काठमाडौँ,२४ असोज - नेपालमा महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित हिंसाका घटनाबारेका उजुरी विगत पाँच वर्षको अवधिमा दोबरले बढेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विद्यमान कानून बलियो नभएको भन्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न द्रुत गतिको कानूनी उपचारको माग गरेका छन्।

प्रहरीले चाहिँ प्रदेश तहमा हिंसा न्यूनीकरण अभियान कार्यान्वयनमा आइसकेको र केन्द्रीय तहमा छिट्टै शुरू गरिने बताएको छ। सरकारले बलात्कार, बेचबिखन, बाल तथा बहुविवाह र बोक्सीको आरोपलाई महिला र बालबालिकासम्बन्धी हिंसाको परिभाषामा राखेको छ।

उजुरी
जसमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटनाको उजुरीमा विगत पाँच वर्षमा अत्यधिक वृद्धि भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पाँच वर्षअघि बलात्कारका नौसय घटना दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो सङ्ख्या झण्डै १५ सय पुगेको छ भने बलात्कार प्रयासका उजुरी सात सय नाघेको छ।

त्यसको कारणबारे प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, "पीडितले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने सोचाइमा वृद्धि हुनु, आपसी मर्यादा र सम्मानका विषयहरू बिर्सिँनु र सामाजिक सञ्जालमा अनुशासनहीन सोचाइ पनि महिला हिंसा बढ्नुका कारण हुन्।"

प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार तराईमा ५३ प्रतिशत, पहाडमा ४१ र हिमाली क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। त्यसमा ६२ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा परिचितको संलग्नता रहेको देखिएको छ।बर्षेनी  यसरी महिलाविरुद्धको हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुमा महिला अधिकारकर्मीहरू कानूनी व्यवस्था फितलो भएर हो भन्छन्।

अभियान
सरकारले हालै ल्याएको देवानी र फौजदारी संहितामा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको महिला अधिकारवादीहरूको संस्था सङ्कल्पकी अध्यक्ष लिली थापा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "महिलाविरुद्धको हिंसा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। कानून बलिया छैनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको द्रुत गतिको कानूनी उपचार गरिने विधि 'फास्ट ट्रयाक' केन्द्रीय र प्रत्येक प्रदेशमा नहुनुले पनि समस्या थपिएको छ।" यद्यपि महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणका काम देशव्यापी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्री बताउँछन्।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कस्ता अभियान आवश्यक
उनी भन्छन्, "स्थानीयस्तरमा 'फाइट ब्याक' कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा शुरू भइसकेको छ। प्रदेशस्तरीय अभियान पनि सम्पन्न गरिएको छ। केन्द्रीयस्तरमा हामी एउटा अभियानको संघारमा छौँ।"

उनका अनुसार महिलाविरुद्धका हिंसालाई मेलमिलाप गरेर टुङ्ग्याउनु हुन्न भन्ने नीति लिएकोले पनि महिलाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको छ। कतिपयले महिलाविरुद्धको हिंसा बारेका उजुरी बढ्नुमा अपराधीलाई छोड्नुहुन्न भन्ने सचेतना बढ्नुलाई सकारात्मक भन्दै यसबाट अपराधीले उन्मुक्ति नपाउने आशा राखेको देखिन्छ।

बिबिसी