बिचरा, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न तर प्रधानमन्त्रीकै बिरोध नगरी बस्न पनि सक्नुहुन्न । उहाँलाई अहिले माओवादी केन्द्रको चिन्ता छैन, चिन्ता छ त केवल केपी शर्मा ओलीको । त्यो पनि उहाँलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने । उहाँले सक्नुहुन्नथ्यो, यो थाहा थियो । रातदिन ओली हटाउने मिसनमा रहनुभएका प्रचण्डलाई अव प्रधानमन्त्रीले नै बाटो देखाइदिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको छ । जवकि प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हो । तर उहाँलाई हटाउनेमात्र राजनीतिक मिसनमा लागेकालाई उहाँले यो विकल्प दिनुभएको छ । संविधानको धारा ९३ (१) र १०० (१) को संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मत लिँदै हुुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाले पनि आंतकित हुने प्रतिपक्षीदेखि अन्य दलहरु यतिबेला फेरी अत्तालिएका छन् । किनकी उनीहरुसँग कुनै एजेण्डा छैन, कार्यक्रम छैन, विकल्प छैन । ओलीको बिरोधवाहेक देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र र माधव नेपालहरुले जानेको अर्को केही छैन । जनता ओली चाहान्छन्, उनीहरु ओलीको विकल्प । अव जनतालाई मान्ने कि यी स्वघोषित पीडितका कुण्ठालाई मान्ने ?

माओवादी आफू समर्थन फिर्ता लिदैंन र भन्छ सरकार अल्पमतमा छ । आफ्नो राजनीतिक र बैचारिक स्खलनलाई उ ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्छ । प्रधानमन्त्री ओली सवैधानिक, लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक सवै ढंगले अहिले पनि अरुभन्दा बलियो स्थानमा हुनुहुन्छ । हो, त्यही शक्ति प्रमाणित गर्न उहाँले बिश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । प्रष्ट छ प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प फेरी ओलीमात्र हो । देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम र माधव नेपाल एकठाउँमा आउँदा पनि ओलीको विकल्प दिन सक्दैनन् किनकी त्यो शक्ति छैन र सामथ्र्य छैन । संख्याको विकल्पको कुरामात्र होइन, बिचार, कार्यक्रम र दृष्टिकोणको विकल्पसमेत यी कोही हुन सक्दैनन् ओलीका अघि ।
  
हाल संसदमा एमालेको १२१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन १३५ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् , त्यसमा चार जना निलम्वित हैसियतमा छन् भने सभामुखले मतदान गर्दैनन् । त्यसमा काँग्रेसका ६०, माओवादीका ४९, जसपाका ३२, नेपाल मजुर किसान पार्टी, राष्टिय जनमोर्चा,  राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एक एकजना सांसद छन् । 

संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दछ । त्यसो नभए संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनैपनि दलको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेपर्ने हुन्छ ।

बिश्वासको मत प्राप्त गरेमा वाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सबै षडयन्त्र समाप्त हुन्छन् । विश्वासको मत प्राप्त नहुँदापनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिदैंन । प्रधानमन्त्री ओली हटाएर अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न अरु दल लाग्थे । त्यो संख्या नभएकै कारण उनीहरुका प्रयास असफल भएका हुन् ।  
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै समस्या छैन । तर सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र त्यो नहुँदा ताजा निर्वाचनमा जान यो बाटो लिनुभएको हो । कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा जे जे अनैतिक राजनीतिक हतकण्डाहरु अपनाइएकाछन्, तीनलाई समाप्त पार्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनतर्फको बाटो अख्तियार गर्नुभएको देखिन्छ । पार्टीले निर्वाचित गराएर पठाएका केही सांसदहरु फ्लोक्रस गरेर अर्कातिर जाने अनैतिक काममा लागेको र त्यस्तो दोहोरिन सक्ने सूचना प्रधानमन्त्रीसँग छ ।  

राजनीतिक विकृति बिसंगतिबिरुद्ध लड्ने अर्को बलियो विकल्प छैन । गलत गठबन्धन र नियतलाई होइन, विकास केन्द्रित नेतृत्व जनताले चाहेका हुन् । कोरोनाबाट जनता संक्रमणको जोखिममा छन् । तर नेताहरु राजनीतिक खिचातानीमा देखिएका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि केपी ओली नेतृत्वकोे सरकारले सबै प्रयास गरेको छ । तर पनि ओलीलाई बिस्थापन गर्ने प्रयास र षड्यन्त्र जारी छन् । अव प्रचण्ड र देउवाहरुले आफ्नो शक्ति देखाए भयो, नत्रभने चुपचाप ओलीले गराउने निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।