परामर्श भएन, एकलौटी भयो भन्नु तार्किक छैन ।

कोभिड महामारीबिरुद्ध सरकार र पार्टी थप केन्द्रित हुनुपर्नेछ । महामारीले राजधानी काठमाडौलाई थप प्रभावित पारेको छ । यही बेला दशै तिहार लगायतका चाडपर्ब आइरहेका छन् । त्यसैपनि स्वभाविक विकास प्रभावित छ, त्यसमा पनि मन्त्रीहरुको हेरफेरमै लामो समय खर्चिने समय प्रधानमन्त्रीसँग छैन । त्यसैले आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमका सदस्य छनौट गर्नुभएको हो । त्यसलाई उचाल्नु र विवादमा तान्नुको अर्थ छैन ।

मन्त्रीपरिषद्मा थपिएका नयाँ सदस्य सबै योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ । महासचिव पौडेल यसअघि पनि अर्थ मन्त्री भइसक्नुभएको र मन्त्रालयको संचालनमा सफल भएको रेकर्ड छ । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिला श्रेष्ठ दुबैजना योग्य हुनुहुन्छ । किन फलाना नियुक्त भए, किन फलाना भएनन् भनेर नेताहरुले माथापच्ची गरिरहनु आवश्यक छैन । सरकारका सबै कामको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको भएपछि मन्त्रीहरुको छनौट पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । सल्लाह र सुझाव दिन कार्यकारी अध्यक्षले सक्नुहुन्छ तर निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ ।

पार्टीको नवीकृत एकताको भावना अनुसारै यो भएको हो । कार्यकारी अध्यक्षको सबै मन्त्री परिवर्तन गरी नयाँ पठाउने भन्ने धारणा उचित छैन किनकी मन्त्रीहरु बनाउने कसैको भाग पुर्याउने होइन । कसैलाई तपाईलाई अव पुग्यो, मन्त्री भइहाल्नुभयो भन्नका लागि मन्त्री बनाउने होइन । पार्टीभित्रका आग्रह र पूर्वाग्रहहरुको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सक्षम र योग्य लागेका रहनसक्ने र नलागेकाले विदा लिनसक्छन् । त्यो सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ । त्यसैले अव यसमा बखेडा झिक्ने होइन, सरकारलाई प्रभावकारी कार्य संपादनका लागि सहयोग र आवश्यक पर्दा दवाव दिन सकिन्छ ।

केही केही व्यक्तिले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई रक्षाबाट खोसेर जिम्मेवारीविहिन बनाएको र प्रधानमन्त्री कार्यलयको मन्त्री नै उपप्रधानमन्त्री रहेको जस्तो अनौठो अभ्यास गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । राज्यसंचालनका क्रममा यस्ता निर्णय हुनसक्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तगर्त महत्वपूर्ण बिभागहरु ल्याइएका छन् । तीनका कार्यसंपादन तुलनात्मक राम्रा देखिएका छन् । राजश्व अनुसन्धान, सार्वजनिक खरिद, सम्पति शुद्धकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग जस्ता  महत्वपूर्ण बिभागहरु छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई ती सबै बिभाग हेर्नेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्य कामहरुसमेत हेर्ने गरी मन्त्री बनाउनुभएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयमा भन्दा बढी काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा हुन्छन् । अव पोखरेलले ती सबै कामको जिम्मा लिनुहुनेछ । त्यसैले पोखरेल अपमानित हुनुभएको होइन, बरु थप शक्तिशाली हुनुभएको हो । पोखरेलबिरुद्ध निरन्तर लागेका पार्टीभित्रका केही स्वार्थीहरुको चाहना उहाँ हट्नुपर्छ भन्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले थप जिम्मेवार बनाउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यही बुझेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बधाई दिंदै थप जिम्मेवारीका लागि शुभकामना पनि दिनुभयो ।

पार्टी एकताको भावना प्रधानमन्त्रीमाथि अनावश्यक लगाम होइन, आवश्यक सल्लाह र सुझाव हो । सरकार संचालनमा प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै पनि खालका अवरोधले कार्यसंपादन प्रभावित हुन्छ । सरकारले केही गर्न सकेन भनिरहने र फेरी प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोज्दा एकलौटी भयो भन्ने जस्ता प्रचार वन्द हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताकै लागि सोच्ने र गर्ने हो, त्यसबाहेक अर्को कसैको सेवा गर्नु छैन । यति त प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु नेपाल र नेपालीवाहेक अर्को प्राथमिकता केही छैन । यति सबैले बुझ्दा राम्रै हुन्छ ।