केशव प्रसाद भट्टराई

सडकमा ढुंगा हान्ने, टायर बाल्ने, बार भाँच्ने पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाउने मुलुकमा  पूर्ब प्रधान न्यायाधीशहरूले सडकमा इजलास खडा गरेर फैसला गर्नु के नौलो भयो र ? चौबाटोमा बसेर फैसला गर्ने कथित जन अदालत उहाँहरूको न्याय, कानुन र न्याय निर्णयको  मानदण्ड उहाँहरूका आदर्श होला नी त !
  
नत्र अदालतमा परेको  मुद्दाको यौटा पक्षमा  रहेका  प्रधानमन्त्रीले किन मुद्दाबारे बोले भन्ने प्रश्न उठाएर आफ्नो  विगतको पदीय सम्मान र मर्यादा विपरित किन बोल्थे र  ?
 
आफ्नो निर्णय र सिफारिस विरूद्ध अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय र सिफारिसबारे आफ्नो धारणा व्यक्त नगरे कसले गरिदिने ? विपक्षीले ?  पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले ?

प्रश्न उठेको छ –उनीहरूले एउटा नागरिकको रूपमा  बोल्न नपाउने ? उनीहरू आम नागरिक सरह होइनन् , संविधानले उनीहरूलाई कुनै अदालतमा उपस्थित भएर वकालत गर्न निषेध गरेको कुराको मर्म त्यही  हो !

उनीहरूले आफैँले  हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको वक्तव्यमा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर उल्लेख गरेका छन् । र उनीहरूको आशय अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने र प्रधान मन्त्रीका विपक्षी हरूलाई सहयोग गर्ने नै हो, भन्ने कुरा जो कोहीले बुझ्न सक्दछ । त्यो अनैतिक हो र अमर्यादित हो ।

तर जन अदालतलाई आदर्श मान्नेहरूका लागि त्यस्तो नलाग्न  सक्दछ ! नत्र अदालतमा कुनै विषयबारे उनीहरूले बहस गर्न नपाउने तर त्यसैगरी सडकमा र मिडियामा बहस गर्न पाउने हुन्छ कतै ?
 
वर्तमान र भावी प्रधानमन्त्रीहरूले यसबाट शिक्षा ग्रहण गरेर संवैधानिक  परिषद र न्याय परिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई बढी उत्तरदायी बनाउने र न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक  नियुक्ति नहुने र दलीय भागबन्डा गर्दै नगर्ने प्रणाली र अभ्यास  बनाइयो  र बसाइयो भने भविष्य मा यस्तो नहोला !

(लेखक : राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)