श्रमजीवी पत्रकारका सवालमा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बोलिरहँदा केही मिडिया मालिकको रोइलो उदेक लाग्दो छ । आफ्नो कार्यकालमा भएगरेका काम कारवाही र बनाएका योजना सार्वजनिक गर्नेवित्तिकै केही मिडिया टाइकुन आकास खस्न लागेझैं गरी संचारमन्त्रीमाथि खनिएका छन् । संचारगृहसँगै आफ्नो अनेक व्यवसाय र धन्दा गर्ने ठेकेदार यत्तिखेर आफ्नो एकाधिकार खोसिने डरमा छन् । संचारमन्त्रीले सबै काम कानून र संविधान अनुसार पारदर्शी ढँगले गर्ने र त्यसबाट पछाडि नहट्ने मात्र बताएका हुन् ।   

दिनेश घिमिरे 

संचारमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा एनालग टिभी बन्द गर्ने, पोर्न साइट बन्द गर्ने, २ सय ४० बटा टावर राख्ने, संचारगृहमा देखिएको बेरुजु उठाउने लगायतका जायज प्रयास सार्वजनिक गरे ।  छिट्टै इन्टरनेटका क्षेत्रमा फोर जी सेवा र नेपालमा सेक्यिूरेटी प्रेस राख्ने अभिव्यक्ति दिए । श्रमजीवी पत्रकारिता ऐन र पत्रकारहरुको तलब भत्ता वृद्घिको कुरा गरेसँग पत्रकारितालाई व्यापार ठान्नेहरु संचारमन्त्री विरुद्घ खनिएका छन् । 

पूर्वाग्रहले प्रभावित भई समाज र राजनीति अनि सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्न चाहनेहरु यत्तिखेर श्रमजीवीका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न आफ्नो न्वारनदेखिको वल लगाइरहेका छन् । संचारमन्त्रीकै शब्दमा नेपालमा सेक्यूरेटी प्रेस राख्ने हो भने बार्षिक १० अर्व बाहिर गएको खर्च जोगिनेछ । जसमध्ये ४० प्रतिशत खर्च भएपनि ६० प्रतिशत बचत हुन्छ । संचारगृहको आडमा आफ्नो अनेक धन्दा गर्नेहरुलाई यस निर्णयले घाटा लाग्ने स्वभाविक छ,  त्यसैले उनीहरु कसरी संचारमन्त्रीलाई बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु स्वभाविक छ । 

संचारमन्त्रीले त स्वंम आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो सात पुस्तासम्मको खोजविन गर्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन चुनौती दिएका छन् । मन्त्रीले आफू बेथिती नगर्ने, घुस नखाने र खान नदिने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन् । 

म पत्रकारिता क्षेत्रमै लागिरहेको एक कलमजीवी भएकाले म संचारमन्त्रीको पक्षमा छु । आफ्नो अधिकारका पक्षमा बोल्ने समयमा नबोल्ने र मालिकको हितमा बोल्नेका पींडा पनि होलान् । तर साच्चिकै पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन चाहनेहरु मन्त्रीका भनाईमा पक्षमा देखिन्छन् । 
श्रमजीवि पत्रकारले आफ्नो अधिकारका लागि जाग्ने र फैलाइएका अनेकौं भ्रमको प्रतिकार गर्नुपर्छ । यही बेला यो डिस्कोर्स अघि बढाउनुपर्छ ।  निश्चय नै यो काम त्यति सजिलो भने छैन, किनकी संचारमन्त्रीले भनेझै हामी श्रमजीवी पत्रकार अरुको समाचार त लेख्न सक्छांै, अरुको पींडालाई अभिव्यक्ति गर्न त सक्छौ तर आफ्ना बारे लेख्न र बोल्न सक्दैनौ । 

कतिपय मिडिया आफ्नो व्यवसायमा सरकारी विज्ञापन नपाइने र श्रमजीवी पत्रकारलाई आकर्षक तलब दिनुपर्ने चिन्ताले गस्त छन् । मन्त्री बाँस्कोटा आफूलाई सही लागेको काम गर्ने स्वभावका छन् भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । यसअघिका मन्त्रीहरुलाई जस्तो प्रभावित गर्न सकिदैंन भन्ने चिन्ता पनि उनीहरुको छ ।  

संचारमन्त्री बाँस्कोटा स्वयंम पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएका हुन् । उनले यस क्षेत्रका अनेकैं समस्या र गलत धन्दा पनि बुझेका छन् । हक्की स्वभावका कारण केही मिडिया हाउस तर्सेका पनि छन् । पत्रकारितालाई केबल कमाई खाने भाँडो बनाउने, त्यसकै आडमा अनेक धन्दा चलाउने, समाज र राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राखिरहन चाहानेका लागि बास्कोटा आँखाको कसिंगर हुनु स्वभाविक छ । 

कतिपय मिडिया हाउस भने राजनीति र व्यापारी (ठूलाठूला लगानीकर्ता) बाट प्रभावित भएका पनि छन् । उनीहरु आफ्नो मिडियाबाट सरकारविरुद्घ अभियान चलाइरहेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाबिरुद्ध चलाइएको अभियानलाई पनि त्यसकै एक अंगका रुपमा बुझ्नुपर्छ । 

मालिकले आफ्नो निश्चित उदेश्य परिपूर्तीका लागि सस्तोमा श्रममा  लगाउन पाइरहेको अवस्थामा किन महंगो तलब र सुविधा दिन राजी हुन्थे ? अझ मिडियाको खोलमा समाज र राज्यलाई कब्जामा राखिरहन चाहनेका लागि त आफू अनुकुलको वातावरण नहुनु तनाव नै हो । निश्चित उद्देश्य र मिसनका लागि आफ्नो पेशालाई नै दाउमा राख्नेहरु न श्रमजीविका पक्षमा हुन्छन् न त त्यस्तो कानून आओस् भन्ने नै चाहान्छन् । उनीहरु आफ्नो लुटको स्वर्ग कसरी बचाउने भन्ने मात्र सोच्छन् । 

त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका अराजकतालाई कानूनले बाँध्न होस् वा पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न श्रमजीवीहरु नै लाग्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको नाउँमा तथ्य र प्रमाणलाई वेवास्ता गर्नेहरु एक अपराधिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्छन् । उनीहरु जे बोलेपनि हुने, जे लेखेपनि हुने र त्यसबापत कुनै क्षतीपूर्ती वा बन्धनमा पर्न चाहँदैनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरु हरेक घटनामा तथ्यलाई बंग्याएर निरन्तर आफ्नो स्वार्थको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन् । 

मैले यसो लेखिरहँदा कतिपय व्यक्तिले मलाई हनुमानकारिताको पगरी गुथाईदिन पनि सक्छन् । म त्यस्ता महानुभावहरुलाई भन्न चाहान्छु, आफ्नो हकअधिकारका पक्षमा वकालत गर्दा यदि कसैलाई टाउको दुख्छ भने दुखोस् । 

मलाई थाहा छ, संचारमन्त्री बोलेपछि केही मिडिया मालिकको टाउको दुख्नु स्वभाविक छ उनीहरु आफ्नो व्यवसायमा सस्तो अझ कतिपय त बिना तलब नै काम गराइरहेका छन् । ठूलाठूला मिडिया हाउस खोल्न सक्ने, आधा घन्टाको समाचारमा २० मिनेट विज्ञापन बजाउन सक्ने संचारगृहहरुले श्रम ऐन अन्तर्गत तलब सुविधा दिन भने हिच्कचाउनु पर्ने थिएन र छैन । 

कतिपय नीजी मिडिया सरकारी विज्ञापन नपाइने र श्रमजीवी पत्रकारलाई आकर्षक तलब दिनुपर्ने चिन्ताले गस्त छन् । मन्त्री बाँस्कोटा आफूलाई सही लागेको काम गर्ने स्वभावका छन् भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । यसअघिका मन्त्रीहरुलाई जस्तो प्रभावित गर्न सकिदैंन भन्ने चिन्ता पनि उनीहरुको छ ।  

निश्चय पनि पत्रकारिता र राजनीतिको घाँटी जोडिएको हुन्छ । दुवैमा शक्ति र सोचको भारी असन्तुलन  भइ नै रहेको हुन्छ । यी दुवै ठाउँमा एकैथरि मानिसको वर्चश्व अहिले पनि उस्तै छ ।

आज पनि हाम्रा सामु पत्रकारिता सुरुभएको सत्तरी वर्षसम्म किनारामा पारिएका मानिस र मुद्दा भित्र पत्रकारिता छिर्न सकिरहेको छैन । उचित तलब र सुविधाबिना त्यो संभव पनि छैन । 

एउटा समाजका लागि आधारभूत तत्वहरुमध्ये पत्रकारिता अभिन्न अंग हो । तर त्यही अंग भित्रका विकृति र विसंगतिको बेलैमा करेक्सन गर्नु आजको आवश्यकता हो । निश्चयपनि पत्रकारिताले प्रत्यक्षतः समाजका भत्केका बाटाघाटा टाल्दैन । चर्केका सार्वजनिक सम्पत्ति पनि जोड्दैन । अभावको भाँडोमा सीधै माना चामल पनि भर्दैन । तर पत्रकारिताले बाटो बनाउने निकाय, बाटो समयमा नबनाउने ठेकेदार, अनि छिनमै भत्किने कच्चा गुणस्तरको बाटो बनाउने निर्माणकर्तालाई जवाफदेही भने बनाउँछ । 

श्रमजीवी पत्रकारहरुको ऐन पूर्णरुपमा कार्यन्वयन नहुँदा आज नेपाली मिडियाको प्रस्तुति, विषयवस्तुको कभरेज, प्राविधिक क्षमता लगायत सबैमा पुड््को भएको स्वंयम पत्रकारहरुले महसुस गर्नुपर्ने हो । अझ उचित पारिश्रमिककै आभावमा पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहिता समेत कतिपयले भुल्ने गरेको समेत पाइन्छ । पत्रकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा शुद्धता अकाट्य छ । 

पत्रकारहरुले समाजमा सचेतना ल्याउने, समसामयिक घटनाहरूको बारेमा सत्यतथ्य सूचना लिएर त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण तरिकारले सम्प्रेषण गर्ने, सही समाचार र सही जानकारी जनतामाझ पुर्याउने काम गर्छन् । हाम्रो समाजलाई विभिन्न समयमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह, उथलपुथल आदिमा पत्रकारहरुले साथ दिएका छन् । के ति परिर्वतनपछि पत्रकारहरुले चाँहि त्यसको महशुस गर्न पाउनु पर्छ की पर्दैन ? के पत्रकारका लागि उनका मालिक नै कानून हुन ? 

जुनसुकै ब्यवस्थामा राज्यसत्ताको समर्थन वा आलोचना गर्दै सहयोग गर्ने कार्य कुनैकुनै तवरले पत्रकारहरुले गरेकै हुन्छन् । यसअर्थमा पत्रकारले आफ्नो विचारको वकालत खुलेर गर्न समेत पाउँदैन । हामी अरुको पक्षमा दिनरात वकालत गरिरहेका त हुन्छांै तर स्वयंम आफ्ना पक्षमा भने वकालत गर्न पाइरहेका छैनौं । 

यस विषयमा श्रमजीवी पत्रकार जानाकार र सचेत छन् । आफ्नो स्वर उचो पारेर अधिकांश पत्रकारको हितमाथि कुण्ठा र आक्रोश राखेर गरिएका प्रोपागान्डाबिरुद्ध स्वयं पत्रकार जाग्नुपर्छ ।