नियमित डायलासिस गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा हुनुहुन्छ । जसको सङ्केत उहाँले निजी मिडियाका केही सम्पादकलाई माघ २१ मा दिइसक्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको भाषामा ‘मुटु नभएका’ र सम्पादकहरूकै भाषामा चाहिँ ‘प्रतिपक्षी’ बीच बालुवाटारमा रात्रीभोजसहितको अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो । जहाँ ओलीले बढी सम्पादकका धारणा सुन्नुभयो र तिनको तार्किक सम्बोधन पनि गर्नुभयो । पत्रकारसँग भएको संवादको हाराहारीमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

गोपाल खनाल

नियमित संवाद नहुँदा कतिपय महìवपूर्ण र संवेदनशील मुद्दाको बुझाइ र प्रवाहमा सरकार र मिडियाबीच ‘ग्याप’ देखिन्छ । भेटवार्तापछि सम्पादकहरूले घटनाक्रम जोडेर विश्लेषण गर्नुभएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीमा तुलनात्मक लचकता देखिन्छ, देशका लागि केही गर्ने जिजीविषा छ ।’ कुनै निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय पद्धति निर्माणको साझा मिसनको मौसम यो होइन । विकास र समृद्धिको मिसनमा मिडिया प्रतिपक्षी नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकार पनि मिडियाका आलोचनाबाट अत्तालिनु पर्दैन ।

फागुन ३ मा दुई वर्ष पुग्दैगरेको सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्दा आधारभूत रूपमा कस्तो बाटो तय ग¥यो र कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा निराशाको तस्बिरमात्र देखिँदैन । आशाको दृश्यसञ्चार नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि राष्ट्रिय सभागृहसम्म दिएका तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । केही मिडिया र बुद्धिजीवीले तथ्यलाई तोडमोड गरेर गलत जगमा निकालेको निष्कर्ष बाँडेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री तथ्य र तथ्याङ्कमा बोल्नुहुन्छ भने तिनको जगमा तार्किकरूपमा आक्रामक वा प्रतिरक्षात्मक बन्नुहुन्छ । सम्पादकसँग प्रस्तुत हुँदा यही रूपमा हुनुभएको थियो ।

सरकारको मूल्याङ्कनको अर्को आधार समसामयिक घटनाक्रम र अप्रत्याशित विकासक्रमप्रति लिएको दृष्टिकोण र व्यवहार हो । ‘अधिनायकवाद उन्मुख’ भनेर आफ्ना रिर्पोटिङमा अतिरञ्जित चित्रित हुने प्रधानमन्त्री ओली त्यही अखबारको ‘कन्क्लेभ’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बन्नुहुन्छ । किनकि पक्षधरता र आग्रह छ नै तर संवाद टुटेको छैन । ‘मुटु नभएका’ सम्पादकहरूले ‘असहिष्णु’ भन्दै आएका प्रम आफैँले त्यही विशेषण सम्पादकलाई दिनुभयो । फेरि सम्पादकहरूले भन्नुभयो– ‘हामी प्रतिपक्षी नै हौँ, मिडिया प्रतिपक्षी नै हो ।’

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियतासँगै अख्तियारले चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । चीनमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरसबाट आफ्ना नागरिक सुरक्षित राख्ने नियमित बैठकमा उहाँ हुनुहुन्छ । शुक्रबार उहाँले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाललाई सार्कको जीवन र गतिबारे बढी चिन्ता छ । अध्यक्ष राष्ट भएरमात्र होइन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चलाई आर्थिक विकासको मञ्चका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको विदेशनीतिकै सोच हो । नेपालले पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा सार्कको आगामी शिखर सम्मेलन छिटै होस् भन्ने चाहेको छ । त्यसअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उदेश्यले समिति कसले बनायो ? केपी ओली सरकारले । समितिको रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार कसले गरयो ? केपी ओली सरकारले । ओली सरकारले समिति नबनाएको भए के यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो होला ?

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र«को हैसियतले मात्र होइन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चको आवश्यकताको दृष्टिकोणले पनि यसको सक्रियता आवश्यक छ । शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओली ‘आमो भिजिनरी लिडर एण्ड नेशन बिल्डर अवार्ड–२०२०’ बाट सम्मानित हुनुभयो । अवार्डबाट सम्मानित हुनु क्षमताको अनुमोदन नै हो । यो आलेखमा दुई घटनाक्रमप्रतिको सरकारको नीति र व्यवहारमार्फत सरकार सही ‘ट्रयाक’ मा रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरण
ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे २०६० सालमा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । अख्तियारले तामेलीमा राख्यो । २०७४ वैशाख २४ मा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठायो । मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरी सरकारले लिएको ललिता निवासको २९९ रोपनी, नौ आना दुई पैसा जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गाधनी र मोही कायम गरिएको थियो । यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई भन्यो । त्यसपछि सरकारले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेश गर्न २०७५ असार १३ मा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । जसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । समितिले २०७५ माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार ग¥यो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि माघ २२ मा मुद्दा हाल्यो ।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले समिति कसले बनायो ? केपी ओली सरकारले । समितिको रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार कसले ग¥यो ? केपी ओली सरकारले । ओली सरकारले समिति नबनाएको भए के यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो होला ? आखिर १५ वर्ष त तामेलीमै थियो । जुन सरकारले समिति बनाई छानबिन अघि बढायोे, त्यो सरकारमाथि नै किन प्रश्न ? ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भन्ने र काममार्फत प्रमाणित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा हुनुपर्ने होइन र !
अख्तियारले मुद्दा चलाएकामध्ये केहीका बारेमा सार्वजनिक बहस भएका छन् । मन्त्रीहरू पर्ने तर प्रधानमन्त्री किन नपर्ने, नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा

नचलाउने ? विजय गच्छदारलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाउने ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिने होइन, अख्तियारले दिने हो । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको अर्थ पनि रहँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने, केही गर्न खोज्दा फेरि विरोध किन ?

नोवल कोरोना भाइरस
मध्य चीनको उहानमा डिसेम्बरको सुरुमा कोरोना भाइरस देखियो । अहिलेसम्म चीनमा ७२२ को मृत्यु भएको छ । शुक्रबार एकै दिनमा ८६ को मृत्यु भयो । चीनबाहिर फिलिपिन्समा एक र हङकङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार, सङ्क्रमितको सङ्ख्या शुक्रबारसम्म ३४ हजार ५ सय ४६ पुगेको छ । सङ्क्रमित भएका मध्ये १ हजार ५ सय ६८ लाई निको भएको छ । अर्थात् उपचार पनि
भइरहेको छ ।

सुरुमा ४१ जनालाई विनाकारण निमोनिया देखिएपछि परीक्षण गर्दा यो भाइरस भएको थाहा भयो । सङ्क्रमण भएको थाहा भएपछिको मृत्युदर २ प्रतिशत देखिन्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसमा उच्च सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ, जसका लागि चीन प्रयासरत छ । १० दिनमा सङ्क्रमितको उपचारका लागि उहानमा दुईतले अस्पताल बनायो । विश्वलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ । अतिरञ्जित प्रचारले चिनियाँ अधिकारीको मन दुखेको छ ।

उहानमा नेपाली विद्यार्थी छन्, जो स्वाभाविक रूपमा त्रासमा छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले आफैँले प्रश्नोत्तरसहितको सन्देश नेपाली मिडियामा दिनुभयो । जसमा उहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थी कसैमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभएको र सबै सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । हालसम्म त्यस्तो रिपोर्ट आएको छैन तर त्यसको अर्थ उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउनुहुँदैन भन्ने होइन । परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कन चाहनेको नाम सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यसको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै सम्बन्धित र अधिकारीलाई विद्यार्थी फर्काउन र त्यसको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसबारे नियमित ब्रिफिङ लिइरहनुभएको छ ।

विद्यार्थीका अभिभावकसँग शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फर्काउने तयारी भइरहेको भन्दै दिन तोक्न बाध्य नपार्न आग्रह गर्नुभएको छ । डब्लुएचओको मापदण्ड पूरा गरेपछि ल्याउने उहाँले विश्वास दिलाउनुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि त्यसको मापदण्ड मान्नुपर्ने बाध्यता नेपालसँग छ । नेपाल ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लागेको र त्यसअनुसारको आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सङ्क्रमण देखिनेबित्तिकै नेपालमा उपचार नहुने र राख्ने ठाउँसमेत नहुने अवस्थामा झन् अप्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ भन्नेतर्फ सरकार सचेत देखिन्छ । त्यसैले भावनामा बगेर होइन, नेपालको क्षमता र भाइरसको प्रकृति हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । जसअनुसार सरकारको हालसम्मको तयारी परिपक्व र सही छ ।

शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले चिनियाँ राजदूतलाई नेपालको सहयोगस्वरूप एक लाख सुरक्षित मास्क हस्तान्तरण गर्नुभयो । चीनमा मास्कको अभाव भएको रिपोर्ट आएका छन् । नेपालले यस्तो दुःखको अवस्थामा चिनियाँ सरकारको साथ रहेको सन्देश यो सहयोगमार्फत दिएको छ । हरेक राष्ट्रको जीवनमा यस्ता सङ्कट आउँछन् नै । तर उपयुक्त र समयमै समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । चीनले दुई दिनमा उक्त भाइरसविरुद्ध उपचारका लागि भनेर बेग्लै अस्पताल बनायो । नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता कार्यान्वयन हुँदैछ भने चीन सरकारलाई भाइरसविरुद्ध लड्न नैतिक बल दिने काम पनि भइरहेको छ तर यस्ता सकारात्मक प्रयासको आलोचना मात्र गर्दा त्यसले अन्ततः निराशा मात्रै दिन्छ ।