काठमाडौं, २१ वैशाख–सिण्डिकेटधारी यातायात समितिले यातायात सेवा अवरुद्ध गरेपछि यात्रुहरुलाई असुविधा भएको छ । सिण्डिकेटविरुद्ध कम्पनीद्वारा संचालित गाडीहरुले सेवा दिइरहेका छन् भने निजी सवारीधनीले पनि यात्रुहरुलाई पायक पर्ने ठाउँसम्म पूर्याउन सहयोग गरेका छन् । यात्रामा असुविधाका वावजुदपनि सर्वसाधरणले सिण्डिकेट तोड्नै पर्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

सिण्डिकेटका पक्षधर र सेवा अवरुद्ध पार्ने समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको निर्देशन अनुसार धमाधम पक्राउ पनि भइरहेका छन् । सरकारले पनि कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेटधारीसँग सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ । सरकारका कारवाही पनि त्यसैतर्फ लक्षित देखिन्छन् ।

सिण्डिकेट कहिले समाप्त हुन्छ त ? सरकारले कतै सम्झौता त गर्दैन ? चक्रपथ डटकमकर्मी कविता अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठसँग गरेको संक्षिप्त संवाद :

सिण्डिकेटधारीको प्रभाव त देखियो, सर्वसाधरणलाई यातायात असुविधा भयो । कहिले तोड्नुहुन्छ यो सिण्डिकेट ? 
हेर्नुस्, नेपालमा २५ बर्षदेखि गडेर रहेको सिण्डिकेटबिरुद्धमा जादाँ समस्या आउँला भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो । अहिले केही दुःख हुनु स्वभाविक हो । सिण्डिकेट हटाउनु ठूलो लडाई हो । अहिले मुलुकमा जसरी सिण्डिकेट लागु भएको छ, यसले न सरकारलाई फाइदा भयो न नेपाली जनतालाई फाइदा दियो । यसले पुरा मुलुकलाई नै समस्यामा पारेको छ । हो, यही प्रविधिबाट सुविधा छैन । सिण्डिकेटले जनतामा झन दुःख बढ्यो भन्ने सोचेर नै हामी सिण्डिकेटको बिरुद्धमा गएका हौं । आज सिण्डिकेटको पक्षधरहरुले सांकेतिक रुपमा यो बिरोध जनाएका हुन जस्तो मलाई लागेको छ । तर सरकारले लामो समयदेखि बताउँदै आएको सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्छ भन्ने अभियानबाट भने हामी कोहीपनि पछि हट्ने स्थितिमा छैनौ । यो कुनैपनि हालतमा हामी हटाएरै छाड्छौ । 

त्यसोभए सवारी साधन नचलाउने समितिहरुको आजैबाट रुट इजाजत खारेज हुन्छ त ?
आज दिनभरि कहाँ कहाँ कुन कुन सवारी चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक हामीले संकलन गरिरहेका छौ । मन्त्रालय, विभागमा यसको विवरण टिपाउने काम भइरहेको छ । बाहिरी जिल्लामा पनि कहाँ कति सवारी चलिरहेका छन्, कुन कुन कम्पनीको सवारी चलिरहेको छ, तथ्यांक आउनेक्रम जारी छ । साँझ ५ बजे मन्त्रालय र बिभागमा यसबारे छलफल हुनेछ । सिण्डिकेटको बिरुद्धमा नजान हामीले व्यवसायीलाई पहिले नै जानकारी गराएका थियौं तर उहाँहरुले मान्नुभएन । आजकै बैठकबाट के निर्णय हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी छलफल सकिएपछि जानकारी दिने नै छौ । सरकारले चालेको कदम बिपरित गएर सिण्डिकेटको पक्षमा व्यवसायीहरु जाने भएमा उनीहरुको इजाजत खारेज गरेर नयाँलाई इजाजात दिने व्यवस्थातर्फ सरकार लाग्न बाध्य हुनेछ ।   

यही सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन अरु पनि बिकल्पमा काम हुँदैछ कि ?  
आज जानकारीमा आए अनुसार सिण्डिकेटको बिरुद्धमा सडकमा मयुर यातायात, साझा यातायात लगायतका केही कम्पनीका सवारी साधनहरुले सेवा दिइरहेका छन् । निजी सवारीधनीले समेत सहयोग गरिरहनु भएको छ । सर्वसाधरणले पनि सरकारलाई कुनै पनि हालतमा नझुक्न सुझाव दिइरहनुभएको छ । म निजी सवारीधनीहरुलाई सकेसम्म सर्वसाधरणको सेवा गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु । 

जनतालाई थप समस्या हुँदैन । हामीले  विकल्पहरु सोचिसकेका छौं । हो, अहिले हामी ठूलो लडाइँमा छौं, यो लडाई जित्नुपर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो । त्यही भएर जनताले पनि त्यसलाई बुझिदिएर अघि बढ्नुपर्छ, जनताले बुझ्नुभएको छ । जनताको सहुलियतका लागि पनि हामीले केही पहल गरिरहेका छौ । अहिले सडकमा सफा टेम्पोहरुपनि गुडिरहेका छन् । २७ गतेसम्ममा सरकारले केही नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नेछ । 

कस्ता योजना ?
होइन, सिण्डिकेटधारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएनन् भने सरकारसँग भएको साधनको प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिने कार्य अगाडि बढाउनेछौ । अन्य नयाँ प्लानिङ के गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । तर मलाई विश्वास के छ भने उहाँहरुले आन्दोलन फिर्ता गर्नुहुन्छ । यदि मान्दै मान्नुभएन भने बैकल्पिक व्यवस्था गछौं । रुट पर्मिट खारेज गछौं, नयाँलाई इजाजत दिन्छौं । कम्पनी ऐनअनुसार काम गछौं । 

कतै सरकारले खुट्टा कमाउने पो हो कि ?
सिण्डिकेट त हटाउँछौं, त्यसमा कुनै शंका कसैले नगरे हुन्छ । हो, हामी अरु केही माग व्यवसायीका छन भने सरकार छलफल गर्न तयारै छ । तर सिण्डिकेटको पक्षमा सरकार कुनैपनि हालतमा जान सक्दैन, यसमा सिण्डिकेटधारीहरु प्रष्ट भए हुन्छ भने सर्वसाधरण आश्वस्त भए हुन्छ । अव सिण्डिकेट तोडियो, फर्कदैंन । हामीले व्यवसायीलाई भनेका छौं–यो मान्नुहोस्, अर्को विकल्प छैन । उहाँहरु मान्न तयार हुनुहुन्न तर यो अव सिण्डिकेट मुलुकमा रहँदैन, यो हट्यो ।  

सिण्डिकेटबिरुद्ध सेवा दिइरहेका सवारीलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेवारेमा केही योजना छन् कि ? जस्तो कि सुरक्षाका प्रश्न पनि छन् ।  
सरकारले देश विकास र परिर्वतनका लागि ठूलो भिजन र मिसन लिएको छ । यस मिसनलाई सफल बनाउनु सबैको कर्तव्य हो । आजको बन्दमा नयाँ सवारी साधनमात्रै गुडिरहेको भन्ने तथ्याङ आइरहेको छ । अन्यलाई पनि सडकमा जानुस् भनिरहेका छौं । सिण्डिकेटको बिरुद्धमा भएको बिरोधमा यदि कसैले तोडफोड गर्छ, सवारीमाथि क्षति पूर्याउँछ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ, समितिले लिन्छ तर सिण्डिकेट तोड्ने अभियान कुनैपनि बहानामा रोकिदैन ।