काठमाडौं, २८ पुस – वाम गठबन्धनले प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभामा सिफारिसका लागि आवश्यक पर्ने चार आधार तय गरेको छ ।  एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुखदेखि राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा उम्मेदवारी तय गर्न चार आधार बनाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच चार दिन अघि बालकोटमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो । 

त्यसलाई  पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले अघि बढाएको थियो । कार्यदलका संयोजक नेम्बाङका अनुसार, सबै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न र प्रदेशसभाका सभामुख लगायतका महत्वपूर्ण पदहरुमा को एमाले, को माओवादी भनेर नभई आवश्यक पदका व्यक्तिको योग्यता र क्षमता महत्वपूर्ण आधार बनाइनेछ ।

‘हामीले चार आधार बनाएका छौं । त्यसमा पहिलो पार्टीको शक्ति, दोश्रो पदका लागि आवश्यक योग्यता÷क्षमता, तेश्रो पार्टी एकताको भावना र समावेशिता’ बैठकपछि नेम्बाङले भने । प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्ममा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको सिट र मतलाई हेर्दै कुन प्रदेशमा कसरी सरकार बनाउन सकिन्छ र त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये को योग्य र सक्षम छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेमा कार्यदलका सदस्यहरु सहमत छन् ।

एउटा प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भए, माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामुख बनाउने वा एमालेका यति जना मन्त्री भए माओवादीका यति जना मन्त्री भन्ने ढंगले आधार तयार नगरिने वारेमा पनि कार्यदलमा सहमति छ । 

त्यसैगरि राष्ट्रियसभा गठनका सम्बन्धमा पनि सात प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जनामध्ये एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसार कति जना वाम पार्टीका सदस्य निर्वाचित हुन सक्छन् त्यसको संख्या तय गरिनेछ । त्यसपछि वामले प्राप्त गर्ने सिटका आधारमा राष्ट्रियसभामा आवश्यक पर्ने  व्यक्तिका योग्यता र क्षमताका आधारमा उम्मेद्वारी दिइने र त्यसै अनुसार सदस्य निर्वाचित गरिनेछ ।

कार्यदलको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा वाम गठबन्धनका शक्तिको मुल्याङन गर्नुका साथै त्यसबारे आवश्यक तथ्य तथ्याङ्क कार्यदलका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ भने मुख्य पदहरुमा नियुक्तिका आवश्यक आधार तय गरिएको छ । 

बैठकमा संयोजक नेम्बाङसहित माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा र मातृक यादव उपस्थित थिए भने माओवादी केन्द्रका बर्षमान पुन अस्वस्थ्यताका कारण अनुपस्थित भए । एमालेका अन्य सदस्यहरु शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि आफ्ना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् ।
‘हामी अव निरन्तर बैठक गर्छौं । माघ १० मा हामीले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाउने छौं’ नेम्बाङले चक्रपथसँग भने ।