काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ ।  राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको सिफारिसमा थापालाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त भएपछि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा सो निर्णय विरूद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात् परिस्थिति परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिएको उल्लेख छ ।

‘यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट जेठ २३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यक र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिँदा सो मितिमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपर्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को  नियम ४९ उपदफा ७ बमोजिम खारेज गरिदिएको छ । अरु नियमानुसार गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।