yubraj karki

 

 

बेइजिङमा आयोजित बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा भएको सहमतिले छिमेकी चीनबाट हाम्रो मुलुकतर्फ चुच्चे रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पूरा हुने भएको छ ।

 

 

 

युवराज कार्की

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण धेरै हिसाबले ऐतिहासिक र दूरगामी महŒव राख्ने घटना बन्न पुगेको छ । वैशाख ११ मा सुरु भएको उहाँको भ्रमण नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिको नेपालका राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा गरिएको चीनको पहिलो राजकीय भ्रमण हो । राजतन्त्र समाप्तिपछि चीनले पहिलो पटक नेपालका राष्ट्र प्रमुखलाई विशेष महŒव दिएर आमन्त्रण गरेको हो । वैशाख १६ गते चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलको पब्लिक स्क्वायरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो । स्वागत कार्यक्रममा सैनिक अर्केस्ट्राले दुवै मुलुकका राष्ट्रिय गान बजाएका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा २१ तोपको सलामी अर्पण गरेको थियो । चिनियाँ बालबालिकाले हातमा फूल फहराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गरेका थिए । 

दुवै राष्ट्रपतिको औपचारिक वार्ता र अन्य भेटघाटमा राष्ट्रपति सीले व्यक्त गर्नुभएका उद्गारबाट चीनले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई विशेष महŒव दिएको प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य वैशाख १३ र १४ गते बेइजिङमा आयोजित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा सहभागिता जनाउनु थियो । चीनले विशेष महŒव दिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई सो शिखर सम्मेलनमा बोलाएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सन् २०१९ को मार्च सम्ममा एसिया, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका समेत गरी १२६ मुलुक र २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आबद्ध भइसकेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने बीआरआई आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा ठूलो विश्व सङ्गठन बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ । विश्वका ३७ राष्ट्र र सरकारका प्रमुखसहित संसारभरिका पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी बीआरआईको वर्तमान जमघटमा विश्वका शीर्ष नेताको बैठक ‘लिडर्स राउन्ड टेबल’ पछि जारी ३८ बुँदे वक्तव्यको अनुसूची २३ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल र चीनको बीचमा ‘नेपाल चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, इन्क्लुडिङ नेपाल चाइना क्रस बोर्डर रेलवे’ नामक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले हिमालयन वारपार बहुपक्षीय सम्पर्क एवं रेल सञ्जालसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावलाई बीआरआईले प्रस्ट स्वीकार गरेको छ । हुन त रेल सञ्जाल निकै महŒवाकाङ्क्षी र जटिल विषय हो । तर, यसले हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने हुनाले रेल्वे विस्तारको योजनालाई हामीले चिनियाँ फ्रेमवर्कभित्र पार्न आग्रह गर्दै आएका थियौँ । बेइजिङमा आयोजित बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा भएको सहमतिले छिमेकी चीनबाट हाम्रो मुलुकतर्फ चुच्चे रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पूरा हुने भएको छ । अब यसका लागि नेपाल सरकारको तत्परता र हुटहुटीको खाँचो छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्य सातवटा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु हो । विगत चार दशकदेखि छलफल हुँदै आएको भए पनि नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल बन्न सकेको थिएन । विभिन्न बहाना निकालेर यसलाई त्यत्तिकै पन्छाइएको थियो । भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमाथि तीन तीन पटक नाकाबन्दी लगाएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छँदैछ । यसलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने हो भने उत्तरतर्फको नाका पनि खोल्न जरुरी थियो । २०४६ सालपछि धेरै सरकार बने । धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए तर कसैले पनि दृढतापूर्वक उत्तरतर्फको नाका खोल्ने पहल गर्न सकेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर आएपछि केपी ओलीले दृढतापूर्वक उत्तरतर्फको नाका खोल्ने पहल गर्नुभयो । तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक चीन भ्रमण गर्दा उहाँले नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुभएको थियो । सम्झौता भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकल चाहिन्थ्यो । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि प्रोटोकल बनाउने काम पनि ओझेलमा पर्दै गयो । ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि प्रोटोकल निर्माणको कामले गति लियो र उहाँ चीन भ्रमणमा गएको बेलामै त्यसमा हस्ताक्षर हुने कुरा चलेको थियो तर तयारी पूरा नभएको हुनाले त्यस बेला त्यो सम्पन्न हुन सकेन । गत सोमबार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले नेपाललाई भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित गराएको छ । १७ बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच छ नाकाबाट व्यापार गर्न सकिने उल्लेख छ । तिनीहरू हुन्, तातोपानी, केरुङ, किमाथाङ्का, कोरला, यारी र ओलाङचुङ्गोला । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको र राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पन्न गरेको यस सम्झौताले नेपालले अहिलेसम्म भोग्दै आएको भूराजनीतिक कठिनाइलाई सदाका निम्ति बदलिदिएको छ । अब नेपालले भविष्यमा कहिल्यै नाकाबन्दीको पीडा भोग्नुपर्ने छैन । यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली जनताले सलाम गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा अन्य सम्झौता पनि भएका छन् । चीनले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि सोमबारै हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौताअनुसार नेपालले चिनियाँ सहयोगका परियोजना र पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब युआन अर्थात् झन्डै १७ अर्ब प्राप्त गर्ने छ । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगात्मक साझेदारीलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा पनि सम्झौता भएको छ । चीनले तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका जिल्लामा अस्पताल, विद्यालय, कृषि, विद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत कुरामा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । ती सहयोगलाई अझै विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्झौता भएका छन् । दुई देशको भन्सार व्यवस्थामा आपसी सहयोग गर्न अर्को सम्झौता भएको छ । नेपालको नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासनबीच आपसी सहयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयात निर्यात, चोरी तस्करी रोक्काका लागि पनि सहमति भएको छ । यसरी राष्ट्रपति भण्डारीको चीन राजकीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ । साभारः गोरखापत्र )