दिनेश घिमिरे
सरकार ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा सार्थक बनाउने अभियानमा जुटिरहेको छ । आफ्नो यही नारा सार्थक बनाउन सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यही चैत १५ र १६ गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । 

समृद्धिको नारा नारामै सिमित नहोस् भनेर सरकार यत्तिखेर लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेपनि मुलुकलाई अस्थिरताको मैदान बनाउन चाहनेहरु पनि यत्तिखेरै सलबलाईरहेका छन् । 

सरकार विकास र सवृद्घिको यात्रामा स्पष्ट भएर हिडेसँगै अस्थिरता चाहने अराजक तत्वहरुलाई हनहनी ज्वरो आउनु स्वभाविक हो त्यसैले उनीहरु संविधान विपरितका गतिबिधि र त्यस्ता समूहरुलाई बल दिनमै प्रत्यनशिल छन् । 

मुलुकमा लामो समय सवृद्घिको नारा अलाप्ने काम भएपनि मुलुकको अस्थिर राजनीतिको कारण मुलुक दिनप्रतिदिन आरोलो बाटोमा हिडिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । त्यसैले यत्तिखेर मुलुकले संविधान मात्र पाएको छैन संविधान अन्तर्गतका तीन तहका सरकार र संविधान अनुशार काम गर्न सक्ने दुई तिहाईको बहुमत सहितको बलियो सरकार समेत पाइरहेको छ । सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थायित्वको कानुनी पूर्वाधार निर्माण गरि ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउनु र सवृद्घिको यात्रामा ढुंकसँग सरकार हिड्नुले मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरुलाई ज्वरो आउनु स्वभाविक छ । 
त्यसैले मुलुकको विकास हुन नदिने यस्ता तत्वहरु यत्तिखेर नेपालमा अस्थिरता छ भन्ने देखाएर सवृद्घिको यात्रालाई रोक्नका लागि न्वानरदेखिको बल लगाइरहेका छन् । 
आफ्नो ‘मगसत’ पुरा गर्नका लागि उनीहरु यत्तिखेर कुनैपनि कसर नराख्ने अवस्थामा देखिन्छन् । मुलुकमा भित्रिन लागेको अर्वौ अर्वको लगानीका बाधकहरुका कृयाकलाप हेर्दा स्पष्ट हुन्छ उनीहरु यो मुलुकको भलो चाहदैनन् । किनकी यो देशमा रेल, तेल र जहाजको कुरा गर्दा उनीहरुको टाउँको दुख्छ, उनीहरु संविधान विपरितका गतिविधि नियन्त्रण गरिदा  दुखी हुन्छन् झस्किन्छन् र सरकारको स्पष्ट दिसा र भिजनमा लाग्दा उनीहरु त्यसलाई तानासाहीको माला जप्छन् ।  
लगानीको स्रोत मानिएको निजी क्षेत्रले राजनीतिक–आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म लगानी गर्दैनन् भन्ने बुझेका उनीहरुले  लगानी–मैत्री वातावरणमा दखल दिन सके आफ्नो अभिष्ट पुराहुने स्पष्ट देखेका छन् । 

लगानी सम्मेलनले नेपालको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिएर रोजगारीको क्षेत्र व्यापक बनाउने, गरिबी घटाउने स्पष्ट छ । यसो हुँदा आफ्नो अस्तित्व नामेट हुने सोचले उनीहरु यत्तिखेर मयभित छन् र लगानी सम्मेलनलाई हरतरहले अवरोध गर्ने र गलत हल्लाको शिकार बनाउने दाउँमा देखिन्छन् । 

यद्यपि सरकार हरेक अवरोधलाई चिर्दै आसन्न लगानी सम्मेलनको निकट आइसकेको छ । सरकारले आफ्नो पुरै ध्यान लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरिरहेको छ । 
यसै बीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी समेत पुरा गरिसकेको छ । आसन्न लगानी सम्मेलनका निम्ति सरकारले उत्पादन, कृषि, जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी आह्वानको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले लगानीका निम्ति प्राथमिकता तोकेका यी क्षेत्र सम्भावनायुक्त छन् । 
सम्मेलनलाई भब्य र सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, लगानीवोर्डले भारत, चीन, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धनबीच निरन्तर छलफल र संवाद चलाइरहेको छ । 

मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात पहिलो पटक लगानी सम्मेलन भएपनि मुलुकले सोँचे अनुशारको लगानी र विकासको बाटो समातन सकेन । वैदेशिक लगानी ऐन र औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐन जारी भएको ३० बर्ष भइसक्दा समेत राजनीतिक अस्थिरता, कानूनु अवरोध र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याको कारण मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सकेन । 
सरकारले यस अघि गरेको अघिल्लो लगानि सम्मेलनमा १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरु चाहन्छन् मात्र उनीहरु मुलुकको स्थिरता कुरिरहेका छन् । 

मुलुकको स्थिर सरकारको प्रयतनकै कारण यही चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार, कूटनीतिक प्रतिनिधि, विज्ञलगायत स्वदेशी र विदेशी गरी पाच सय ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिताका लागि आवेदन दिइसकेका छन । 

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपान्तरणका लागि ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रक्रियाकै रुपमा हेरिएको छ । सडक, रेल, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सामाजिक सेवाका क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएसम्म लगानीकर्ताले आँट गर्दैन भनेर सरकार कानूनी सुरक्षादेखि राजनीतिक स्थीरतामा केन्द्रीत भइरहेको छ । 
मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको छ र सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको, लगानीसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कानुन बनेको अवस्थथा छ । राजनीतिक दलले पनि वैदेशिक लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।  

पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक पूजी निर्माण कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हुन लागेको लगानी सरकारले हासिल गरेको आर्थिक बृद्धिदरमा सहयोग पुग्न सक्दछ । तर सम्मेलनबाट आउने लगानीले परनिर्भरता बढ्ने हुनाले सचेत हुन भने आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म दुई पटक भएका वैदेशिक लगानी सम्मेलनको प्रतिफल हेर्दा प्रतिवद्धता आए पनि वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न त्यति सहज छैन । एसियाली मुलुकबीच पनि लगानीको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा नेपालले झन सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

मुलुकको विकास र सवृद्घ नेपाल चाहने जो कोहीले यत्तिखेर नेपाललाई अस्थिरतामा लान जानेहरुलाई परास्त गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी सबैले संविधान विपरितका गतिविधि गर्ने र विभिन्न कोणबाट मुलुकको स्थिर राजनीतिमा धाँवा बोल्ने जो कोहीलाई समयमै चिन्ने र तिनीहरुले फ्याँकेका भ्रमहरु चिर्न आवश्यक छ । 
सरकारले संविधान विपरित गतिविधि गर्ने सिके राउत समूहलाई वर्ताको माध्यमवाट राजनीतिको मुलधारमा ल्याइसकेको छ । यसबाट तराईमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त मात्र भएको छैन मुलुक टुक्राउन चाहने परचक्रीहरुको सपनामा समेत तुषारापात भएको छ । अझैपनि राजनीतिका नाउँमा हिंसा मचाउन चाहने तत्वहरु कही कतै कृयाशिल भएसँगै सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । त्यसलाई कतिपयहरुले सातौं आश्चर्यको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

निश्चितै रुपमा कोही सकैलाई राजनीति गर्ने अधिकार संविधानले छुट दिएको छ । संविधानले दिएको सिमा र छुटमा रहेर राजनीति गर्न सरकारले कोही सकैलाई रोकेको देखिदैन । त्यसैले संविधन विपरित धार्मिक दङ्गा भड्काउने, देश टुक्राउने, जातजाती लडाउने वा हिंसा भड्काउने खोज्नेहरु यो देशको सवृद्घिको यात्राको प्रमुख बाधक हुन् यीनीहरुका गलत गतिविधिहरुको चिरफार गर्नु हामी सबै नागरिकहरुको दायित्व हो । 

सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हामी सबै यो देशका राष्ट्रप्रेमीहरुको काम भनेको हाम्रो मुलुक लगानीका लागि योग्य छ भनेर देखाउन लाग्नु र यस विपरितका कृयाकलापको भण्डाफोर गर्नमै केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।