काठमाडौं, १५ पुष – सार्वजनिक ओहोदामा बसेपछि तीनका सेवा र सुविधा सार्वजनिक वहसमा आउँछन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेताहरु लगायत सार्वजनिक टिप्पणीका स्वभाविक मुद्दा हुन ।

जनताबाट निर्वाचित वा मनोनित सांसदहरुले घर हुँदाहुँदै घर भाडा लिएको बिषय होस् वा  पेट्रोल हाल्न दिएको पैसा गोजीमा राखेर सरकारी पैसामै पेट्रोल हालेको बिषय होस् । सबै गलत काम हुन । त्यहीभएर तीनमा निरन्तर नागरिकको निगरानी भइरहेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरुले समेत अधिकारको दुरुप्रयोग गरेको र आवश्यकताभन्दा कयौं बढी सुविधा लिएको विवरण प्रमाणसहित आएका छन् ।

पछिल्लोपटक नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालदेखि सशस्त्रका महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनालसम्मले चाहिनेभन्दा गाडी प्रयोग गरेको पाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले त्यसबारे श्रृखलाबद्ध रुपमा समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।

समाचार आएको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक खनालले त्यसको खण्डन गरे । उनले गाडी आफ्ना लागिमात्र नभएर पछि आउने महानिरिक्षकका लागि समेत भएको बताए । तर किन दुई करोडको गाडी चढ्नुपर्यो वा एक करोडको गाडी चढ्दा के हुन्थ्यो भन्नेवारे बताएनन् ।

ठूलो सम्मेलन कक्ष बनाउने बजेट छुट्टयाउँदा चर्पी बनाउन योजनालाई किन प्राथमिकतामा राखेनन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । दुबै सही हो चर्पी त चाहियो नै सम्मेलन कक्ष पनि चाहियो । 

अव सशस्त्रका महानिरिक्षक शैलेन्द्रले पनि खण्डन गर्न सक्छन् । अझ खासै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका प्रमुखले त छोरी र श्रीमतिलाई समेत गाडी दिएछन् । प्रमुख दिलीपराज रेग्मीले ५ गाडी भोगचलन गर्दै आएकोमा एउटा छोरी र अर्को श्रीमतिलाई चढ्न दिएका छन् । 
पहिलो त, सहसचिवमाथिका सरकारी कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउँछन् नै । पाएको सुविधा लिएर राष्ट्रको सेवा गर्नु त राम्रो काम भयो । 
तर  पाएको सुविधाको दुरुप्रयोग गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । सशस्त्रका महानिरिक्षिकलाई ८ र अनुसन्धानका प्रमुखलाई ५ गाडी किन चाहियो ? के गर्छन ती गाडी ? कि दैनिक गाडी फेर्छन ? त्यो फेर्नु आवश्यकता हो ? 

यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कहिले पनि आउँदैन । एउटा सुविधासम्पन्न गाडी चढ्दा के महानिरिक्षक र अनुसन्धान प्रमुखको कार्य सम्पादन र प्रभावकारितामा कम हुन्छ ? ठिकै छ, कहिलेकाही त्यस्तै अवस्था आउला भन्ने ठान्दा पनि दुई गाडीसम्म  विकल्पका लागि स्ट्याण्डवाई राख्दा हुन्छ होला । तर यहाँ त एकजना कार्यालय प्रमुखलाई न्युनतमपनि पाँच छ वटा गाडी चाहिने । अझ सुरक्षासँग जोडिएका अधिकारीहरुलाई दर्जनसम्म गाडी राख्नुपर्ने ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही राम्रो शुरुवात गरेका थिए । अहिलेपनि उनी भ्रष्टहरुलाई फाल्ने धारणा राख्छन् । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि त्यस्ता फालिन्छन् नै । तर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका प्रहरी अधिकारीले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भन्नेमा उनको ध्यान गएको देखिदैंन ।

लगातार यस्ता सुविधा र गाडीबारे समाचार प्रकाशित हुँदापनि गृहमन्त्रीले त्यसमा सोधपुछ गरेको सम्म सार्वजनिक भएको छैन । राज्यकोषको उपयुक्तमात्र दोहन गरेर प्रभावकारी काम सम्पादन गर्न सक्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीले वारम्बार सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ  र त्यसका लागि उहाँ आफैंले सानो र छरितो सचिवालय र सल्लाहकार समुह बनाउनु भएको छ । तर त्यस विपरित अन्य निकाय र कार्यालयले भने सार्वजनिक खर्चको अत्यधिक दोहन गर्दै आएका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । गृहमन्त्री एक्सनमा उत्रनुपर्छ ।