संघीय संरचना अनुासार नेपालमा तीन तहमा जम्मा ७ सय ६१ वटा सरकार बनेका छन् । सबै तहका सरकारको अधिनस्थ सहकारी संस्थाहरु छन् । सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएका अधिकारीहरुले सहकारीका बारेमा बुझ्न आवश्यक छ । सबै तहका सरकार आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास चाहन्छ, जनताको समृद्धि चाहन्छ । यसमा दुई मत छैन् । तर, बहस विकास र समृद्धि के हो र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हुन्छ, भईरहेको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले बुझेको विकास वास्तवमा विकास होइन, विकासको पुर्वाधार मात्रै हो । जस्तै –बाटो, विजुली, स्कुल, अस्पताल आदि बन्नुलाई जनबोलीको भाषामा विकास भनिन्छ । तर वास्तवमा विकास भनेको मानिसको जीवन जिउने तरिकामा आएको सहजता, परिवर्तन र सन्तुष्टि हो ।

त्यसैले यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । यसको उच्चतम् विन्दु यही हो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म परिभाषित छैन् । मानवीय आवश्यकताको सबैभन्दा धेरै सम्बोधन गरिएको भनिएका देशहरु नर्वे, स्विडेन, फिनल्याण्ड आदि जस्ता देशमा पनि विकासको अन्त्य भएको मानिएको छैन भने प्रविधि र शक्तिका हिसावले अति नै विकसित भनिएको अमेरिका जस्ता देशमा पनि अभैm विकास पुरा भएको मान्न तयार छैनन् ।

हाम्रो देश, समाज विकासका दृष्टिकोणले निकै पछि परेको छ । यहाँ विकासका पुर्वाधार बनाएर नै मानिसको जीवनको पहिलो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पुर्वाधारको विकाससँगै समाजमा भएका आम मानिसलाई जोड्न र क्रियाशील बनाउन सक्ने हो भने मात्रै आम मानिसले यस्ता विकासका पुर्वाधारको उपयोग गरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन र परिवर्तन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्छन् । 

विकासको नाममा बाटो, विजुली, स्कुल, अस्पताल, एयरपोर्ट जस्ता संरचनाहरुको निर्माण देशमा पैसा भए देश आपैmले र देशमा पैसा नभए विदेशी सहयोग, ऋण, अनुदान आदि लिएर बनाउन सकिन्छ । तर, जनताको समुचित विकास भएन भने त्यस्तो विकासे संरचनाको न संरक्षण हुन्छ न सही उपयोग । त्यसैले विकास भनेको स्कुल बनाउनु मात्रै होइन । स्कुलमा पढाई हुनु भनेको त्यो गाउँ शिक्षित हँुदै जानु हो । जसका कारणले मानिसको जीवन जिउने काम सहज हुँदै जान सकोस् । जबसम्म आम मानिसले विकासका नाममा बनेका संरचनाको उपयोग गरेर जीवनलाई सहज बनाउन सक्दैनन् तबसम्म विकासको वास्तविक प्रतिफल आम मानिससम्म पुग्न सक्दैन ।

विकासको नाममा गाउँ शहर बजार बनेपनि बजारमा किन्न सक्ने र बजारमा बेच्ने वस्तु वा सेवा आममानिसको पहुँचमा हुदैन भने त्यस्तो बजारको विकासले केही थोरै मानिसलाई त फाइदा होला तर आम मानिसलाई फाइदा हुदैन । त्यसैले विकासको कुरा गर्दा आम मानिसको लागि भयो कि भएन ? आम मानिसले त्यसबाट फाइदा लिए कि लिएनन् भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुने गर्छ । 

आम मानिसको क्षमता र पहुँचमा बृद्धि नगरी साँचो अर्थको विकास भएको मान्न सकिदैन । विकासको सुचाङ्कको कुरा गर्दा प्रतिव्यक्ति आयको कुरा मात्रै हुँदैन गरीविको रेखामुनि कति प्रतिशत जनता छन् भन्ने पनि त्यससँगै जोडिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालका केही धनाढ्यका कारण सरदर प्रतिव्यक्ति आय केही माथि भएको देखिन सक्छ । तर त्यसैका आधारमा हामी धनी हँुदैछौं भनेर मान्न सकिन्न । गरीविको रेखामुनी बाँचेका जनताको अवस्थामा सुधार भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो । माना,ै देशमा अनाजको उत्पादन छ, भण्डारमा अनाज पनि छ । तर त्यो अनाज नाफाका लागि केही व्यापारीले गोदाममा थन्क्याएर राखेका छन् र आम मानिसले भोखमरी खेप्नु परेको छ, अभावमा पिल्सिनु परेको अवस्था छ भने त्यो गरिवका लागि अनाज हुनु र नहुनुमा खास फरक हुदैन । 

यस्तो अवस्थाको दोषी चाहीँ सरकार हुन्छ । सरकारको काम पहिला अनाज उत्पादनमा सहयोग गर्नु हो र दोश्रो  त्यो अनाज उचित मुल्यमा आम मानिसको पहुँचमा हुनेगरी वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पनि हो । यदि देशमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै बढावा दिने हो भने अनाजको उत्पादन पनि होला तर त्यो अनाज सिमित व्यापारीको नाफाका लागि गोदाममा थन्किन सक्छ । किनकि, जति अभाव त्यति मुल्य बृद्धि, जति मुल्य बृद्धि त्यति बढी नाफा । त्यसैले आममानिसको हितका लागि सरकारको विवेकशील उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । 

जब हामी आम मानिसको विकासको कुरा गर्छौं, सबैको क्षमता र पहुँच विस्तारको कुरा गर्छौं, सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौं तब त्यहाँ सहकारी अनिवार्य आकर्षित हुन्छ । आजका धेरैजसो मुलुकमा आम मानिसलाई विकासको मुलधारमा ल्याउने काम सहकारीले गरेको इतिहास साक्षी छ । 

सहकारी व्ययसायिक संगठन हो तर यसले नाफाका लागि मात्रै व्यवसाय गर्दैन । गर्नु हँुदैन । निजी क्षेत्रले आर्थिक मुल्यको विकास त गर्छ तर यसले सामाजिक आवश्यकता र सांस्कृतिक मुल्यमा सरोकार राख्दैन । निजी क्षेत्रको विकासले मानवीय भन्दा पनि उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । तर सहकारीले आर्थिक विकास त्यसमा पनि आममानिसको र सामाजिक सरोकार, आवश्यकता र सांस्कृतिक मुल्यमा आधारित व्यवसाय गर्छ । सहकारी आम मानिसको व्यवसाय हो । यसले सदस्यको आर्थिक सामाजिक क्षमताको विकास गर्न सघाउँ पुर्याउछ । मानवीय मुल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्छ ।आफ्ना लागि आफैलेतर समुहमा मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । समुहका मानिसलई सहयोगी र पुरक देख्छ । तर निजीले कि त उपभोक्ता देख्छ कि त प्रतिष्पर्धी मात्रै । 

जुन समाजमा सहकारी गतिशील र बलियो हुन्छ त्यो समाजमा आम मानिसको सरोकारको सम्वोधन हुन्छ । स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार, न्याय, समानता, अवसर सबैका लागि भन्ने मान्यता स्थापित हुदै जान्छ । सम्पतिमा सामुहिक स्वामित्व स्थापित हँुदै जान्छ । सदस्यहरुमध्ये जसलाई बढी आवश्यकता छ उसका लागि यस्तो सम्पतिको उपयोग हुने चलन बन्दै जान्छ । 

सहकारीको धनको प्रयोग सदस्यको आवश्यकताका लागि गरिन्छ । उत्पादन सदस्य र समाजको आवश्यकताका लागि गरिन्छ । तर निजी क्षेत्र बलियो हँुदा धनको प्रयोग अभैm धनी हुन र धनको केन्द्रिकरण गर्नमा गरिन्छ । उत्पादन नाफाका लागि गरिन्छ । यस्तोमा केही सिमित मानिस असिमित धनी हुन्छन् । परिणाम समाजमा असन्तुलन कायम हुन जान्छ । जसका कारण द्दन्द सिर्जना हुन्छ । आममानिसको संकट थपिदै जान्छ । थोरै मानिस धनी भएछन् र तिनले राज्यलाई कर तिरेर आएको आम्दानीले राज्यले ठुलाठुला विकासका संरचना नै बनाएछ भने पनि त्यसको उपभोग गर्ने क्षमता आममानिसले गर्न सक्दैनन् । 

शुरुमै भनियो सबै सरकारको चाहना हो आममानिसको लागि विकास । तर यो कसरी सम्भव छ भनेर चिन्तन गर्ने र त्यसै अनुरुपको नीति नियम बनाउने काम सरकारको हो । सरकारले बनाएको सही नीतिले मात्रै सबैको पक्षमा विकासको ढोका खोल्न सक्छ । यतिखेर लगभग सबै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु आआप््mनो स्तरका नियम कानुन बनाउने काममा व्यस्त छन् । प्रदेशले कानुन बनाउँदा सहकारी मैत्री कानुन बनाउन ध्यान पुर्याउन सकेन भने कुरा मात्रै राम्रा गरेर सहकारीको विकास हुदैन । संघीय सरकारले ल्याएको सहकारी ऐनमा केही गम्भीर कमजोरीहरु रहेका छन् । त्यसमा नबाझिने गरि प्रदेश र स्थानीय तहले केही हदसम्म सच्याउन सक्ने अवस्था छ । त्यतातिर ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । 

देशमा सहकारीको विकास भएको नरुचाउँने एउटा ठूलै तप्का छ । त्यसले सहकारीको विकासमा सकेसम्म तगारो हाल्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । त्यसको केही उदाहरण सहकारी ऐन २०७४ मा पनि देखियो । विश्वमा एउटै सहकारीका लाखौं सदस्य छन् र तिनको साधारणसभा प्रतिनिधिमुलक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा सहकारीका सबै सदस्यलाई बोलाएर र ५१ प्रतिशतको उपस्थिति पुर्याएर मात्रै साधारणसभा गर्न भनियो । धेरै प्रयास पछि यस्तो सभा स्थानीय तह वा वडामा गएर गर्न सकिने र साधारणसभाको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्न प्रतिनिधि छान्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरियो । मानौ, एउटा प्रदेश स्तरको सहकारीले साधारणसभा गर्नु पर्यो भने यो ऐन अनुसार न्युनतम पनि प्रत्येक स्थानिय तहमा साधारणसभाका लागि सदस्यलाई बोलाउनु पर्यो । सहकारीमा अहिले नै बिसौं हजार सदस्य छन् । चारपाँच जिल्लामा कार्यक्षेत्र छ । भोलिका दिनमा लाखौं सदस्य हुनेछन् र कार्यक्षेत्र प्रदेशभन्दा बढी पनि हुन सक्छ । त्यो बेलामा कसरी साधारणसभा हुन्छ ? यो ऐनको मनसाय भनेको सहकारी बलियो, ठुँलो हुनुहुँदैन भन्ने जस्तो देखिन्छ । यो नियोजित होइन भन्ने आधार छैन । 

नेपाल सरकारले कृषि कर्जाका लागि बैंकले गर्ने लगानिमा निश्चित प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिने नीति ल्यायो । तर नेपाल राष्ट बैंकले एक करोड वा सो माथिको व्याज सहुलियतको कर्जा लिन कम्पनीमा दर्ता भएको हुनुपर्ने भनेर बाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको छ । जबकि, सहकारीले कम्पनी खोल्न पाउँदैन, खोल्न आवश्यक पनि छैन । यसको अर्थ सहकारीले व्याज सहुलियत कर्जा लिनबाट बन्चित हुनु परेको छ । 

सहकारीका उत्पादन र सेवाको उपभोग गर्ने गरी कुनै फर्म वा कम्पनीले सदस्य बन्न पाउने अवस्था छैन । यसको अर्थ सहकारीको सेवा र उत्पादनका लागि क्षेत्र साँघुरो पारिएको छ । सहकारीले अरु कुनै फर्म वा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ । सहकारी ऐन बाहेकका अरु थुप्रै ऐनले सहकारी चिन्दैनन् । जस्तै सहकारीले विद्यालय खोल्न चाहेमा शिक्षा ऐनले चिन्दैन् । यी र यस्ता थुप्रै बुँदामा सहकारीलाई कमजोर पार्न प्रयास गरेको हो वा सहकारी नै नबुझेको अवस्था हो । यो थाहा पाउन सकिएन । यदि देशलाई समृद्ध बनाउने, विकास गर्ने, आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने हो भने सहकारीको विकास, सहकारी मैत्री ऐन कानुन र सहकारी व्यवसायप्रति सरकार उदार हुन जरुरी छ । 

एउटा बिराउने सारा पिराउने भन्ने उखान सहकारीमा चरितार्थ भएको छ । कुनै समयमा कुनै सहकारीले जानेर वा नजानेर गल्ति गरेको थियो भन्दैमा सहकारीलाई खुम्च्याँउने सोच सरकारले राखेमा आम मानिसको समृद्धि र विकासमा सहकारी क्षेत्रले गर्न सक्ने योगदान छुट्न सक्नेतर्पm सरकारको ध्यान जान सकोस् ।