हरेक राष्ट्रलाई बिकास उन्मुख गराउन र श्रोत साधनलई न्यायोचित ढंगले परिचालन गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विद्यालय शिक्षा त्यो समाजको संस्कार, सभ्यताको निरन्तरता र सामाजिक विकासको आधार हो भने उच्च शिक्षा परिवर्तनको संवाहक र आर्थिक विकासको मूल हो । नेपाली सन्दर्भमा पनि विद्यालय शिक्षालाई सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रको आधारभुत सवालको रुपमा लिन जरुरी छ । यसैगरि उच्च शिक्षालाई मुलुकको परिवेश सुहाउँदो वैज्ञानिक, व्यवसायिक, प्राविधिक तथा अनुसन्धानोन्मुख बनाउन आवश्यक छ । शिक्षाको नीतिगत पुर्नसंरचनाबाट मात्र समग्र राष्ट्रको प्रगती र समुन्नति सम्भव छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि यसको आधारशिला मानिने विद्यालय शिक्षादेखि नै पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । जसरी घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाइन्छ, त्यसरी नै उच्च शिक्षा जीवन उपयोगी बनाउन विद्यालय शिक्षादेखि नै ध्यान दिनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले निकै महत्वका साथ नेपालमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने कार्यक्रमिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लागेको छ । हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभुत शिक्षा भन्ने आर्कषक तथा सन्देशमूलक नाराका साथ सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैमा शिक्षा विभागले सहयोगकालागि अपिल गरेको छ । यसमा शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार र सम्बन्ध राख्ने सबैले ऐक्यवद्धताका साथमा सहयोग गरेका छन् । यो अभियानको सार्थकताले समृद्ध नेपाल निर्माणको जगलाई अझ दरिलो बनाउने पक्का छ । सरकारी तथ्याङ्खमा विद्यार्थी भर्ना दर हेर्ने हो भने ९७.२ प्रतिशत देखिन्छ तर अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै देशको साक्षरता ९५ प्रतिशत रहनु भनेको पूर्ण साक्षर सरह मानिन्छ । यसरी हेर्दा त हामी कहाँ अभियान आवश्यक नहुनुपर्ने हो तर हाम्रो घर, समाजको यथार्थ यस्तो छैन । कक्षा १ मा विद्यालय भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा विद्यालयमा रहँदैन । नेपाल सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो तर अझै पनि हाम्रा सबै अभिभावक आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्षम छैनन् । 

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हालसम्म ३८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । त्यसो त नेपालमा २०१८ सालमा नै पञ्चवर्षीय योजना अन्र्तगत प्रौढ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको थियो भने २०७२ सालमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखी आधारभुत तह सम्मको शिक्षा त अनिवार्य र निः शुल्क सम्म भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो अभियानलाई नेपालको संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको शिक्षाको विषय कार्यान्वयन, अभिभावकमा साक्षरता र विद्यालय जाने उमेर समुहका बालबालीकालाई शिक्षा प्र्रदान गर्ने अभियानको रुपमा बुझिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने अभ्यास छ । तर हाम्रो यथार्थ भने सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजीमा नै बढी आर्कषण भएको देखिन्छ । निजीलाई बढी विश्वास गरिएको छ । नेपाली अभ्यासले शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिभावकले भुक्तानी गर्ने बिलसँग जोडेर हेरुञ्जेल शैक्षिक क्षेत्रमा आशातित् परिवर्तन सम्भव हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा भएका यस्ता विकृति अन्त्य गर्न अभिभावक र स्वयं विद्यार्थीहरुमा नै मनोवल बढाउने तथा जागरण ल्याउने कार्यक्रम जरुरी छ । 

नेपाली विद्यार्थीको जिवनमा शिक्षा ज्ञानको लागि मात्रै होइन जिवन उपयोगि बनाउँनुपर्ने कुरा उच्च शिक्षाको तहमा आउँदा सम्म टड्कारो बनिसकेको हुन्छ । विकासोन्मुख देश र हाम्रो आर्थिक अवस्था साथै चेतनाको स्तर यी सबै कुराको संयोजनले प्राविधिक शिक्षा वा रोजगार प्राप्त हुने शिक्षाको आवश्यकता दर्शाउँदछ । आज पढ्न नसकेकाहरु जति चिन्तित छन् त्यति नै शिक्षित बेरोजगारको चिन्ता छ । सिद्धान्तलाई नै हेर्दा त पढ्नु केवल जागिरका लागि हैन, ज्ञान हासिल गर्नु हो तर ज्ञानको प्रमाणपत्रले भोको पेटको आशालाई मेट्न सक्दैन । लाखौ खर्च गरेर विभिन्न संकाय उतिर्ण गरेका विद्यार्थी न्युन रकमको नै भए पनि किन नहोस नोकरीको लागि भौतारिदै हिँडनु परेको छ । आफै कमाएर बाँच्ने आशा सबै सँग हुन्छ तर सिप र दक्षता पोख्ने अवसरको अभावमा युवा पुस्तालाई ठूलो चुनौती छ । अब पवित्र भावनाले मात्रै पुग्दैन नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता सबै पक्षले अनुभूती गरेको विषय हो । शिक्षामा भएको लगानी शिक्षित र सभ्य नागरिकको उत्पादनमा योगदान पुर्याउने साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा सहयोगी बन्नु पर्दछ । आजको आवश्यकता र माग भनेको नै क्षमता पोख्ने वातावरणलाई जटिल बनाउने नीति भन्दा अवसरका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने बाटोहरु निर्माण गर्नु हो । आफ्नो देशमा पाखुरी बजाएर काम गर्न चाहने कयौ युवाको दक्षतालाई उपयोग गर्नु हो । जुन संस्कारको विकासका लागि शिक्षाले आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । 

सरकारले शिक्षित वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पूँजीको रुपमा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति र योजना बनाउनुपर्छ । यसले उद्यमशिलतासँग युवालाई जोड्छ ।आर्थिक अभावकै कारण आफूले इच्छाएको विषय पढ्न नपाउनेहरुको समस्या समाधान हुन्छ । शैक्षिक बेरोजगारीको अन्त्य गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनुको विकल्प छैन । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्था गर्ने निर्णय नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि इतिहासमै अमिट छाप राख्ने नीतिगत आधार थियो । यसलाई मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सके धेरै विद्यार्थीले राज्यको सहयोग पाएको महशुस गर्नेछन । राज्यले एउटा नागरिकको शिक्षाको अधिकार र चाहनालाई सम्वोधन गरेको मानिने अवस्था थियो । तर त्यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त शिर्षकलाई बजेट छुट्याउनु भएको भएता पनी राजनीतिक अस्थिरता सँगै निम्त्याएको सरकार परिवर्तन र सरकारमा जाने पार्टीका नेताको गैरजिम्मेवारपनका कारण यो काम अगाडि बढ्न वा बढाउन चाहिएन । विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा र युवा विद्यार्थीका यस्ता विषयमा बिज्ञता प्राप्त व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पाएका छौ । मुलुकको राजनीतिक अवस्था पनि स्थायित्व तर्फ अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले यो सरकारले शिक्षित वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न शैक्ष्ोिक प्रमाणपत्रलाई पूँजीको रुपमा प्रत्याभूति दिलाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति र योजना बनाउनुपर्छ । जसले उद्यमशिलतासंग युवालाई जोड्ने साथै आर्थिक अभावकै कारण आफूले इच्छाएको विषय पढ्न नपाउने समस्याको समाधान हुन्छ । शैक्षिक बेरोजगारको अन्त्य गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण प्रदान गरिनुको विकल्प रहदैन ।

त्यसैले शिक्षामा रहेको वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्न, व्यावहारिक र जनउपयोगी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नका लागी सरोकारवाला सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको वर्गीय असमानता पनि विद्यालय छोड्ने एउटा महत्वपूर्ण कारण हो जसले बाल मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर पुर्याउने गर्दछ । त्यो असर नै सामाजिक समस्याको रुपमा जरो गाडेर रहन्छ । विद्यालय आउन नसकेको समुहका वालवालिकाको कारण खोज्दै जाने हो भने गरिबी, अपाङ्गता, अभिभावकविहिनताको संख्या नैै बढी आउने निश्चित छ । त्यसैले साक्षरता अभियानलाई सार्थकतासँगै दिगोपनका लागि भने असाध्यै असहाय र गरिब परिवारलाई आर्थिक सहायताको समेत योजना हुन आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको शैक्षिक विषय शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बद्धहरुको मात्रै हुनु पनि हो । जबसम्म शिक्षा सामाजिक रुपमा पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्न सक्दैन, शैक्षिक समानता मूल मुद्धा बन्न सक्दैन, तबसम्म शैक्षिक उन्नयन सम्भव हुँदैन । 

अर्को जटिल समस्या उच्च शिक्षा प्रतिको वितृष्णा रोक्न नसक्नु पनि हो । उच्च शिक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्नु हो । त्यसैले उच्च शिक्षा सहज, सबैको पहुँच साथै रोजगारमुलक अबको गन्तव्य बन्नै पर्दछ । विद्यालय शिक्षा संविधान बमोजिम र उच्च शिक्षा देशको आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु विद्यार्थी, अभिभावक र देशको आवश्यकता हो जसबाट मात्रै उद्यमशिलताको विकास सगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो हुने निश्चित छ । 
लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।